… तर केंद्राने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा रद्द करावा, महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोलेंचं मोठं विधान

मुंबई : राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी किंवा सुधारित नागरिकत्व सारखा कायदा जनतेसाठी घातक असेल तर कायद्याचा पुनर्विचार करा, असं मोठं विधान महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole opposes CAA) यांनी केलं. ते टीव्ही 9 मराठीशी बोलत होते. विधानसभा अध्यक्षांनीच थेट केंद्राच्या कायद्याला विरोध दर्शवल्याने, नागरिकत्व कायद्याबाबत महाराष्ट्राची भूमिका एकअर्थी स्पष्ट होत आहे. (Nana Patole opposes CAA)

नाना पटोले म्हणाले, “सरकार कोणाचेही असेल त्याने जनतेसाठी कायदा करायला हवा. अशा कायद्यांमुळे जर जनतेमध्ये भीती पसरत असेल तर सरकारने त्याचा पुनर्विचार करायला हवा. देशात अशी परिस्थिती असेल तर राज्याने वेगळा विचार करायला हवा. महाराष्ट्रात शांती यात्रा काढण्यात आली त्याचे स्वागत आपण करायला हवं. निरपराध लोकांना याचा त्रास होत असेल तर कायदा रद्द व्हायला हवा”, असं विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले.

जातीनिहाय आरक्षण प्रस्ताव

या देशात सर्वात जास्त लोकसंख्या ओबीसी समाजाची आहे. 56 टक्के लोकसंख्या आता 70 टक्केपर्यंत गेली आहे. खूप जाती ओबीसी समाजात समाविष्ट आहेत. या जातीची जनगणना व्हावी ही मागणी ओबीसी समाजाची अनेक वर्षांपासून होती. समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हा प्रस्ताव आणणं गरजेचं होतं, देशाच्या प्रगतीमध्ये यामुळे मोठी प्रगती होऊ शकते. त्यामुळे हा ठराव आपणहून आणला आणि विधानसभेत एकमताने ठराव मंजूर केला, असं नाना पटोले म्हणाले.

इतर राज्यात परिणाम

दक्षिणेतल्या चारही राज्यांच्या आणि बिहारच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या मला फोन आला आणि त्यांनी माहिती घेतली. ओबीसी समाजाची मोठी संघटना देशभरात काम करते. त्यामुळे महाराष्ट्राने घेतलेल्या निर्णयानंतर  अनेक राज्यांनी त्यादिशेने वाटचाल सुरु केली आहे, असं नाना पटोलेंनी सांगितलं.

मराठा आरक्षणला यामुळे फायदा की तोटा?

जनगणनेच्या माध्यमातून आपल्याला सर्व माहिती मिळेल. यानंतर आर्थिक शैक्षणिक धोरण ठरवता येतं. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला त्यानुसार आर्थिक धोरण ठरेल आणि मराठा समाजाला न्याय मिळेल. जनगणना झाली नाही त्यामुळे आपसातील मतभेद निर्माण झाले आहेत. परंतु जनगणनेमुळे सर्व मतभेद संपतील. माझं कर्तव्य आहे आणि ते मी केलेल आहे, असं नाना पटोले म्हणाले.

आरएसएस विचारधारा कुलगुरू नियुक्ती वाद

जे काही लोक आरएसएस विचारधारेचे लोक आहेत म्हणून त्यांना काढा असे कुणी म्हणत असतील तर त्या मागणीला मी ग्राह्य धरत नाही. परंतु त्यांच्या शैक्षणिक दर्जा नसेल तर अशा लोकांना खुर्चीवर ठेवण्याचा काही अधिकार नाही. त्यामुळे शैक्षणिक दर्जा तपासून अशा कुलगुरूंना पदावर ठेवण्यात यावं असं मला वाटतं, असं नाना पटोलेंनी नमूद केलं.

साहित्य संमेलन अध्यक्ष धमकी आणि एनआरसी कायदा

भारताला न परवडणारा हा विषय आहे. भारताची ओळख विविधतेत एकता अशी आहे. मात्र अध्यक्षांना धमकी आणि जाती पाती राजकारण असं होत असेल तर त्याचा निषेध जितका जास्त करावा तो कमी आहे. सरकार कोणाचाही असेल त्याने जनतेसाठी कायदा करायला हवा आणि अशा कायद्यांमुळे जर जनतेमध्ये भीती पसरत असेल तर सरकारने त्याचा पुनर्विचार करायला हवा. देशात अशी परिस्थिती असेल तर राज्याने वेगळा विचार करायला हवा. महाराष्ट्रात शांती यात्रा काढण्यात आली त्याचे आपण स्वागत करायला हवे, असं नाना पटोले म्हणाले.