पुणे महापालिका आयुक्त आणि सत्ताधारी भाजपमध्ये संघर्ष पेटणार? महापालिका आयुक्त ऐकत नसल्याचा भाजपचा आरोप

23 गावांच्या विकास आराखड्यासंदर्भात न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीला महापालिकेकडून वकील दिला जात नसल्याचा आरोप बीडकर यांनी केला आहे. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 23 गावांच्या विकास आराखड्यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपमध्ये जोरदार राजकारण रंगल्याचं दिसून येत आहे.

पुणे महापालिका आयुक्त आणि सत्ताधारी भाजपमध्ये संघर्ष पेटणार? महापालिका आयुक्त ऐकत नसल्याचा भाजपचा आरोप
23 गावांच्या विकास आराखड्यावरुन पुणे महापालिका आयुक्त आणि भाजपमध्ये संघर्षाची शक्यता


पुणे : पुणे महापालिका आयुक्त आणि सत्ताधारी भाजपमध्ये संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे. महापालिका आयुक्त आमचं ऐकत नसल्याचा आरोप भाजपने केलाय. महापालिका आयुक्त हे महाविकास आघाडी सरकारच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप भाजपचे सभागृह नेते गणेश बीडकर यांनी केलाय. 23 गावांच्या विकास आराखड्यासंदर्भात न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीला महापालिकेकडून वकील दिला जात नसल्याचा आरोप बीडकर यांनी केला आहे. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 23 गावांच्या विकास आराखड्यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपमध्ये जोरदार राजकारण रंगल्याचं दिसून येत आहे. (Possibility of clash between Pune Municipal Commissioner and BJP over development plan of 23 villages)

महापालिका आयुक्त महाविकास आघाडी सरकारच्या दबावाखाली काम करत आहेत. आयुक्त महापालिकेचं हित न बघता राज्य सरकारचं हित पाहत आहेत. 23 गावांच्या विकास आराखड्यासंदर्भात सुरु असलेल्या सुनावणीला महापालिकेकडून वकील दिला जात नाही. याबाबत आम्ही कायदेशीर लढाई लढणार असल्याचं गणेश बीडकर यांनी म्हटलंय.

पुण्यातील 23 नव्या गावांच्या राजकारणात भाजपशी सरशी

णे महानगरपालिकेत 23 गावे नव्याने समाविष्ट झाल्यानंतर सुरु झालेल्या राजकीय लढाईत ठाकरे सरकारला एक मोठा झटका बसला आहे. राज्य सरकारने या गावांच्या विकास आराखड्याचे काम पालिकेला डावलून स्वतंत्र समितीकडे दिले होते. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने घाईघाईने स्थापन केलेल्या महानगर नियोजन समितीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे या 23 गावांचा कारभार आपल्या हातात ठेवण्याच्या ठाकरे सरकारच्या प्रयत्नांना खीळ बसण्याची शक्यता आहे.पुणे महानगरपालिकेने यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने महानगर नियोजन समितीला स्थगिती दिली.

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पीएमआरडीएने प्रसिद्ध केलेल्या त्यांच्या हद्दीमधील 800 गावांच्या विकास आराखड्यापैकी पुणे महापालिकेत समाविष्ट केलेल्या 23 गावांचा विकास आराखडा देखील थांबणार आहे. राज्य सरकारच्या या समितीवर बेकायदेशीररित्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत, आमदार तानाजी राऊत आदींना घेण्यात आल्याचा आरोप भाजपने केला होता. त्यामुळे आता महाविकासआघाडी सरकार यावर काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांकडे पुण्यातील 23 नव्या गावांची जबाबदारी

राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांकडे नव्या तेवीस गावांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. पुणे महापालिका क्षेत्राला लागून असलेल्या 23 गावांचा (Pune new 23 villages) महापालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय गेल्या वर्षअखेरीस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आदेशाने झाला होता. 23 गावांमधील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांतील पदेही संपुष्टात आल्याने पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे पुढाकार घेत, या गावांमध्ये समन्वयासाठी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. संबंधित गावांसाठी समन्वयाची जबाबदारी देण्यात आलेले पदाधिकारी गावाला भेट देऊन, नागरिकांच्या अडचणी जाणून घेतील आणि त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करतील, अशी माहिती राष्ट्रवादीतर्फे देण्यात आली होती.

ती 23 गावे कोणती?

  1. खडकवासला
  2. किरकटवाडी
  3. कोंढवे धावडे
  4. मांजरी बुद्रूक
  5. नांदेड
  6. न्यू कोपरे
  7. नऱ्हे
  8. पिसोळी
  9. शेवाळवाडी
  10. काळेवाडी
  11. वडाची वाडी
  12. बावधन बुद्रूक
  13. वाघोली
  14. मांगडेवाडी
  15. भिलारेवाडी
  16. गुजर निंबाळकरवाडी
  17. जांभूळवाडी
  18. होळकरवाडी
  19. औताडे हांडेवाडी
  20. सणसनगर
  21. नांदोशी
  22. सूस
  23. म्हाळुंगे

संबंधित बातम्या :

पुण्यातील 23 नव्या गावांच्या कचरा व्यवस्थापनाचे नियोजन, PMPML कडूनही वाहतुकीची चाचपणी

पुण्यात भाजपची एकहाती सत्ता, पण कारभारी अजित पवार? राजकीय चर्चांना उधाण

Possibility of clash between Pune Municipal Commissioner and BJP over development plan of 23 villages

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI