म्हणून आम्ही ठाकरे सरकारला स्थगिती सरकार म्हणतो, नवनीत राणांची लोकसभेत फटकेबाजी

नवी दिल्ली : “फडणवीस सरकारने राबवलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेला (Jalyukt Shivar) ठाकरे सरकारने स्थगिती दिली. केंद्राच्या अनेक योजनांना त्यांनी स्थगिती दिल्यामुळे आम्ही त्यांना स्थगिती सरकार असं नाव दिलं” अशी फटकेबाजी खासदार नवनीत कौर राणा (Navneet Kaur Rana) यांनी लोकसभेत केली. (Navneet Kaur Rana slams Thackeray Government in Loksabha)

महाराष्ट्रात 2014 ते 2019 या काळात महाराष्ट्रात कृषीसंबंधी अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आले. ज्यामुळे एके काळी सिंचनात मागे राहिलेला महाराष्ट्र सूक्ष्म सिंचनात टॉप पाचात येऊ लागला. देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या सरकारने जलयुक्त शिवार योजना राबवली. ही योजना राज्यात यशस्वी झाली. या योजनेमुळे वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत 6 लाख प्रकल्प 22 हजार गावांत सुरु झाले. परंतु दुर्दैवाने ठाकरे सरकारने त्याला स्थगिती दिली, असं नवनीत राणा यांनी लोकसभेत सांगितलं.

“म्हणून स्थगिती सरकार नाव पाडलं”

केंद्र सरकारची जी योजना आली, तिला आधी स्थगिती देण्याची परंपराच विद्यमान सरकारने सुरु केली. त्यांना आम्ही स्थगिती सरकार असं नाव दिलं. मुंबई मेट्रो आरे कारशेड, बुलेट ट्रेन, ग्राम सडक योजना, मराठवाडा वॉटर ग्रील्ड, सीएम फेलोशिप, मुंबई पुणे हायपर लूप, नगरविकास आणि ग्रामविकासाच्या अनेक प्रकल्पांना स्थगिती दिली आहे, असं नवनीत राणांनी सांगितलं.

‘जलयुक्त शिवार’च्या प्रत्यक्ष चौकशीला सुरुवात

विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवारच्या (Jalyukt Shivar) कथित घोटाळ्यावरुन राळ उठली आहे. ठाकरे सरकारकडून या योजनेवरील आक्षेपानंतर चौकशीचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आता या योजनेच्या कथित घोटाळ्याच्या प्रत्यक्ष चौकशीला सुरुवात झाली आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार योजनेतील कथित घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी राज्य शासनाने नियुक्त केलेली समिती सोलापुरात दाखल झाली आहे. या समितीने जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर आणि जिल्हा कृषी अधीक्षक रवींद्र माने यांच्याकडून माहिती घेतली. तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या भाजप सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार या योजनेचा मोठा गाजावाजा झाला. मात्र या योजनेत सोलापूरसह मोठ्या प्रमाणात राज्यात अनेक ठिकाणी भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारने चौकशी समिती गठित केली आहे. या चौकशी समितीचे सदस्य संबंधित ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन, हा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करणार आहेत.

संबंधित बातम्या :

राज्यातील गावं दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट असफल, जलयुक्त शिवार योजनेवर कॅगचा ठपका

फडणवीसांच्या योजनेचं काऊंटडाऊन सुरु, ‘जलयुक्त शिवार’च्या प्रत्यक्ष चौकशीला सुरुवात

(Navneet Kaur Rana slams Thackeray Government in Loksabha)