मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी सरकार काय काय करतंय? वाचा शरद पवार काय म्हणाले?

कोल्हापूर :  ठाकरे सरकारला अंधारात ठेवून राज्य लोकसेवा आयोगाने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेमुळे राज्यात खळबळ उडाली आहे. या याचिकेने मराठा समाजात असंतोष निर्माण झालाय. सरकारला नक्की मराठा समाजाला न्याय देण्याची भूमिका आहे का?, असा प्रश्न या निमित्ताने विरोधक विचारु लागले आहेत. यावरती राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सविस्तर उत्तर दिलं आहे. मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारने देशातील सर्वोत्तम वकील दिले आहेत. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचं पवार म्हणाले. (NCP Sharad Pawar on Maratha Reservation)

“मराठा आरक्षणासाठी सरकारी पातळीवर जोरदार प्रयत्न सुरु आहेत. राज्य सरकारकडून देशातील उत्तम वकिलांची नियुक्ती केली गेली आहे. येत्या 25 तारखेला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने यात अधिक काही बोलता येत नाही. पण सरकार आरक्षण टिकवण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करत असल्याचं” पवार म्हणाले. ते कोल्हापुरातील पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

“दक्षिणेतील राज्यात 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिलेलं असताना सुप्रीम कोर्टाने तिथे त्यांना स्थगिती दिलेली नाही. पण आपल्या महाराष्ट्रातल्या मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. आपलं राज्य सरकार उत्तम वकिलांच्या साथीने केस पूर्ण करेल”, असा विश्वास पवारांनी यावेळी व्यक्त केला.

राज्य सरकारला अंधारात ठेवून लोकसेवा आयोगाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. ही याचिका मराठा कोट्याबाबतच्या सरकारच्या भूमिकेला विरोध करते. सरकारचा सल्ला न घेता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि इतर मंत्र्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. साहजिकच सरकारला याविषयी काहीच कसं माहिती नाही? की काहीच माहिती नसल्याचं सरकार सोंग आणतंय?, असा सवाल विरोधक विचारत आहेत.

नेमकं प्रकरण काय…?

सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2019 ला मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. या अगोदरच्या मराठा आरक्षणाच्या लाभावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देतावेळी नमूद केलं होतं. मात्र त्यानंतर एमपीएससीच्या काही जागांचे निकाल जाहीर होऊनही सरकारकडून नियुक्त्या देणे बाकी होतं. संबंधित नियुक्त्या कोरोनामुळे रखडल्या होत्या.

आता कोरोना सरल्यावर आमच्या नियुक्त्यांना परवानगी द्यावी, अशा प्रकारची याचिका संबंधित विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. तसंच सरकारही त्यांच्या पाठीमागे ठामपणे उभे असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं. मात्र आता एमपीएससीने अशी याचिका कोर्टात दाखल केलीये ज्यात हा निकाल रिवाईज करण्याची परवानगी मागितली आहे. त्यासाठी या निकालातून मराठा आरक्षणाचा लाभ वगळण्याची परवानगी एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागितली आहे.

MPSC ने दाखल केलेल्या याचिकेत काय म्हटलंय…?

एमपीएससीने दाखल केलेल्या याचिकेत निकाल रिवाईज करण्याची परवानगी मागितली आहे. त्यासाठी या निकालाला मराठा आरक्षण लाभ वगळण्याची परवानगी एमपीएससीने सुप्रीम कोर्टाकडे मागितली आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची ही याचिका शुक्रवारीच कोर्टात दाखल झाली होती. बुधवारी जेव्हा हा प्रकार समोर आला तेव्हा यासंबंधीची कोणतीही माहिती आपल्याला माहिती नाही, असं सरकारने दाखवलं आणि तिथून पुढे त्यांची धावाधाव सुरु झाली.

हे ही वाचा

सरकारला अंधारात ठेवून MPSC ची न्यायालयात याचिका, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भडकले

‘EWS आरक्षण म्हणजे मराठा आरक्षण खटल्याचा खून’

अनेक वर्षे सत्ता, तरी मराठा आरक्षण देता आलं नाही; पंकजा मुंडेंचा हल्लाबोल