पोलीस आणि संरक्षण क्षेत्राच्या नोकरीतील दिव्यांगांचे आरक्षण रद्द; केंद्रानं फेरविचार करावा, सुप्रिया सुळे यांची मागणी

दिव्यांग अधिकार कायदा, 2016 नुसार दिव्यांगांना पोलीस दल, रेल्वे सुरक्षा दल यांसारख्या विभागांत नियुक्त्यांमध्ये 4 टक्के आरक्षण दिलं जात होतं. मात्र, केंद्र सरकारनं नवीन अधिसूचना काढून हा आरक्षण कोटा संपुष्टात आणला आहे. या मुद्द्यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारकडे महत्वाची मागणी केलीय.

उद्धव ठाकरे शेतकऱ्याला भेटत नाहीत; राष्ट्रवादी पदाधिकाऱ्याची सुप्रियाताईंपुढे 'लाईव्ह' तक्रार

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Aug 21, 2021 | 11:05 PM

मुंबई : दिव्यांगांना पोलीस आणि संरक्षण क्षेत्रातील नोकरीत दिल्या जाणाऱ्या 4 टक्के आरक्षणाचा कोटा केंद्र सरकारनं रद्द केलाय. सरकारच्या काही विभागांत, विशेषत: संरक्षणासंबंधीच्या विभागांमध्ये सवलत दिली जाते. दिव्यांग अधिकार कायदा, 2016 नुसार दिव्यांगांना पोलीस दल, रेल्वे सुरक्षा दल यांसारख्या विभागांत नियुक्त्यांमध्ये 4 टक्के आरक्षण दिलं जात होतं. मात्र, केंद्र सरकारनं नवीन अधिसूचना काढून हा आरक्षण कोटा संपुष्टात आणला आहे. या मुद्द्यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारकडे महत्वाची मागणी केलीय. आरक्षण रद्द करण्याचा हा निर्णय दिव्यांगांच्या हितावर व्यापक व दूरगामी परिणाम करणारा असल्याचं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलंय. (MP Supriya Sule demands reconsideration of decision to cancel the reservation for the disabled)

“केंद्र सरकारने पोलीस दल व रेल्वे संरक्षण दल यांसारख्या सेवांमधील दिव्यांगांचे चार टक्के आरक्षण रद्द केले.हा निर्णय दिव्यांगांच्या न्याय्य हक्कांवर गदा आणणारा आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. विरेंद्र कुमारजी आपणास विनंती आहे की, दिव्यांगांच्या हितासाठी याचा फेरविचार व्हावा. आरक्षण रद्द करण्याचा हा निर्णय दिव्यांगांच्या हितावर व्यापक व दूरगामी परिणाम करणारा आहे. त्यामुळे यासंदर्भात दिव्यांग व इतर संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा करण्याची गरज आहे. कृपया आपण या मागणीचा सकारात्मक विचार कराल हा विश्वास आहे”, असं ट्वीट सुप्रिया सुळे यांनी केलंय. या माध्यमातून त्यांनी केंद्र सरकारला या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

आरक्षण रद्द करण्याचा हा निर्णय दिव्यांगांच्या हितावर व्यापक व दूरगामी परिणाम करणारा आहे.त्यामुळे यासंदर्भात दिव्यांग व इतर संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा करण्याची गरज आहे.कृपया आपण या मागणीचा सकारात्मक विचार कराल हा विश्वास आहे. धन्यवाद.

— Supriya Sule (@supriya_sule) August 21, 2021

केंद्र सरकारची अधिसूचना काय?

दरम्यान, केंद्र सरकारनं जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार प्रथमच भारतीय पोलीस सेवाअंतर्गत सर्व दर्जाच्या पदांसाठी दिल्ली, अंदमान, निकोबार, लक्षद्वीप, दिव आणि दमण, दादरा-नगर हवेली पोलीस सेवा अंतर्गत सर्व श्रेणीतील पदांसाठी आणि भारतीय रेल्वे सुरक्षा दलाअंतर्गत सर्व पदांच्या श्रेणींमध्ये आरक्षण लागू न करण्याची सूट देण्यात आली आहे. तर दिव्यांग व्यक्तीचे अधिकार कायदा 2016 च्या कलम 20 च्या उपकलम (1) आणि कलम 34 च्या उपकलम (1) ची दुसरी तरतूद करुन दिलेल्या अधिकारांचा वापर करताना केंद्र सरकारने केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल, सीमा सुरक्षा दल, केंद्रीय राखीव पोलीस दल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात दिव्यांग मुख्य आयुक्तांशी चर्चा करुन कामाचे स्वरुप लक्षात घेऊन नियम शिथील करतील, असं या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलं आहे.