…तर लोकशाहीसाठी तो काळा दिवस असेल; सत्तासंघर्षाच्या निकालावर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांचं मोठं विधान
Ulhas Bapat on Maharashtra Politics : राज्यातील सत्तासंघर्ष, निकाल अन् लोकशाही; घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांची मोठी टिप्पणी
पुणे : राज्यातील सत्तासंघर्षावर लवकरच निकाल येणार असल्याचं बोललं जात आहे. 11 किंवा 12 मेला निकाल लागू शकतो. असं सध्या बोललं जात आहे. अशातच घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी या सगळ्यावर मोठी टिपण्णी केली आहे. “येत्या दोन दिवसात निकाल नाही लागला तर ते लोकशाहीसाठी काळा दिवस असेल. अक्षम्य गोष्ट सुप्रीम कोर्टकडून होईल”, असं उल्हास बापट म्हणालेत.
सरकार घटनाबाह्य आहे की नाही, हे दोन महिन्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवायला हवं होतं. उध्दव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात. दहाव्या सुचीनुसार 16 आमदार अपात्र व्हायलाच हवेत, असं उल्हास बापट म्हणाले आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कधीही राजीनामा देऊ शकतात. सुप्रीम कोर्ट अपत्रातेचा निर्णय घेणार नाही. ते विधासनभा अध्यक्षांकडे पाठवतील. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल विधानसभा अध्यक्षावर बंधनकारक असेल, असं उल्हास बापट यांनी सांगितलं आहे.
सत्ता संघर्षाचा निकाल उद्या किंवा परवा येणं अपेक्षित आहे. हा निर्णय 11 किंवा 12 तारखेला द्यावाच लागेल अन्यथा मोठी दिरंगाई होईल, असंही ते म्हणाले आहेत.
कायद्यानुसार आमदारांना अपात्र करण्याचा अधिकार हा केवळ विधानसभा अध्यक्षांनाच असतो. पण त्यासाठी सुप्रीम कोर्ट काय नक्की नियम घालतं हे पाहणंदेखील महत्त्वाचं ठरेल. राज्यपाल बदलीचा किंवा निवडणूक आयोगाच्या निकालाचा उद्याचा निकालावर काहीही परिणाम होणार नाही, असंही बापटांनी सांगितलं आहे.
उज्ज्वल निकम काय म्हणाले?
कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनीही राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या निकालावर भाष्य केलंय. दोन दिवसात हा निकाल येऊ शकतो, असं उज्ज्वल निकम म्हणाले आहेत. या दोन दिवसात निकाल न आल्यास निवृत्त न्यायाधिशांच्या जागी नवे न्यायाधिश असतील. राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एकाच वेळी 8 ते 9 याचिकांवर सुनावणी होतेय. त्याचा निकाल लवकरच लागेल, असं निकम म्हणाले आहेत.
असीम सरोदे म्हणतात…
तर कायदेतज्ज्ञ अॅड. असीम सरोदे यांनीही राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल लवकरच लागण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. 11 किंवा 12 मेला शिवसेनेतील पेच सुटण्याची शक्यता असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलीय. सत्तासंघर्षाचा प्रश्न न्यायालय विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे देण्याची जास्त शक्यता आहे. राज्यातील सत्ता संघर्षाचे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे जाण्याची शक्यता आहे, असं असीम सरोदे म्हणाले आहेत.
