नागपुरात बहुजन वंचित आघाडीमुळे काँग्रेसची पारंपरिक मतं विभागणार?

नागपूर : देशाच्या प्रत्येक निवडणुकीत राजकीय पक्षांकडून जात हा फॅक्टर लक्षात घेतला जातो आणि त्यावरच आधारित उमेदवार दिले जातात. जवळपास सर्वच पक्षात ही परिस्थिती आहे. तसंच काहीसं नागपूरच्या बाबतीत आहे. नागपूर लोकसभा ही सगळ्याच पक्षाच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेची आणि महत्वाची सुद्धा आहे. मात्र नागपूरचा विचार केला तर इथे वेगवेगळ्या जाती आणि धर्माचा वर्गाचा सुद्धा राजकारणात प्रभाव पाहायला मिळतो.  त्यामुळे जातीय समीकरणे जुळवणाऱ्या नेत्यालाच इथे मते मिळतात.

नागपूरला कोणी संघ भूमी, तर कोणी दीक्षाभूमी म्हणून ओळखतं. मात्र नागपुरात मुस्लीम मतांचा आकडाही मोठा आहे, तर ओबीसीही कमी नाहीत. त्यामुळे इथे जातीय समीकरणाला तेवढंच महत्त्व आहे. नागपुरात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी खासदार आहेत. भाजपकडून निवडणूक रिंगणात तेच उतरणार आहेत. काँग्रेसचा उमेदवार अजून निश्चित नाही. वंचित बहुजन आघाडी आणि बसपाही मैदानात उतरण्याच्या तयारीत आहे. मागच्या निवडणुकीचा विचार केला तर भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा सामना होता, तर तिसऱ्या क्रमांकावर बसपा होती. निवडणूक मैदानात पहिल्यांदाच गडकरी उतरले होते आणि त्यांची नागपुरात असलेली प्रतिमा सगळ्यांना चालणारी होती. गडकरींनी विकासकामांना महत्त्व दिलं त्याचा फायदा त्यांना मिळू शकतो. मात्र दुसरीकडे काँग्रेस जातीय समीकरणाचा विचार करून उमेदवार देण्याच्या तयारीत असल्याचं पाहायला मिळते. मात्र याचा विशेष फायदा होणार नसल्याचं राजकीय विश्लेषक सांगतात.

नागपूर शहरात ओबीसींची संख्या पाहिली, तर लाखांच्या वर आहे. हलबा समाजाची संख्याही निर्णायक भूमिका निभविणारी म्हणजे 60 ते 70 हजार आहे. मुस्लीम लोकसंख्या मोठी आहे. काँग्रेसने ओबीसी उमेदवार दिला तर मते पलटली जाऊ शकतात. वंचित आघाडीचा उमेदवार असेल तर मुस्लीम आणि अनुसूचित जातींसोबतच ओबीसींची मतेही विभागली जाऊ शकतात. अनुसूचित जातीतील मतांचा मोठा गठ्ठा आहे. त्यात मागच्या निवडणुकीचा विचार केला तर बसपा तिसऱ्या क्रमांकावर होता, त्यामुळे त्यांचा ठरलेला मतदार आहे. अशात जातीच्या राजकारणाचा परिणाम झाला तर मतांची विभागणी होऊ शकते. मात्र राजकीय विश्लेषकांच्या मते गडकरी यांना मानणारा वर्ग सगळ्याच समाजात असल्याने  आणि त्यांचं राजकारण हे राजकारण कमी आणि समाजकारण जास्त, सोबतच त्यांनी शहराचा केलेला विकास पाहता जनता विकासाच्या बाजूने मतदान करेल, असं राजकीय विश्लेषक सांगतात.

राजकारणात जातीचा पगडा आधी मोठ्या प्रमाणात असायचा. मात्र आता विकासकाम आणि नेता कसा आहे याचा विचार केला जातो. त्यामुळे विकास आणि आपल्या हिताचा जो विचार करतो त्याच्या बाजूने मतदार असतील, असं मत ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी व्यक्त केलं.

मतदार शिक्षित झाला आहे. त्याला उमेदवार कोणत्या पक्षाचा आहे किंवा कोण आहे यात रस नाही, तर त्याला रस दिसतो आपल्या शहराचा विकास होणार आहे का? नेत्याचं व्हिजन काय? तो आपल्या शहरासाठी काय करू शकतो? शेवटी समाज आणि जातीचा विचार करतो. त्यामुळे जातीय राजकारणाला महत्त्व असलं तरी त्याचा फारसा परिणाम कुठल्याच उमेदवारावर होईल असं चित्र दिसत नाही.