‘ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत राज्यात निवडणूका नको’, मंत्री विजय वडेट्टीवारांची भूमिका

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं अखेर रद्द ठरवल्यानंतर राज्यात सत्ताधारी महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप असं जोरदार राजकारण पाहायला मिळत आहे. अशावेळी भाजप नेत्या आणि माजी ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी आक्रमक पवित्रा घेत आम्ही राज्यात निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशारा दिलाय. त्यावर आता काँग्रेस नेते आणि मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनीही हा तिढा सुटेपर्यंत राज्यात निवडणुका होऊ नये, अशी भूमिका व्यक्त केलीय. तसंच ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन त्यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केलीय. (Minister Vijay Wadettiwar’s Opinion on OBC Reservation)

4 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला होता. त्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आले होतं. त्यानंतर आता राज्य सरकारची पुनर्विचार याचिकाही कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलंय. या पार्श्वभूमीवर वेगळा आयोग स्थापन करुन ओबीसींची जनगणना करण्याची मागणी वडेट्टीवार यांनी केलीय. एसटी, एससी आणि ओबीसी आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये असं न्यायालयानं म्हणणं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जनगणना सुचवल्यानंतर आता जनगणनेला विरोध होऊ नये, असंही वडेट्टीवार यांनी म्हटलंय.

‘सरकारने ठरवलं तर महिनाभरातही जनगणना होऊ शकते’

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार जोपर्यंत रिस्ट्रक्चर होणार नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत आरक्षण मिळणार नाही. मी सरकारमध्ये मंत्री असलो तरी हा तिढा सुटेपर्यंत राज्यात निवडणुका होऊ नयेत, असं वडेट्टीवार यांनी म्हटलंय. सरकारने मनात आणलं तर महिनाभरातही जनगणना होऊ शकते. केंद्र सरकारकडे जनगणनेची आकडेवारी आहे. मात्र, ते जाहीर करत नाहीत. केंद्र सरकारची विचारधानार नेहमीच आरक्षणाच्या विरोधात राहिली असल्याची टीकाही वडेट्टीवार यांनी केलीय.

पंकजा मुंडे आक्रमक

पंकजा मुंडे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ओबीसी आरक्षणावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. ओबीसींना आरक्षण मिळणार नसेल तर आम्ही शांत बसणार नाही. निवडणुका घेण्याची आमची मानसिकता नाही. आम्ही राज्यात निवडणुका होऊ देणार नाही, असं पंकजा मुंडे म्हणाल्या. आमच्या जागाच गेल्याने आम्ही वंचित राहणार असेल तर निवडणुका कशासाठी घ्यायच्या? आरक्षण नसेल तर वंचित घटक मुख्य प्रवाहात कसा येईल? या निवडणुका धनदांडग्यांच्या बनून राहतील. आरक्षण नसेल तर न्यायप्रक्रियेमुळे निवडणुका होणारच नाहीत. त्यामुळे पुढील निवडणुका होण्याआधीच हा ओबीसींच्या आरक्षणाचा निर्णय घ्या, अशी मागणीही त्यांनी केली.

संबंधित बातम्या :

OBC आरक्षणाचा मुडदा पडत होता, मंत्री मोर्चे काढत होते, फडणवीसांचा हल्ला; आरक्षण वाचवण्यासाठी मार्ग सांगितला

‘भाजपनेच ओबीसी आरक्षणाचा मुडदा पाडला, आता चोराच्या उलट्या बोंबा’, पटोलेंचा पलटवार

Minister Vijay Wadettiwar’s Opinion on OBC Reservation