फडणवीसांच्या योजनेचं काऊंटडाऊन सुरु, ‘जलयुक्त शिवार’च्या प्रत्यक्ष चौकशीला सुरुवात

सोलापूर : विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांची महत्त्वकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवारच्या (Jalyukt Shivar) कथित घोटाळ्यावरुन राळ उठली आहे. ठाकरे सरकारकडून या योजनेवरील आक्षेपानंतर चौकशीचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आता या योजनेच्या कथित घोटाळ्याच्या प्रत्यक्ष चौकशीला सुरुवात झाली आहे.  (Inquiry into flagship water conservation project of Devendra Fadnavis Jalayukta Shivar scam begins from Solapur)

सोलापूर जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार योजनेतील कथित घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी राज्य शासनाने नियुक्त केलेली समिती सोलापुरात दाखल झाली आहे. या समितीने जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर आणि जिल्हा कृषी अधीक्षक रवींद्र माने यांच्याकडून माहिती घेतली. तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या भाजप सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार या योजनेचा मोठा गाजावाजा झाला. मात्र या योजनेत सोलापूरसह मोठ्या प्रमाणात राज्यात अनेक ठिकाणी भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारने चौकशी समिती गठित केली आहे. या चौकशी समितीचे सदस्य संबंधित ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन, हा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करणार आहेत.

कॅगचा ठपका

देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याचा ठपका कॅगकडून ठेवण्यात आला होता. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील गावं दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट हे सफल न झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. या योजनेवर 9 हजार 634 कोटी रुपये खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यात आणि भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आल्याचे कॅगने म्हटलं आहे. कॅगच्या अहवालात ताशेरे ओढण्यात आल्याने हा फडणवीसांसाठी मोठा धक्का मानला जातं आहे.

चार जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या जिल्ह्यात जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली नाही. या कामासाठी 2 हजार 617 कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता. जलयुक्त शिवारची अनेक काम निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत, असा ठपका कॅगने ठेवला होता.

अनेक अधिकाऱ्यांवर कारवाई 

जलयुक्त शिवार घोटाळ्याची व्याप्ती वाढताना पाहायला मिळत आहे. या कथित घोटाळ्याप्रकरणात  अनेक अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. नुकतंच डिसेंबर महिन्यात  बीडमधील दोन अधिकाऱ्यांचं निलंबन करण्यात आलं होतं. निलंबित करण्यात आलेल्या दोन अधिकाऱ्यांमध्ये अंबाजोगाई आणि बीड उपविभागीत कृषी अधिकारी व्ही. एम. मिसाळ आणि तालुका कृषी अधिकारी बी. बी. बांगर यांचा समावेश होता. जलयुक्त शिवार घोटाळ्यात आतापर्यंत 32 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. तर 167 गुत्तेदार मजूर संस्थांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. महत्वाची बाब म्हणजे त्यांच्याकडून वसुलीही करण्यात येणार आहे.

फडणवीसांची महत्त्वकांक्षी योजना

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील युतीच्या सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार योजना राबवण्यात आली. ही योजना फडणवीसांची सर्वात महत्त्वकांक्षी योजना असल्याचं बोललं गेलं. मात्र, आता या योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा ‘द युनिक फाऊंडेशन’च्या अहवालातून समोर आलं होतं.

ठाकरे मंत्रिमंडळाचा निर्णय

ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाने 14 ऑक्टोबरच्या बैठकीत जलयुक्त शिवार घोटाळ्याची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला होता. जलयुक्त शिवार या 9 हजार 634 कोटी रुपयांच्या योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. ही योजना डिसेंबर 2014 ते मार्च 2020 पर्यंत राज्यातील 22 हजार 589 गावांमध्ये राबवण्यात आली.

संबंधित बातम्या: 

राज्यातील गावं दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट असफल, जलयुक्त शिवार योजनेवर कॅगचा ठपका

जलयुक्त शिवार योजना फसवी, भ्रष्ट आणि निकृष्ट, ‘द युनिक फाऊंडेशन’चा अहवाल

बीडमध्ये ‘जलयुक्त शिवार’चा पर्दाफाश, 4 कोटीच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप

(Inquiry into flagship water conservation project of Devendra Fadnavis Jalayukta Shivar scam begins from Solapur)