शिवसेनेच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात तातडीची सुनावणी नाही
सत्तास्थापनेसाठी संख्याबळ सादर करण्यास मुदतवाढ न देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधातील शिवसेनेने याचिका केली होती.
नवी दिल्ली : शिवसेनेच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात तातडीने सुनावणी होणार नाही. सत्तास्थापनेसाठी संख्याबळ सादर करण्यास मुदतवाढ न देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधातील शिवसेनेने याचिका (Shivsena petition in Supreme Court) केली होती.
शिवसेनेने काल (मंगळवारी) याचिका दाखल केली होती, मात्र दुसऱ्या दिवशी सकाळी (बुधवारी) याचिका दाखल करावी असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं. परंतु, आता शिवसेनेचे वकील सुनिल फर्नांडिस यांनी नव्याने याचिका दाखल करणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल कोर्टात सेनेची बाजू मांडणार आहेत.
Shiv Sena’s lawyer Sunil Fernandes: We aren’t filing a fresh petition in Supreme Court on behalf of Shiv Sena today. Decision on when to file it hasn’t been taken yet. No mentioning of y’day’s petition (against Maharashtra Guv’s decision to decline giving them 3 more days) also.
— ANI (@ANI) November 13, 2019
सुनावणी तातडीने घ्यायची की ड्यू कोर्समध्ये करायची हे शिवसेनेच्या वकिलांनी ठरवायचं होतं. ड्यू कोर्स म्हणजे रेग्युलर याचिका. म्हणजे जेव्हा न्यायालय वेळ देईल, तेव्हा सुनावणी घेण्यास याचिकाकर्ता तयार आहे, असा अर्थ होतो. यात 7-8 दिवसांचा कालावधी लागू शकतो. तातडीने सुनावणी घ्यायची असेल तर तशी मागणी याचिकाकर्त्याला करावी लागते.
याचिकेतील महत्त्वाचे मुद्दे
1. शिवसेनेने सत्ता स्थापनेचा दावा केला पण राज्यपालांनी तो दावा नाकारला. शिवसेनेची तयारी असतानाही दावा का नाकारला? हा मुद्दा याचिकेत मांडला आहे. राज्यपालांनी दावा नाकारल्याचे पत्रही जोडले आहे.
2. राज्यपालांनी तीन दिवसांचा वेळ वाढवून देण्यास नकार दिला. या मुद्द्याला आव्हान दिलंय. केवळ 24 तास वेळ दिला.
3. राज्यपालांनी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याची संधी नाकारली. वास्तविक संख्याबळ असतानाही राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करु दिले नाही. सत्तास्थापनेपासून वंचित केले
शिवसेनेची सुप्रीम कोर्टात याचिका, काँग्रेसचा बडा नेता सेनेची खिंड लढवणार
‘राज्यपालांनी आम्हाला केवळ 24 तासांचा वेळ दिला. मात्र सर्व पक्षांच्या पाठिंब्याची पत्रं, आमदारांच्या सह्या, कागदपत्रांची जुळवाजुळव, किमान सामायिक कार्यक्रम राबवण्यासाठी हा कालावधी अपुरा आहे.राज्यपालांनी आपल्या अधिकारात सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी पक्षाला पुरेसा वेळ द्यायचा असतो’ असं अनिल परब यांनी ‘टीव्ही9 मराठी’शी बोलताना सांगितलं (Shivsena petition in Supreme Court) होतं.
