आणखी एक डाग छूमंतर, अजित पवारांना अमरावती सिंचन घोटाळ्यातही क्लीन चिट

नागपूर : नागपूर सिंचन घोटाळ्याचे डाग धुतले जाऊन 24 तास उलटत नाहीत, तोच माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना आणखी एक दिलासा मिळाला आहे. अमरावती विभागातील सिंचन घोटाळ्यातही अजित पवारांना क्लीन चिट (Ajit Pawar Amravati Irrigation Scam) मिळाली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अनियमिततेची सर्व जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर ढकलली आहे.

कायदेशीर बाबी तपासण्याची जबाबदारी नियमानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांची होती. त्यांनी पूर्तता केली नाही, म्हणून अजित पवार यांना जबाबदार धरता येणार नाही, असं प्रतिज्ञापत्र अमरावतीचे पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलं.

अमरावती विभागाच्या विशेष तपास पथकाने जिगाव आणि इतर सहा सिंचन प्रकल्पांमधील गैरव्यवहारामध्ये अजित पवार यांची भूमिका तपासून पाहिली. त्यांना प्रश्नावली देण्यात आली होती. त्यावर अजित पवारांनी दिलेली उत्तरं, महाराष्ट्र गव्हर्नमेन्ट रुल्स ऑफ बिजनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शन्समधील नियम आणि अन्य पुरावे लक्षात घेता अजित पवारांवर सिंचन घोटाळ्याची जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकत नाही, असं एसीबीचं म्हणणं आहे.

अजित पवार यांना सिंचन घोटाळ्यात क्लीन चिट

जलसंपदा विभागाचे मंत्री विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. परंतु, महाराष्ट्र गव्हर्नमेन्ट रुल्स ऑफ बिजनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शन्सनुसार जलसंपदा विभागाच्या सचिवांनी तर, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ कायद्यानुसार, महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी सिंचन प्रकल्पांचे टेंडर, खर्च मंजुरी इत्यादीमधील कायदेशीर बाबी तपासणे आवश्यक होते. त्यातील अवैधता त्यांनी जलसंपदा मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून द्यायला पाहिजे होती. तसे केल्याच्या पुराव्यांची नोंद नाही. अधिकाऱ्यांच्या या कृतीसाठी तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांना जबाबदार धरता येणार नाही, असं ‘एसीबी’च्या प्रतिज्ञापत्रात (Ajit Pawar Amravati Irrigation Scam) स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी हातमिळवणी करत अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातर्फे सिंचन घोटळ्याची उघड चौकशी बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सिंचन घोटाळ्यातील जवळपास 9 प्रकरणांची चौकशी बंद करण्यास 25 नोव्हेंबरला सांगण्यात आलं होतं.

अजित पवारांनी सत्तेत जाताच त्यांना क्लीन चिट मिळाल्याची चर्चा रंगली होती. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे 26 तारखेला अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे अजित पवारांनी सत्तेत जात आपल्यावरील डाग धुतले आणि सत्तेबाहेर पडले, अशा प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.

काय आहे सिंचन घोटाळा?

विदर्भातील 38 सिंचन प्रकल्पाची किंमत 6672 कोटी रूपयांवरून थेट 26722 कोटी रूपयांवर पोहोचली. ठेकेदारांच्या दबावाखाली ही दरवाढ करण्यात आल्याचा आरोप आहे. ही वाढ मूळ प्रकल्पाच्या 300 पट आहे, किंमतवाढीच्या जास्तीच्या 20 हजार कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चाला फक्त तीन महिन्यांमध्ये परवानगी मिळाली. जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2009 मध्ये वाढीव खर्चाला कोणत्याही हरकतीशिवाय परवानगी देण्यात आली.

व्हीआयडीसी म्हणजे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही भाववाढ मंजूर करून घेण्यासाठी बांधकाम साहित्यातील भाववाढ, मजुरांवरील खर्च आणि इंजिनीयरिंग कामाचा खर्च आणि भूसंपादनात झालेली वाढ ही कारणे दिली. मात्र वाढीव खर्च मंजूर करवून घेण्यासाठी जी तत्परता दाखवण्यात आली, त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या, असाही आरोप करण्यात आला. यात धक्कादायक म्हणजे निम्न वर्धा प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजूरी चक्क 15 ऑगस्ट म्हणजेच राष्ट्रीय सुट्टीच्या दिवशी मिळाली.

या प्रकल्पाची किंमतही 950 कोटी रूपयांवरून 2356 कोटी रूपयांवर वाढवली गेली. अमरावतीमधील अप्पर वर्धा प्रकल्पाची किंमतही 661 कोटींवरून 1376 कोटी रूपयांवर पोहोचली. यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदीवरील प्रकल्पाची किंमत 1278 कोटी रूपयांवरून 2176 कोटी रूपयांवर पोहोचली. या वाढीव खर्चाला 14 ऑगस्ट 2009 मध्ये परवानगी मिळाली. अप्पर वर्धा आणि बेंबळा नदीवरील प्रकल्प एकाच दिवसात म्हणजे 14 ऑगस्टला मंजूर झाले.

विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने 24 जून 2009 या एकाच दिवशी तब्बल दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मंजुरी दिली. या दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय परवानगी मिळाल्यानंतर व्हीआयडीसीने एकाच दिवसात लगेच सर्व 38 प्रकल्पांसाठी निविदाही जारी केल्या.

तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांनी या सर्व मोठ्या आणि लघु प्रकल्पांना आणि त्यांच्या वाढीव खर्चाला ज्या घाईघाईने मंजुरी दिली, त्यामुळे संशयाचं वातावरण निर्माण झालं.

जलसंपदा मंत्री असताना अजित पवारांनी सर्व नियमांना फाटा देत फक्त नऊ महिन्यात तब्बल 20 हजार कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. महिन्यांच्या हिशेबानुसार, जुलै ते ऑगस्ट या तीन महिन्यातच 32 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. हे प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी व्हीआयडीसीच्या सुकाणू समितीचीही संमती घेण्यात आली नसल्याचा आरोप आहे.

Ajit Pawar Amravati Irrigation Scam