Supreme court | बहुमत चाचणी घेणं हे राज्यपालांचं कर्तव्य, नीरज कौल यांचा महत्त्वाचा युक्तिवाद
शिवसेना पक्ष कुणाचा हा निकाल निवडणूक आयोगाने दिला आहे. पक्ष कुणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार कोर्टाला नाही, असा महत्त्वाचा युक्तिवाद सुप्रीम कोर्टाने केला आहे.
नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची (Maharashtra political crisis) लढाई सध्या सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे. उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) या सत्ता संघर्षात कुणाचा विजय होणार, हा निकाल येत्या काही दिवसातच लागणार आहे. ठाकरे गटाच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात आज जोरदार युक्तिवाद केला. एकनाथ शिंदे आणि भाजपने सरकार बनवण्यासाठी राज्यपालांनी नियमांच्या कक्षा ओलांडून त्यांना मदत केली. असा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वकिलांकडून करण्यात आला. तर एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने नेमलेले पक्ष प्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्तीदेखील बेकायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला. ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी आणि देवदत्त कामत यांनी हा युक्तिवाद केला. तर दुपारच्या सत्रानंतर शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी युक्तिवाद मांडण्यास सुरुवात केली.
अभिषेक मनु सिंघवी यांचा युक्तिवाद काय?
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळेच एकनाथ शिंदे सरकार स्थापन झाले. २७ जून रोजी सुप्रीम कोर्टाने आमदारांना अपात्रतेची कारवाई करण्यापासून रोखले. त्यानंतर राज्यपालांनी २९ जुलै रोजी बहुमत चाचणीची परवानगी दिली. हे
नीरज कौल यांचा युक्तिवाद काय?
आमदारांनी जे निर्णय घेतले, ते विधिमंडळातील सदस्यांच्या बहुमताने घेतले आहेत. त्यामुळे हे निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्द करू नये, अशी मागणी नीरज कौल यांनी केली. तसेच नबाम रबिया केसमध्ये आमदारांच्या जीवाला धोका होता. तसे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करू नये, अशी मोठी मागणी शिंदे गटाच्या वकिलांमार्फत करण्यात आली.
शिवसेनेच्या आमदारांनी उद्धव ठाकरे यांना असलेला पाठिंबा काढला. त्यामुळेच राज्यपालांनी पक्षात फूट आहे, असे मानले. ठाकरेंवर विश्वास नाही, असे आमदार म्हणाले. त्यामुळेच बहुमत चाचणीचा निर्णय राज्यपालांनी घेतला. बहुमत चाचणी घेणं, हे राज्यपालांचं कर्तव्यच आहे, असं वक्तव्य नीरज कौल यांनी केलं.
‘पक्ष कुणाचा हे सुप्रीम कोर्ट ठरवणार नाही’
शिवसेना पक्ष कुणाचा हा निकाल निवडणूक आयोगाने दिला आहे. पक्ष कुणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार कोर्टाला नाही, असा महत्त्वाचा युक्तिवाद सुप्रीम कोर्टाने केला आहे. निवडणूक आयोगाचा निर्णय कोर्टाला गृहित धरावाच लागेल, असं वक्तव्य नीरज कौल यांनी केलं.
‘१० व्या परिशिष्टाचे नियम आम्हाला लागू नाही’
आमचं प्रकरण हे 10 व्या परिशिष्टातील पक्षफुटीसंदर्भात नाही. बहुमत चाचणी ही पक्षांतर्गत नसते, असा युक्तिवाद नीरज कौल यांनी केला.
