सवर्ण आरक्षण विधेयक राज्यसभेतही मंजूर
नवी दिल्ली : सवर्ण आरक्षण विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झालं आहे. काल हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं होतं. लोकसभेत केवळ तीनच मतं विधेयकाच्या विरोधात गेली होती. आज राज्यसभेत या विधेयकाच्या बाजूने 165 मतं पडली. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी जाईल. त्यानंतर विधेयकाचं रुपांतर कायद्यात होईल. Delighted the Rajya Sabha has passed The Constitution (One Hundred And […]
नवी दिल्ली : सवर्ण आरक्षण विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झालं आहे. काल हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं होतं. लोकसभेत केवळ तीनच मतं विधेयकाच्या विरोधात गेली होती. आज राज्यसभेत या विधेयकाच्या बाजूने 165 मतं पडली. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी जाईल. त्यानंतर विधेयकाचं रुपांतर कायद्यात होईल.
Delighted the Rajya Sabha has passed The Constitution (One Hundred And Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019.
Glad to see such widespread support for the Bill.
The House also witnessed a vibrant debate, where several members expressed their insightful opinions.
— Narendra Modi (@narendramodi) January 9, 2019
वाचा : सवर्ण विधेयकातील 10 महत्त्वाचे मुद्दे
आर्थिक आरक्षण 8 लाख वार्षिक उत्पन्न आणि 5 एकरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या सवर्णांना मिळू शकेल. ज्यांची संपत्ती निश्चित मर्यादेपेक्षा अधिक असेल, त्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. मात्र ज्यांच्याकडे सरकारी जमिनीवर घर आहे, त्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.
या सर्वांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल
- ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न 8 लाखापेक्षा कमी आहे
- ज्यांच्याकडे 5 एकरपेक्षा कमी शेती आहे.
- ज्यांच्याकडे 1 हजार स्क्वेअर फुटापेक्षा लहान घर आहे
- ज्यांच्याकडे 109 गज पेक्षा कमी (सुमारे 430 चौ. फूट) अधिसूचित जमीन
- ज्यांच्याकडे महापालिकेची 209 गज विना अधिसूचित जमीन आहे
संबंधित बातम्या :
आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती, मोदी सरकारला या भिंती पार कराव्या लागणार!
सवर्णातील गरीबांनाही आरक्षण, याच अधिवेशनात घटनादुरुस्तीची शक्यता
मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, आर्थिक दुर्बल सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण
8 लाखापर्यंतचं उत्पन्न, 5 एकरपेक्षा कमी जमीन, आरक्षणासाठी पात्रता
