राज ठाकरेंनी हिंदीबाबत पहिला प्रश्न उद्धव ठाकरेंना विचारायला हवा, CM फडणवीस असं का म्हणाले?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत हिंदीबाबत भाष्य केलं आहे. त्यांनी हिंदी सक्ती विरोधात होणाऱ्या आंदोलनावर भाष्य करताना म्हटले की, हिंदी आणि इंग्रजीबाबतची शिफारस उद्धव ठाकरे मुख्यनंत्री असताना त्यांच्याच नेत्यांनी केली होती. त्यामुळे राज ठाकरेंनी हिंदीबाबत पहिला प्रश्न उद्धव ठाकरेंना विचारायला हवा असं म्हटलं आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत हिंदीबाबत भाष्य केलं आहे. त्यांनी हिंदी सक्ती विरोधात होणाऱ्या आंदोलनावर भाष्य करताना म्हटले की, हिंदी आणि इंग्रजीबाबतची शिफारस उद्धव ठाकरे मुख्यनंत्री असताना त्यांच्याच नेत्यांनी केली होती. त्यामुळे राज ठाकरेंनी हिंदीबाबत पहिला प्रश्न उद्धव ठाकरेंना विचारायला हवा असं म्हटलं आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले की, ‘2020 साली उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना शैक्षणिक धोरण ठरवण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. रघुनाथ माशेलकरांच्या नेतृत्वातील या समितीत 18 सदस्य होते.त्यावेळी ठाकरेंच्या नेत्यांकडून हिंदी आणि इंग्रजीबाबतची शिफारस करण्यात आली होती. शिवसेनेचे नेते विकास कदम यांनी ही शिफारस केली होती. या समितीचा अहवाल 2021 साली मंत्रिमंडळासमोर आला होता. यानंतर GR निघाला. याबाबत कॅबिनेटच्या मिनिट्सवर उद्धव ठाकरेंची सही आहे.’
राज ठाकरेंनी हिंदीबाबत पहिला प्रश्न उद्धव ठाकरेंना विचारायला हवा
पुढे बोलताना फडणवीसांनी म्हटले की, “आता हिंदी सक्तीचा मुद्दा समोर आल्यावर आवाज उठवण्यात येत आहे. त्यावेळी झालेल्या प्रक्रियेत राज ठाकरेंचा सहभाग नव्हता, कारण ते सत्तेत किंवा विरोधात नव्हते, त्यामुळे आता राज ठाकरेंनी पहिला प्रश्न उद्धव ठाकरेंना विचारायला हवा, की तुम्ही जर याला मान्यता दिली तर कुठल्या तोंडाने आंदोलन करत आहात?”
शासनाचे दोन्ही जीआर रद्द, फडणवीसांची घोषणा
हिंदी भाषा विषय लागू करण्याबाबतच्या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी आज मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सांगोपांग चर्चा झाल्यानंतर सरकारने त्रिभाषा सूत्रानुसार हिंदी भाषेचा समावेश करण्याबाबतचे दोन्ही जीआर सरकारने रद्द केले आहेत. अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?
यावेळी बोलताना, त्रिभाच्या सूत्रांच्या संदर्भात तिसरी भाषा कुठल्या वर्गापासून लागू करावी? ती कशा प्रकारे करावी? मुलांना कोणता पर्याय द्यावा? याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्त्वात एका समितीची स्थापना करण्यात येईल. नरेंद्र जाधव हे कुलगुरू होते, ते नियोजन आयोगाचे सदस्य होते. आपण त्यांना शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून ओळखतो. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्त्वात एका समितीची स्थापना केली जाईल. यात आणखी काही सदस्य असतील. त्यांचीही नावे लवकरच घोषित केली जातील, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.
