Sambhaji Chhatrapati : भाजपा आणि महाविकास आघाडीच्या कुरघोडीच्या राजकारणात संभाजीराजेंचा बळी? संभाजीराजेंच्या राज्यसभा खासदारकीचा सस्पेन्स कायम!

मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून स्वराज्य पक्षाचे नेते संभाजी छत्रपती यांच्या राज्यसभेच्या उमेदवारीचा प्रश्न सुटलेला नाही. शिवसेनेने संभाजी छत्रपती (Sambhaji Chhatrapati ) यांना शिवसेनेत (shivsena) येण्याची अट घातली आहे. तर, अपक्ष लढला तरच तुम्हाला आम्ही पाठिंबा देऊ असं भाजपने (bjp) जाहीर केलं आहे. शिवसेनेकडे राज्यसभेसाठीचे सर्वाधिक मते आहेत. तर, सर्व पक्षांचा पाठिंबा घेऊन राज्यसभेत जाण्याचं संभाजी छत्रपती यांचं धोरण आहे. कोणत्याही एका पक्षाचा ठपका नको. आपली इमेज सर्वपक्षीय अशीच त्यांना करायची आहे. मात्र, शिवसेना-भाजपने एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी संभाजी छत्रपतींना अटी घातल्या आहेत. त्यामुळे दोन्ही पक्षाच्या कुरघोडीच्या राजकारणात संभाजीराजेंचा बळा जाताना दिसत आहे. दोन्ही पक्षांच्या अटींमुळे संभाजी छत्रपती यांच्या राज्यसभा खासदारकीचा सस्पेन्सही वाढला आहे.

संभाजी राजे आणि त्यांची भूमिका

संभाजी छत्रपती यांनी आपली प्रतिमा सातत्याने सर्वसमावेशक अशीच ठेवली आहे. त्यांनी कधीच कोणत्याही पक्षाचा शिक्का आपल्यावर लावून घेतला नाही. संभाजी छत्रपती यांनी मराठा आंदोलनात पुढाकार घेतला. राज्यसरकारपासून ते राष्ट्रपतींपर्यंत त्यांनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न नेला. मराठा आरक्षणासाठी पहिल्यांदाच उपोषण केलं. आंदोलने केली. सर्व पक्षीय नेत्यांना घेऊन त्यांची म्हणणेही ऐकून घेतली. पण त्यांनी मराठ्यांचे नेते म्हणून आपली प्रतिमा तयार होऊ दिली नाही. त्यांनी मराठा आरक्षणाचा विषय लावून धरताना ओबीसींच्या आरक्षणालाही पाठिंबा दिला. बहुजनांच्या हिताच्या गोष्टी करत आपण बहुजनांचे नेते असल्याचं त्यांनी सातत्याने ठसवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात ते यशस्वी ठरले. एवढेच नव्हे तर त्यांनी पक्षीय लेबलही लावून घेतलं नाही. संभाजीराजेंना आम्ही राज्यसभेवर पाठवलं असं भाजपकडून सातत्याने सांगितलं जात होतं. भाजपचा हा मुद्दा त्यांनी सातत्याने खोडून काढला. मी राष्ट्रपती नियुक्त राज्यसभा सदस्य आहे, असं ते वारंवार सांगायचे. यामागे पक्षीय लेबल लावून न घेणं हाच त्यांचा हेतू होता.

राज्यसभेला अपक्ष का म्हणून?

पक्षीय आणि जातीय लेबल न घेण्याच्या भूमिकेनुसारच संभाजी छत्रपती यांनी कोणत्याही पक्षाकडून उमेदवारी घेण्यापेक्षा राज्यसभेसाठी अपक्ष उमेदवार म्हणून उभं राहण्याचं जाहीर केलं. त्यानंतर त्यांनी सर्वपक्षीय पाठिंबा घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. याचवेळी राष्ट्रवादीने त्यांना पाठिंबा दिला. त्यानंतर संभाजीराजेंनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचीही भेट घेऊन पाठिंब्यांची मागणी केली. आधी भाजपने आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही. राज्य सभेचा निर्णय केंद्रीय स्तरावर होत असतो, असं फडणवीस यांनी सांगितलं होतं. मात्र, शिवसेनेने संभाजी राजेंना पाठिंबा हवा असेल तर शिवसेनेत या अशी अट घातली. संभाजी छत्रपती महाविकास आघाडीच्या छावणीत जाऊ नये, त्यातही शिवसेनेच्या गळाला लागू नयेत म्हणून भाजपने त्यांना अपक्ष लढला तरच पाठिंबा देऊ असं जाहीर केलं. त्यानंतर संभाजी छत्रपती यांनी शिवसेनेत येण्याऐवजी महाविकास आघाडीचा उमेदवार म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. पण तो प्रस्ताव शिवसेनेने अमान्य केला आहे. उलट उद्या वर्षावर येऊन शिवबंधन बांधा, असा निरोपच मुख्यमंत्र्यांनी संभाजीराजेंना पाठवला.

राष्ट्रवादीचा यू टर्न

आधी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी संभाजीराजेंना पाठिंबा दिला होता. मात्र, नंतर त्यांनी यूटर्न घेतला. मागच्यावेळी शिवसेनेने आम्हाला राज्यसभेसाठी मदत केली होती. त्यावेळी पुढच्यावेळी शिवसेनेला मदत करण्याचं आम्ही आश्वासन दिलं होतं. आता शिवसेनेने कोणताही उमेदवार दिला तरी आम्ही त्याला मतदान करू असं शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे संभाजीराजेंना शिवसेनेची मनधरणी केल्याशिवाय पर्याय राहिला नाही.

आघाडीकडे पुरेशी मते, तरीही अडचण का?

सहाव्या जागेसाठीची सर्वाधिक मते शिवसेनेकडे आहेत. निवडून येण्यासाठी पहिल्या पसंतीच्या 42 मतांची गरज आहे. महाविकास आघाडीचे तिन्ही उमेदवार निवडून आल्यानंतर 25 मते शिल्लक राहतात. आघाडीला इतर अपक्ष मिळून 16 आमदारांचा पाठिंबा आहे. ही संपूर्ण 41 मते आघाडीची आहेत. ती मते मिळाल्यास संभाजीराजेंचा विजय निश्चित होऊ शकतो. तर भाजपकडे स्वत:ची 22 आणि अपक्षांची 7 अशी 29 मते शिल्लक राहतात. तिसरी जागा निवडून आणण्यासाठी त्यांना 13 मतांची जुळवणी करावी लागणार आहे. पण ती अशक्य गोष्ट आहे. मात्र, तरीही संभाजीराजेंना महाविकास आघाडीसह भाजपचीही मते हवी आहे. सर्वपक्षांचा पाठिंबा मिळवून त्यांना राज्यसभेवर जायचं आहे. ते न जमल्यास महाविकास आघाडीचा उमेदवार म्हणून तरी राज्यसभेवर जाता येईल का याचाही त्यांचा प्रयत्न आहे. पण दोन पक्षांच्या दोन अटींमुळे त्यांच्या राज्यसभेच्या खासदारकीचा सस्पेन्स वाढला आहे.