नारायण राणेंना दिलासा, बंगल्यातील कथित अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात 2 आठवडे कारवाई न करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

मुंबई : केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते नारायण राणे (Narayan Rane) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालाय. राणे यांच्या बंगल्यातील कथित अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात उच्च न्यायालयाने (High Court) दोन आठवड्यापर्यंत कुठलीही कारवाई करु नका असे निर्देश मुंबई महापालिकेला (Mumbai Municipal Corporation) दिले आहेत. राणे यांच्या बंगल्यातील कथित अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात आज उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. तसंच राणे यांनी महापालिकेकडे केलेला अर्ज आणि हायकोर्टात जी याचिका दाखल केली आहे. त्याबाबत मुंबई महापालिकेला दोन आठवड्यात सविस्तर पत्र सादर करुन माहिती देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. तर मुंबई महापालिकेच्या उत्तरानंतर राणे यांनी एका आठवड्यात आपल्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामासंदर्भात सविस्तर माहिती किंवा आपलं म्हणणं सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राणेंना दिले आहेत. या कालावधीत राणेंनी आपल्या बंगल्यात कुठलंही वाढीव किंवा अनधिकृत काम करु नये असा आदेशही उच्च न्यायालयाने दिलाय.

नारायण राणेंच्या प्रकरणात आज मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्यायमूर्तूी कमल आर खता यांच्या खंडपीठाने राणेंच्या मालकीच्या कालका रिअल इस्टेट तर्फे बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामं नियमित करण्याच्या दुसऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना वरील आदेश दिले आहेत.

नियमितीकरणाच्या अर्जावर विचार करण्यासाठी न्यायालयाकडून निर्देश आवश्यक

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (DCPR)-2034 च्या विविध तरतुदींनुसार नव्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या आज सुनावणी पार पडली. नारायण राणे ज्या कंपनीच्या इमारतीत राहतात, त्या कंपनीकडून कोर्टात असा मुद्दा मांडण्यात आला की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 23 जून 2022च्या आदेशानुसार महापालिकेला नियमितीकरणाच्या अर्जावर विचार करण्यासाठी न्यायालयाकडून निर्देश आवश्यक आहेत.

मागील महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने राणेंच्या बंगल्यातील कथित अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याबाबत महापालिकेने नकार दिल्यानंतर मनपाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने राणेंच्या बंगल्यावरील कारवाईपासून संरक्षण सहा आठवड्यांनी वाढवत राणे यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा दिली होती.

नोटीसला राणेंच्या कंपनीकडून मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान

त्तपूर्वी मनपाने नोटीस बजावून 15 दिवसांच्या आत राणेंच्या बंगल्यातील कथित अनधिकृत बांधकाम हटवण्याचे निर्देश दिले होते. तसं केलं नाही तर तो भाग पाडून मालक किंवा कब्जा करणार्‍यांकडून दंड वसूल केला जाईल असंही नोटीसमध्ये नमूद केलं होतं. या नोटीसला राणेंच्या कंपनीनं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर नियमितीकरणाच्या अर्जावर निर्णय होईपर्यंत कोणतीही सक्तीची कारवाई न करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयातर्फे देण्यात आले होते. मात्र, 23 जून 2022 रोजी न्यायालयाने संबंधित याचिका फेटाळली.

विस्तृत माहितीसह शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश

19 जुलै रोजी राणे यांच्याशी संबंधित कालका रिअल इस्टेटने DCPR-2034 नुसार प्लॉटच्या फ्लोअर स्पेस इंडेक्सचा (FSI) विचार करून नवीन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मात्र राणेंच्या नव्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दोन आठवड्यात विस्तृत माहितीसह शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.