Shiv sena : शिवसेनेची केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे धाव, “आमची बाजु ऐकल्याशिवाय धनु्ष्यबाणाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नका”

नवी दिल्ली : सध्या शिवसेनेतल्या (Shivsena) अंतर्गत वादाने सध्या देशाचं लक्ष वेधलं आहे. आधी एकनाथ शिंदे यांनी बंड करत सरकार पाडलं आणि आता निवडणूक चिन्हावरून आणि शिवसेना नेमकी कुणाची हा वाद कोर्टात सुरू आहे. आज सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) पार पडलेल्या सुनावणीनंतर शिवसेनेने आता थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतले आहे. ठाकरे गटाकडून आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे गळ घालण्यात आली आहे की आमची बाजू ऐकल्याशिवाय निर्णय घेऊ नका. सुप्रीम कोर्टात एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटाला मोठा दिलासा मिळाल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या गटात सध्या मोठी अस्वस्थता पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे त्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला एक पत्र लिहिण्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. सध्या शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्ह आहे, त्या चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय निवडणूक आयोगाने घेऊ नये, कोणताही निर्णय घेण्याआधी आमची बाजू ऐकून घ्यावी, अशी विनंती शिवसेनेकडून करण्यात आलीय.

शिंदे गटाकडून आम्हीच शिवसेना असल्याचा दावा

दुसरीकडे शिंदे गटाकडून आम्हीच शिवसेना असल्याचा दावा केला जातोय. त्यामुळे एकीकडे सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी सुरू असताना हा खटला सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असताना दुसरीकडे निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये, यासाठी ठाकरे गटाकडून मागणी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे आता केंद्रीय निवडणूक आयोग ठाकरे गटाच्या मागणीवरती काय निर्णय घेणार? याकडेही राज्यातल्या राजकारणाची पुढची दिशा अवलंबून असणार आहे.

आम्हीच शिवसेना, आम्हीच जिंकणार

एकनाथ शिंदे यांचा गट कोर्टातली लढाई जिंकण्याचा दावाही करत आहे. आम्हीच शिवसेना आहे, दोन तृतीयांश बहुमत आमच्याकडे आहे, त्यामुळे आम्ही कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य केले नाही, आम्ही कायदेशीर लढाई लढत आहोत आणि ती लढाई आम्हीच जिंकणार असा ठोस दावा एकनाथ शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी केला आहे.

धनुष्यबाण हा आपलाच राहणार

तर दोन दिवसांपूर्वीच उद्धव ठाकरे यांनी ऑनलाईन संबोधन करताना धनुष्यबाण हा शिवसेनेचाच राहणार शिवसेनेपासून धनुष्यबाण कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. त्यामुळे शिवसैनिकांनी कोणतीही चिंता करू नये, असा विश्वास व्यक्त केला होता. तसेच कालच आदित्य ठाकरे यांनी बंडखोरांसाठी मातोश्रीची दारं अजूनही खुली आहेत, आम्ही माफ करू असे आवाहन केलं होतं आणि आता तर थेट हे प्रकरण केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे गेलं आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाची भूमिकाही यात महत्वाची  ठरणार आहे.