नितीन गडकरींनी घेतली मोठी अॅक्शन, GenZच्या त्या अफवांवर थेट… नेमकं काय केलं?
गेल्या काही दिवसांपासून ई20 इथेनॉल मिश्रण योजनेमुळे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना GenZ यांनी ट्रोल करण्यास सुरुवात केली होती. आता या प्रकरणावर नितीन गडकरी यांनी मोठी अॅक्शन घेतली आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर नितीन गडकरी यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुरु आहे. नितीन गडकरी यांनी आता याबाबत मोठे पाऊल उचलले आहे. त्यांनी थेट बॉम्बे हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत ई२० इथेनॉल मिश्रण योजनेशी त्यांचा काहीही संबंध नाही असे म्हटले आहे. कारण ही योजना पेट्रोलियम मंत्रालय चालवते. त्यांनी मेटा, एक्स, गूगल, यूट्यूब आणि आयटी मंत्रालयासह अनेकविरुद्ध ११ कोटी रुपये नुकसान भरपाई मागितली आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी बॉम्बे हायकोर्टात ८६ पृष्ठांची एक याचिका दाखल केली आहे, ज्यात त्यांनी सांगितले आहे की सरकारच्या ई२० इथेनॉल मिश्रण योजनेशी त्यांचा काहीही संबंध नाही. त्यांनी मेटा, एक्स, गूगल, यूट्यूब आणि काही अज्ञात सोशल मीडिया युजर्सविरुद्ध कोर्टात केस दाखल करून सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेले एआयने तयार केलेले फेक व्हिडीओ आणि फोटो काढण्याची मागणी केली आहे, तसेच ११ कोटी रुपये नुकसान भरपाई मागितली आहे.
कोर्टात याचिका दाखल
गडकरी यांचे म्हणणे आहे की या पोस्ट्समध्ये त्यांना चुकीच्या पद्धतीने ई२० योजना आणि त्याच्याशी संबंधित कथित भ्रष्टाचाराशी जोडले जात आहे. खरं तर ही योजना पेट्रोलियम मंत्रालय चालवते. गडकरी यांनी बॉम्बे हायकोर्टात दाखल केलेल्या त्यांच्या ८६ पृष्ठांच्या याचिकेत सांगितले आहे की ई२० इथेनॉल मिश्रण योजनेशी त्यांचा काहीही संबंध नाही. त्यांनी सांगितले आहे की रस्ते परिवहन मंत्री असल्याने या योजनेत त्यांची कोणतीही भूमिका नाही, कारण हे मंत्रालय पेट्रोलियम मंत्रालयापासून वेगळे आहे आणि ई२० योजना पूर्णपणे पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधीन चालते.
वकील संदीप लड्डा यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या या याचिकेनुसार इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाची सुरुवात सन २००३ मध्ये झाली होती, जेव्हा सरकारने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे धोरण ठरवले होते. कालांतराने ही योजना वाढत गेली आणि सन २०२५-२६ मध्ये ती २० टक्के मिश्रण म्हणजे ई२० पर्यंत पोहोचली. गडकरी यांचे म्हणणे आहे की ही योजना पेट्रोलियम मंत्रालयच तयार आणि लागू करते.
गडकरी यांनी या प्रकरणात ११ कोटी रुपये नुकसान भरपाई मागितली आहे. त्यांनी मेटा, एक्स, गूगल आणि यूट्यूबसोबतच केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, दूरसंचार विभाग आणि काही अज्ञात युजर्सविरुद्ध कोर्टाचा आधार घेतला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की सोशल मीडियावर व्हायरल होणारे रील्स, मीम्स आणि मनगडंत विधाने राजकीय टीकेच्या मर्यादेपलीकडे जाऊन बदनाम करण्याचा प्रयत्न बनले आहेत. गडकरी यांनी कोर्टाकडे मागणी केली आहे की एआयने तयार केलेले फेक आणि मानहानिकारक व्हिडिओ आणि फोटो काढले जावेत. याचिकेत त्या पोस्ट्सचा उल्लेख केला आहे ज्यात गडकरी यांना ई२० पेट्रोल आणण्याचे आणि गाड्यांना नुकसान पोहोचवण्याचे जबाबदार ठरवले आहे.
