RajyaSabha Election 2024 | भाजपच्या दिग्गज नेत्यांना मोदी यांनी दिला कडक संदेश, आता मागच्या दाराने मंत्रिमंडळ प्रवेश बंद?
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यसभेच्या 56 जागांवर निवडणुका होणार आहेत. विशेष म्हणजे राज्यसभेतून मोदी सरकारमध्ये मंत्री झालेल्या अनेक नेत्यांना यावेळी उमेदवारी देण्यात आलेली नाही. हा एक प्रकारे माजी मंत्र्यांना नरेंद्र मोदी यांनी दिलेला संदेश मानण्यात येत आहे.
नवी दिल्ली | 17 फेब्रुवारी 2024 : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशात राज्यसभेच्या 56 जागांवर निवडणुका होत आहेत. 56 जागांसाठी भाजपने 28 उमेदवार जाहीर केले आहेत. यातील 24 चेहरे नवीन आहेत. तर, केवळ 4 विद्यमान खासदारांना पुन्हा उमेदवारी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे राज्यसभेतून मोदी सरकारमध्ये मंत्री झालेल्या अनेक नेत्यांना यावेळी उमेदवारी देण्यात आलेली नाही. यामधून मागच्या दाराने येणाऱ्यांसाठी मंत्रीमंडळाचे दरवाजे बंद असतील असे स्पष्ट संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले आहेत. राज्यसभा निवडणुकीसाठी भाजपने जाहीर केलेल्या उमेदवारांच्या नावावरून हे अधिक स्पष्ट होत आहे.
राज्यसभा निवडणुकीसाठी भाजपने 28 उमेदवार जाहीर केले. त्यातील 24 नवीन चेहरे आहेत. तर फक्त 4 विद्यमान खासदार आहेत. या चार खासदारांमध्ये पक्षाचे अध्यक्ष जेपी नड्डा, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव, मंत्री एल. मुरुगन आणि राष्ट्रीय प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांचा समावेश आहे. या चार जणांव्यतिरिक्त राज्यसभेचे सदस्य असणाऱ्या सर्व खासदारांची तिकिटे कापण्यात आली आहेत. यात अनेक ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या नावांचाही समावेश आहे.
राज्यसभेतील सदस्यांचा मोदी मंत्रिमंडळात समावेश होता अशा अनेक नेत्यांची नावे यात आहेत. मनसुख मांडविया, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, नारायण राणे, पियुष गोयल यांसारख्या शक्तिशाली नेत्यांना पुन्हा राज्यसभेची संधी देण्यात आली नाही. याशिवाय बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी, अनिल बलुनी आणि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे यांचीही राज्यसभेसाठी निवड करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या नेत्यांना आता संसदेत जाण्यासाठी लोकसभेतून विजय मिळवावा लागणार हे स्पष्ट आहे. अशा परिस्थितीत अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या नेत्यांसाठी कोणती रणनीती आखतात हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
जनतेसमोर नेतृत्व सिद्ध करावे लागेल
ओडिशातून केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गुजरातमधून आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया, केरळमधून पीयूष गोयल, हरियाणा किंवा राजस्थानच्या कोणत्याही एका जागेवरून भूपेंद्र यादव, कर्नाटक किंवा दिल्ली येथून परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर, याशिवाय सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनाही महाराष्ट्रातील एका जागेवरून लोकसभा निवडणूक लढवण्यास सांगितले जाऊ शकते.
राज्यसभेची उमेदवारी नाकारण्यात आलेल्या या नेत्यांना आता जनतेमध्ये जाऊन मोदी सरकारच्या कामांची यादी द्यावी लागणार आहे. त्यांना जनतेमधून निवडून यावे लागेल. अन्यथा त्यांचे राजकीय भवितव्यही धोक्यात येऊ शकते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा राज्यसभेचा कार्यकाळ संपलेला नाही. तरीही त्यांना चेन्नईमधून उमेदवारी देण्याची तयारी सुरु आहे. या संदर्भात अण्णा द्रमुकसोबत भाजपची चर्चा सुरु आहे अशी माहिती आहे.
राज्यसभेच्या खासदारांबाबत भाजपने हा निर्णय काही अचानक घेतलेला नाही. याची योजना फार पूर्वीपासून तयार होती. गेल्या वर्षीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच असे संकेत दिले होते. एनडीएच्या खासदारांच्या बैठकीत पीएम मोदी यांनी ‘प्रत्येक राज्यसभा खासदाराने किमान एक लोकसभा निवडणूक लढवावी, जेणेकरून त्यांना निवडणुकीचा अनुभव घेता येईल, असे म्हटले होते. राज्यसभेतील खासदार त्यांच्या आवडती लोकसभेची जागा निवडू शकतात, असा संदेशही पक्षांतर्गत पाठवण्यात आला आहे.
नक्वींची चूक, खासदारांना मिळाला धडा
उत्तर प्रदेशमधील रामपूर जागेसाठी पोटनिवडणुक झाली. भाजपने तत्कालीन राज्यसभा खासदार आणि अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांना उमेदवारी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. पण, नक्वी यांनी पराभवाच्या भीतीने निवडणूक लढविण्यास नकार दिला. ही जागा भाजपने जिंकली. मात्र त्याचा मोठा फटका नक्वी यांना बसला. नक्वी यांनी उमेदवारी नाकारणे पक्षाच्या हायकमांडला आवडले नाही. त्यामुळेच त्यांना पुन्हा राज्यसभेची संधी नाकारण्यात आली. हा इतर उमेदवारांसाठी एक धडा ठरला आहे. त्यामुळेच राज्यसभेत जरी संधी मिळाली नाही तरी बहुतांश मंत्री स्वत:साठी लोकसभेसाठी सुरक्षित जागा शोधू लागले आहेत.
