राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना मुंबई पोलिसांकडून 144 कलम अंतर्गत नोटीस
144 कलम आंदोलन, मोर्चे, मीटिंग इत्यादी गोष्टींसाठी मनाई असते. राष्ट्रवादीचे युवा नेते सुरज चव्हाण यांना मरीन ड्राईव्ह पोलीसांनी नोटीस पाठवली आहे.
मुंबई : राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना( NCP leaders) पोलिसांकडून 144 कलम अंतर्गत नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. मुंबईच्या मरीन ड्राईव्ह पोलीस(Mumbai Police) स्टेशन मधून या नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत. या नोटिसद्वारे आंदोलन मोर्चे काढण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या नोटीस विरोधात राष्ट्रवादीने संताप व्यक्त केला आहे.
राष्ट्रवादीचे युवा नेते सुरज चव्हाण यांना मरीन ड्राईव्ह पोलीसांनी ही नोटीस पाठवली आहे. 144 कलमा अंतर्गत ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.
144 कलमा अंतर्गत चार पेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास मनाई असते. 144 कलम आंदोलन, मोर्चे, मीटिंग इत्यादी गोष्टींसाठी मनाई असते. राष्ट्रवादीचे युवा नेते सुरज चव्हाण यांना मरीन ड्राईव्ह पोलीसांनी नोटीस पाठवली आहे.
वेदांत फॉक्सकॉन प्रकल्पच्या संदर्भात राष्ट्रवादीने आंदोलन छेडले आहे. मात्र, राष्ट्रवादीचे हे आंदोलन बेकायदेशीर असल्याचे पोलिसांनी सुरज चव्हाण यांना पाठवलेल्या नोटीस मध्ये नमूद केले आहे.
शिंदे सरकारच्या चुकीच्या धोरणाच्या विरोधात आवाज उठवणे हे गुन्हा आहे का? हे सरकार विरोधकांना घाबरले का? असा सवाल उपस्थित करत सुरज चव्हाण यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यातून एकाच आठवड्यात दोन नोटीस पाठवण्यात आल्याचे सुरज चव्हाण यांनी सांगीतले. विरोधकांचा आवाज दाबण्याचे काम शिंदे सरकार केलं जात असल्याचा आरोपही चव्हाण यांनी केला आहे.
शिंदे सरकारने कितीही आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला तरी आम्ही लढत राहू. सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे काम राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष करत राहील असं राष्ट्रवादीचे युवा नेते सुरज चव्हाण यांनी सांगीतले.
काय आहे सुरज चव्हाण यांना पाठवलेल्या नोटीसमध्ये
मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत किंवा इतर ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडवून कायदा व सुव्यवस्थेस बाधा निर्माण होईल असे कोणतेही गैरकृत्य होता कामा नये.
असे झाल्यास कलम 149 अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये दखलपात्र गुन्हा प्रतिबंध करण्यासाठी दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून दखलपात्र अथवा अदखलपात्र गुन्हा दाखल केला जाईल.
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास अथवा उच्च न्यायालयाचे आदेशाचे उल्लंघन होईल. या नोटीसमधील अटी व शर्तीचा भंग झाल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल तसेच ही नोटीस पुरावा म्हणुन न्यायालयात सादर करण्यात येईल.
