कांदा निर्यातबंदीतून होणारा पाकिस्तानचा आर्थिक लाभ हा घोटाळाच, शिवसेनेचा घणाघात

या सर्व गंभीर आर्थिक प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष आहे काय?" असा सवालही शिवसेनेनं उपस्थित केला आहे. (Shivsena Criticism Central government on Onion Export ban) 

कांदा निर्यातबंदीतून होणारा पाकिस्तानचा आर्थिक लाभ हा घोटाळाच, शिवसेनेचा घणाघात

मुंबई : “कांद्याच्या निर्यातीवर लादलेली बंदी व त्यातून होणारा पाकिस्तानचा आर्थिक लाभ हा एक घोटाळाच मानावा लागेल. पण त्यावर सरकार बोलायला तयार नाही,” असा घणाघात शिवसेनेनं केंद्र सरकारवर केला आहे. शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामना या वृत्तपत्रातून ही टीका करण्यात आली आहे. (Shivsena Criticism Central government on Onion Export ban)

“देशातील कामगार आणि शेतकऱ्यांना जगणं कठीण झालं आहे. हे सर्व विषय गंभीर आणि चिंताजनक आहेत. देशातला विरोधी पक्ष क्षीण बनला आहे म्हणून सरकारने शेतकरी, कामगारांचे मरण उघड्या डोळ्यांनी पाहू नये. मरणाच्या दारातला शेतकरी आणि कष्टकरीच क्रांतीची मशाल पेटवतो.

शेतकऱ्यांच्या आणि बेरोजगारांच्या प्रश्नांचा देशात भडका उडाला आहे. त्यात विरोधी पक्षांचा अजिबात हात नाही. कोरोनामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठ्या मंदीचा सामना करावा लागत आहे. त्यात हिंदुस्थानची आर्थिक घसरण सर्वाधिक आहे. कोरोनाचा फटका सगळ्यांनाच बसला. हिंदुस्थानातील उत्पादन घटले. त्याचा परिणाम जागतिक व्यापारावर होताना दिसत आहे, पण या सर्व गंभीर आर्थिक प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष आहे काय?” असा सवालही शिवसेनेनं उपस्थित केला आहे.

20 लाख कोटींचे पॅकेज कुठे जिरवले ते सांगणे कठीण 

“कोरोनामुळे आता नवे संकट आले आहे. नव्या कामगार कायद्यातील सुधारणांमुळे कंत्राटी पद्धतीच्या नोकऱ्यांना मान्यता मिळाली. यापुढे कायमस्वरूपी नोकरीची हमी कुणालाच मिळणार नाही. असंघटित कामगारांना कुणाचाच आधार नाही. कामगार संघटनांचे पंखही कातरून ठेवले. त्यामुळे यापुढे रस्त्यावर उतरून न्याय मागणे हा दंडनीय अपराध ठरू शकेल.” (Shivsena Criticism Central government on Onion Export ban)

“कोरोनात जे आर्थिक संकट उभे राहिले, त्यातून सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने 20 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. ते नक्की कुठे जिरवले ते सांगणे कठीण आहे. उद्योग-व्यवसाय आर्थिक संकटात आहेत, पण कामगार वर्गाला घर चालवायचेच आहे. कामगार वर्गाची ही हालत असताना शेतकरी वर्ग तरी सुखी कोठे आहे? कालच्या पावसाने महाराष्ट्रातील उभी पिके साफ झोपली आणि वाहून गेली. राज्याच्या कानाकोपऱ्यांत शेतकरी वर्ग आक्रोश करीत आहे.”

“केंद्र सरकारने नवे कृषीविषयक धोरण आणले. त्याचा लाभ बड्या भांडवलदारांना, मोठ्या व्यापाऱ्यांना जास्त होण्याची शक्यता आहे,” असेही शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

कांदा निर्यातबंदीतून होणारा पाकिस्तानचा आर्थिक लाभ हा घोटाळाच

कांद्याला थोडा बरा भाव मिळू लागताच केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यात बंदीचे फर्मान जारी केले. हिंदुस्थानच्या कांद्याला विदेशात चांगलीच मागणी आहे. आपल्याकडे कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी आणली. त्याचा फायदा पाकिस्तानला होत आहे. हे सरकारला चालते काय? असा सवालही यात उपस्थित करण्यात आला आहे.

एका बाजूला पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी करीत असल्याचे ढोल वाजवायचे. दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानला आर्थिक ताकद मिळेल असे निर्णय घ्यायचे. हे दुटप्पी धोरण आहे. असे निर्णय घेताना निदान ज्यांना यातले कळते त्यांच्याशी किमान चर्चा तरी करावी, तर तेसुद्धा नाही. कांद्याच्या निर्यातीवर लादलेली बंदी व त्यातून होणारा पाकिस्तानचा आर्थिक लाभ हा एक घोटाळाच मानावा लागेल, पण त्यावर सरकार बोलायला तयार नाही, अशी टीका शिवसेनेनं केंद्रावर केली आहे. (Shivsena Criticism Central government on Onion Export ban)

संबंधित बातम्या : 

कृषी विधेयकाविरोधात ‘भारत बंद’, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून कृषी विधेयकाच्या जीआरची होळी

कृषी विधेयकावरुन सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने, निलंबित खासदारांचा रात्रीचा मुक्कामही संसदेबाहेरच

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *