राहुल गांधी यांच्यानंतर महाराष्ट्रात आता आमदार बच्चू कडू यांच्या निलंबनाची मागणी, पण…

मुंबई : राहुल गांधींना (Rahul Gandhi) सुरत सत्र न्यायालयानं शिक्षा सुनावली आणि त्यांची खासदारकी रद्द झाली. आमदार बच्चू कडू (Bachchu Kadu) यांना काही दिवसांपूर्वी नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयानं दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. त्यामुळे पुण्यात बच्चू कडू यांच्याविरोधात बॅनरबाजी करण्यात आलीय. “बच्चू कडू यांची आमदारकी कधी रद्द होणार? नियम सर्वांना सारखेच असले पाहिजेत. निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतिमान. अपना भिडू.. बच्चू कडू”, असा मजकूर संबंधित बॅनरवर आहे. पुण्यातल्या पाषाण परिसरात लागलेल्या या बॅनरनं सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलंय. हे बॅनर राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसनं लावले आहे.

या बॅनरच्या माध्यमातून बच्चू कडूंची आमदारकी रद्द करण्याची मागणी करण्यात आलीय. जो न्याय राहुल गांधींना लावला तोच न्याय बच्चू कडूंनाही लावा, अशी मागणी राष्ट्रवादीनं केलीय. बॅनरवर अदानीराज, हुकूमशाही, लोकशाही वाचवा, द्वेषाचं राजकारण, असे हॅशटॅगही वापरण्यात आले आहेत आणि बच्चू कडूंच्या पाठीमागे मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचाही फोटो वापरण्यात आलाय.

राष्ट्रवादी काँग्रसनं लावलेलं हे बॅनर पाहून बच्चू कडूंनी पलटवार केलाय. राष्ट्रवादीनं हे कृत्य अज्ञानातून केल्याचं बच्चू कडूंचं म्हणणं आहे. “बॅनर लावणारे कार्यकर्ते अतिउत्साही आहेत. मला एक सांगा 300 वर्षे आधी अंगावर जितक्या जखमा असायच्या ना छत्रपतींच्या काळात दागिना समजला जायचा. स्वातंत्र्याच्या पूर्वी जितक्या वेळा जास्त जेलमध्ये गेले तो त्यांचा दागिना होता. त्यांच्या आयुष्याचं मूल्य समजलं जायचं. बच्चू कडूनं स्वत:साठी आंदोलन नाही केलं. अपंग, दिव्यांग, शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन केलंय. त्याच्यात मला सजा सुनावली गेलीय. एका गुन्ह्यात 1 आणि दुसऱ्या गुन्ह्यात 1, अशी 2 वर्षे मिळून 1 वर्षे सजा आहे. अज्ञानपणाच्या लक्षणामुळं राष्ट्रवादीची ही परिस्थिती आहे”, अशी टीका बच्चू कडू यांनी केली.

बच्चू कडूंना नेमक्या कुठल्या प्रकरणात शिक्षा?

2017 साली प्रहार संघटनेनं नाशिक महापालिकेवर आंदोलन केलं होतं. यावेळी आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वातल्या शिष्टमंडळानं तत्कालीन महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांची भेट घेतली होती. या भेटीदरम्यान त्यांच्यात शाब्दिक वाद झाला आणि वादानंतर बच्चू कडू हे आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्या अंगावर धावून गेले. बच्चू कडूंनी शिवीगाळ करत आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्यावर हात उगारला. नंतर पोलीस कर्मचाऱ्यांनी मध्यस्थी करत वाद सोडवला.

याच गुन्ह्यात बच्चू कडूंना न्यायालयानं 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली. सरकारी कामात अडथळा आणणे या गुन्ह्याखाली 1 वर्ष, तर सरकारी अधिकाऱ्याला अपमानित करणे या गुन्ह्याखाली 1 वर्ष अशी ही दोन वर्षाची शिक्षा आहे.

आता सदस्याच्या अपात्रतेचा नियम नेमका काय?

लोकप्रतिनिधी असलेल्या व्यक्तीला एकाच प्रकरणात दोन आणि त्याहून अधिक वर्षाची शिक्षा सुनावल्यास त्यांची आमदारकी किंवा खासदारकी तातडीने रद्द केली जाते. या प्रकरणातील आदेश विधिमंडळ किंवा संसदेतून काढले जातात. शिक्षा झालेल्या व्यक्तीनं वरच्या कोर्टात अपील केल्यास आणि कोर्टानं याला स्थगिती दिल्यास सदस्याला आपलं पद कायम राखता येतं.

“बच्चू कडू यांना शिक्षा सुनावल्यानंतर ते वरच्या न्यायालयात गेले. त्यांना ती शिक्षा मान्य नव्हती. मात्र राहुल गांधी वरच्या न्यायालयात गेले नाहीत याचा अर्थ त्यांना शिक्षा मान्य आहे”, अशी प्रतिक्रिया भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. दुसरीकडे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही निशाणा साधला. “गुजरातच्या एका खासदाराला 3 वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्यांचं सदस्यत्व रद्द केलं नाही. भाजपचे जे कोणी असतील त्यांना निरमामधून धुतलं जातं हे आता स्पष्ट झालं आहे”, असं नाना पटोले म्हणाले आहेत.

आपल्यावर कारवाई झाली म्हणून दुसऱ्यावर व्हावी ही पाश्चात्त्य बुद्धी आहे. या मागणीला कायदेशीर अधिष्ठान आहे का याचाही विचार करा, अशी भूमिका भाजप नेते आशिष शेलार यांनी मांडली.