योजनेचं अपयश दाखवण्याचा सरकारचा केविलवाणा प्रयत्न, जलयुक्तच्या चौकशीवरुन दरेकर आक्रमक

मुंबई : “राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी (Jalyukta Shivar) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या चौकशीचा आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांचा काहीही संबंध नाही. ही चौकशी सूडभावनेतून लावलेली आहे. योजनेचं अपयश दाखवण्याचा सरकारचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे, ” अशी टीका विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर (Pravin Darekar) केली. ते मुंबईत ‘टीव्ही 9 मराठी’शी बोलत होते. राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्यासाठी चार सदस्यीस समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यावर बोलताना त्यांनी राज्य सरकारला चांगलंच घेरलं. (Pravin Darekar comment on Jalyukt Shivar enquiry)

“राज्य सरकार जलयुक्त शिवार (Jalyukta Shivar) योजनेची चौकशी करणार हे उघडच होतं. सरकारने ही चौकशी सूडभावनेतून लावली आहे. देवेंद्र फडणीसांचा या चौकशीशी काहीही संबंध नाही,” असे दरेकर म्हणाले. तसेच, देवेंद्र फडणवीस यांचा हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता. जलयुक्त शिवारच्या माध्यामातून त्यांनी राज्यातील सिंचनाचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, मातीत ओलावा टिकवण्याचाही प्रयत्न या योजनेतून केला गेला. प्रयत्न केला होता, असे म्हणत त्यांनी फडणवीसांची पाठराखण केली.

जलयुक्त शिवार योजनेच्या चौकशीसाठी चार सदस्यीय समिती

दरम्यान, राज्य सकारने देवेंद्र फडणवीस सरकारने राबवलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. कॅगच्या अहवालातदेखील या योजनेवर ताशेरे ओढण्यात आलेले आहेत. यानंतर जलयुक्तच्या चौकशीसाठी ठाकरे सरकारने चार सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. तशी घोषणा मंगळवारी (1 डिसेंबर) करण्यात आली. या समितीमध्ये निवृत्त अप्पर मुख्य सचिवांसह लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.

ठाकरे सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले होते. जलयुक्त शिवार योजनेतंर्गत एकूण सहा लाख कामे झाली. यापैकी मोजक्या कामांबद्दलच तक्रारी आल्या. सरकारी योजनेतील तक्रारींचा टक्का पाहता हे प्रमाण खूपच कमी असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले होते.

तसेच जलयुक्त शिवार योजनेची कंत्राटे ही मंत्रालयात सही करून दिलेली नाहीत. हे सर्व काम विकेंद्रित पद्धतीने झाले. स्थानिक पातळीवर जनसहभाग आणि विविध संस्था आणि खात्यांच्या माध्यमातून जलयुक्त शिवारची कामे झाली. एक ते पाच लाख रुपयांची कंत्राटे मंजूर करण्याचे सर्व अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते, असे सांगत जलयुक्त शिवारच्या निर्णयांमध्ये सरकारचा थेट सहभाग नसल्याकडेही फडणवीस यांनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता.

Udayanraje Bhosale | आरक्षण देण्याची जबाबदारी सर्व आमदारांची, मराठा आरक्षणावरून उदयनराजे आक्रमकhttps://t.co/audLgDqOQk

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) December 1, 2020

संबंधित बातम्या :

जलयुक्त शिवारची चौकशी लावून माझं तोंड बंद करता येईल, हा सरकारचा गैरसमज- फडणवीस

मोठी बातमी: जलयुक्त शिवार योजनेच्या चौकशीसाठी चार सदस्यीय समितीची स्थापना

जलयुक्त शिवार योजना अत्यंत चांगली अन् लोकहिताची; पंकजा मुंडेंकडून फडणवीसांची पाठराखण

(Pravin Darekar comment on Jalyukt Shivar enquiry)