Aurangabad | पुढील निवडणुका OBC आरक्षणासह! औरंगाबाद महापालिका आणि जिल्हा परिषदेत काय स्थिती?

औरंगाबादः राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहित (OBC reservation) घेण्याचे आदेश काल सुप्रीम कोर्टाने (Supreme court) दिले. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणुका (Municipal corporation) ओबीसी आरक्षणासहित घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या आदेशानंतर औरंगाबाद महापालिकेची निवडणूकही ओबीसी आरक्षणासहित होणार आहे. 27 % ओबीसी आरक्षण गृहित धरले तर पालिकेतील 34 वॉर्ड ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्यात दुसऱ्या टप्प्यात होणाऱ्या महापालिका निवडणुकांमध्ये औरंगाबाद मनपाचा समावेश आहे. त्यानुसार, कालच महापालिकेने राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार प्रभाग रचनेचा अंतिम आराखडा आणि प्रभागांचा नकाशा प्रसिद्ध केला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार शहरातील काही प्रभागही ओबीसींसाठी आरक्षित करण्यात येतील.

वॉर्ड आणि आरक्षणाचे गणित कसे?

• औरंगाबाद महापालिकेची निवडणूक यंदा त्रिसदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार होत आहे.
•  महापालिका निवडणुकीसाठी 126 वॉर्ड तयार करण्यात आले आहेत.
• 126 वॉर्डांच्या 27 टक्के आरक्षण ओबीसींना म्हणजेच 34.29 टक्के वॉर्ड ओबीसींसाठी आरक्षित राहतील, अशी शक्यता आहे.  त्यातील 18 वॉर्ड महिलांसाठी तर 17 वॉर्ड पुरुषांसाठी असतील.
• एसटी प्रवर्गासाठी 02 वॉर्ड राखीव असतील त्यापैकी महिलांसाठी एक वॉर्ड राखीव असेल.
• एससी प्रवर्गासाठी  24 राखीव वॉर्ड आहेत. त्यापैकी 12 वॉर्ड महिलांसाठी राखीव असतील.
•  सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 64 वॉर्ड निश्चित करण्यात आले असून महिलांसाठी 32 वॉर्ड राखीव असतील.

प्रभाग रचनेचा नकाशा जारी, पुढे काय?

राज्य निवडणुक आयोगाने महापालिकेच्या प्रभाग रचनेचा अंतिम आराखडा मंजूर केला आहे. कालच नागरिकांसाठी हा नकाशा जारी करण्यात आला. आता वॉर्डांच्या आरक्षणाच्या सोडतीचा टप्पा जाहीर होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. राज्य निवडणूक आयोग याबद्दलचा कार्यक्रम येत्या काही दिवसात पालिकेला कळवण्याची शक्यता आहे. आयोगाच्या कार्यक्रमानुसार वॉर्डांच्या आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असेही सूत्रांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदेतील आरक्षण कसे?

जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती निवडणुकीत आता खुल्या प्रवर्गासह ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षणासह सोडतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीत 70 गट असून त्यात 19 गट ओबीसीसाठी आरक्षित होण्याचा अंदाज आहे. तर पंचायत समित्यांसाठी 140 गण असून 38 गण ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षण वगळून इतर सामाजिक आरक्षणासाठी सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्याला स्थगिती मिळाल्यानंतर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवाला आधारे दिलेल्या निकालानुसार होऊ घातलेल्या जि.प. व पंचायत समिती निवडणुकीत ओभीसी आरक्षण लागू होणार आहे.