Chhagan Bhujbal : आजचा आनंदाचा दिवस, महाविकास आघाडीचा विजय, ओबीसी आरक्षणावर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया
आजचा दिवस हा राज्यातील ओबीसींना आनंद देणारा आहे. आजचा निर्णय हा सकारात्मक असला तरी आम्ही पूर्ण संतुष्ट नाही. ओबीसी आरक्षणाचा हा कायदा केवळ महाराष्ट्राच नाही तर संपूर्ण देशाला हा कायदा लागू होतो.
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण ठेवण्यास परवानगी दिल्याने राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. राज्यातील ओबीसींसाठी आजचा दिवस आनंदाचा असून हा महाविकास आघाडीचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया भुजबळ यांनी दिली आहे. ओबीसी आरक्षणा (OBC Reservation)ची महत्वपूर्ण सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)त पार पडली. संपूर्ण महाराष्ट्रासह इतर राज्यांचेही लक्ष लागलेल्या या सुनावणीत ओबीसी प्रवर्गाच्या बाजूने न्यायालयाने निकाल दिल्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातून या निर्णयाचे स्वागत केले जाऊ लागले आहे. निवडणुका तसेच एकूणच राजकीय घडामोडींमध्ये हा निर्णय क्रांतीकारक मानला जात आहे. या निर्णयाने महाराष्ट्रातील याआधीच्या महाविकास आघाडीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
काय म्हणाले भुजबळ ?
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आल्यानंतर राज्यात हे आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने अनेक मार्ग अवलंबले होते. याबाबत महाविकास आघाडीने अनेक बैठका घेतल्या तसेच अनेक वेळा चर्चा देखील केली. तसेच मी स्वतः सत्तेत असताना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. आरक्षणाबाबत ओबीसींनी केलेल्या संघर्षामुळे तसेच महाविकास आघाडीने घेतलेल्या निर्णयानुसार हे आरक्षण पूर्ववत झाले आहे. आज जे आरक्षण मिळाले त्यातील त्यातील 99 टक्के काम हे महाविकास आघाडी सरकारने केले असून फक्त सुप्रीम कोर्टात डेटा मांडण्याचे काम आताच्या सरकारने केले. त्याबद्दल नवीन सरकारचे भुजबळ यांनी आभार मानले आहेत.
निर्णय सकारात्मक असला तरी आम्ही पूर्ण संतुष्ट नाही
आजचा दिवस हा राज्यातील ओबीसींना आनंद देणारा आहे. आजचा निर्णय हा सकारात्मक असला तरी आम्ही पूर्ण संतुष्ट नाही. ओबीसी आरक्षणाचा हा कायदा केवळ महाराष्ट्राच नाही तर संपूर्ण देशाला हा कायदा लागू होतो. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात आता ही परिस्थिती निर्माण होईल. बांठिया आयोगाच्या अहवालात काही ठिकाणी ओबीसींची संख्या कमी दाखविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने त्याठिकाणी पुन्हा सर्वेक्षण करावे अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच बांठिया आयोगाच्या कार्यप्रणालीबाबत आम्ही नाराज होतो कारण त्यांच्याकडून आडनावावरून डेटा गोळा करण्यात येत होता. त्याला आम्ही विरोध दर्शविला आणि प्रत्यक्षात पडताळणी करून डेटा गोळा करण्यात यावा अशी मागणी आम्ही केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बावनकुळेंचा आरोप बिनबुडाचा
भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आरोपावर बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, ओबीसी आरक्षण मिळायला उशीर झाला कारण ही केस 2017 ची आहे. 2019 पर्यंत राज्यात भाजपचे सरकार होते. त्या तीन वर्षांत त्यांनी कोणतीही हालचाल केली नाही. तसेच केंद्र सरकारने त्यांनाही इम्पिरिकल डेटा दिला नव्हता. 2019 नंतर आमचे सरकार आले, मात्र कोरोना असल्यामुळे आम्हाला डेटा गोळा करण्यास अडचण आली होती. तसेच केंद्र सरकारने देखील कोरोनामुळे अद्याप दशवार्षिक जनगणनेला सुरुवात केलेली नाही. त्यामुळे आमच्या सरकारमुळे आरक्षण मिळण्यास उशीर लागला, हा बावनकुळे यांचा आरोप बिनबुडाचा असल्याचे भुजबळ म्हणाले. (NCP leader Chhagan Bhujbals reaction to the Supreme Court decision on OBC reservation)
