शिवसेनेला सगळे निकाल कोर्टातूनच का हवे? शिंदे गटाच्या वकिलांचा युक्तिवाद, 10 मुद्दे!

सुनिल काळे, नवी दिल्लीः आमदार अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना शिंदे मुख्यमंत्री पदासाठी दावा कसा करू शकतात? त्यांनी स्थापन केलेलं सरकारच अवैध आहे, असा दावा आज सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal) यांनी केला. तसेच आमदार अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना एकनाथ शिंदे निवडणूक आयोगाकडे (Election Commission) शिवसेनेवर दावा करण्यासाठी कसे जाऊ शकतात, असा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. त्यावर एकनाथ शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. शिवसेनेला सगळ्या मुद्द्यांवर फक्त कोर्टातूनच निकाल का हवेत, असा सवाल नीरज कौल यांनी केला. पक्षासंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. असं नीरज कौल म्हणाले. त्यांचे 10 युक्तिवाद पुढील

1.  विधानसभेत बहुमत नसताना शिंदे यांना गटनेते पदावरून हटवलं
2. शिंदेंना हटवल्यानंतर अपात्रतेची नोटीस दिली, असा मुद्दा नीरज कौल यांनी मांडला.
3.  अपात्रतेची नोटीस बजावण्यापूर्वीच उपसभापतींविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्यात आला होता, असं कौल यांनी म्हटलं.
4.  अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना उपसभापतींनी नोटीस बजावली, असं कौल म्हणाले.
5.  उपसभापतींच्या नोटीशीलाच आम्ही आव्हान दिलं
6. १२ जुलैपर्यंत तेव्हा कोर्टानं आम्हाला मुदत दिली होती, अशी आठवण नीरज कौल यांनी करून दिली.
7.  राज्यपालांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना बहुमत चाचणीचे आदेश दिले, पण त्याआधीच उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्याचं कौल म्हणाले.
8.  प्रमुख पार्टी कोण, हे निवडणूक आयोगानं ठरवण्यापूर्वीच ठाकरे गटाने हा निर्णयही कोर्टाने घ्यावा, अशी मागणी केली.
9.  सदस्यांना पक्षातून काढल्याचं पत्र निवडणूक आयोगाला दिलं का, असा सवाल नीरज कौल यांनी कपिल सिब्बल यांना केला. मात्र होय, पदावरून हटवलं, असं उत्तर कपिल सिब्बल यांनी दिलं.
10.  कोणत्याही स्थितीत निवडणूक आयोगाला चिन्हावरून निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, असं पुन्हा एकदा नीरज कौल यांनी म्हटलं.