मणिपूरचे ते प्रकरण निवडणुकीत कुणाला भारी पडणार? काय आहेत मिझोरम निवडणुकीची राजकीय समीकरणे?

मिझोराम | 23 नोव्हेंबर 2023 : देशात पाच राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांसाठी सर्वात कमी जागांसाठी निवडणूक होतेय ती मिझोरम राज्यात. येथे 40 विधानसभा जागांसाठी निवडणूक होत आहे. येथील 40 जागांपैकी 39 जागा अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित आहेत. तर केवळ एक जागा खुल्या वर्गासाठी आहे. मिझो नॅशनल फ्रंटचे नेते झोरामथांगा हे विद्यमान मिझोरामचे मुख्यमंत्री आहेत. या निवडणुकीत भाजपची मुख्य लढत ही कॉंग्रेस, मिझो नॅशनल फ्रंट आणि जोरम पीपल्स पार्टी यांच्या ‘मिझोराम सेक्युलर अलान्स’ या आघाडीसोबत असणार आहे.

MNF म्हणजेच मिझो नॅशनल फ्रंटने गेल्या निवडणुकीत एकूण 40 विधानसभा जागांपैकी 26 जागा जिंकल्या होत्या. त्यावेळी झोरामथांगा यांच्या नेतृत्वाखाली मिझो नॅशनल फ्रंटने सत्ताधारी काँग्रेसचा पराभव केला होता. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये भाजपला अद्याप आपले पाय रोवता आलेले नाहीत. त्यामुळे मिझोरमची निवडणूक भाजपने प्रतिष्ठेची केलीय.

मिझोरममध्ये 2018 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मिझो नॅशनल फ्रंट (MNF) ने 26 तर निवडणुकीपूर्वी सत्तेत असलेल्या काँग्रेसने 5 जागा जिंकल्या होत्या. 2 लाख 38 हजार 168 मते घेऊन मिझो नॅशनल फ्रंटने एकूण 37.7 मतांची टक्केवारी गाठली होती. तर, काँग्रेसला 1,89,404 मते मिळाली होती. कॉंग्रेसच्या मतांची टक्केवारी ही 29.98 अशी होती. झोरम पीपल्स मूव्हमेंटला 1,44,925 मते तर भारतीय जनता पक्षाला केवळ 51,087 मतांवर समाधान मानावे लागले होते. भाजपने या निवडणुकीत फक्त एक जागा जिंकली होती.

2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत मिझोरमचे शेजारील राज्य आसाम हा प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा असणार आहे. मिझोरम आणि आसाममधील सीमा वाद पतेत आहे. विशेषत: कचर हिल्स, हैलाकांडी आणि करीमगंज यासारख्या भागातील सीमा वाद या निवडणुकीत महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

मिझोराम आणि आसाममधील समुदायांच्या जमिनीच्या मालकी आणि त्यांच्या सीमा या मुद्द्यांवरून अनेकदा हिंसक संघर्ष झाला आहे. त्या तणावाखाली सिमाभागातील नागरिक रहात आहेत. त्यामुळेच आदिवासी आणि त्यांचे नैतिक हक्क हा ही मुद्दा या निवडणुकीत महत्वाचा ठरणार आहे.

मिझोरामच्या विविध आदिवासी लोकसंख्येसह, आदिवासींचे हक्क, सांस्कृतिक वारसाचे संरक्षण आणि न्याय्य वितरण व्यवस्था हे प्रचाराचे महत्वाचे अन्य मुद्दे असतील. मिझो समाजामध्ये पुरूषप्रधान संस्कृती असल्यामुळे येथे महिलांना दुय्यम स्थान दिले जाते. त्यामुळेच प्रमुख राजकीय पक्ष महिलांना उमेदवारी देण्यास नकार देतात. म्हणूनच मिझोराम विधानसभेत महिला सदस्यांचा अभाव आहे. असे असले तरी या निवडणुकीत सर्वात मोठा मुद्दा गाजला तो मणिपूर हिंसाचाराचा. या घटनेमुळे संपूर्ण मिझोरम कुकी समाजाच्या समर्थनार्थ उतरले.

महिलांची सुरक्षा, स्त्री-पुरुष समानता आणि सरकारमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व या बद्दल या निवडणुकीत चिंता व्यक्त करण्यात आली. पण, मिझोराममधील कुकी समस्या ही एक जटिल समस्या आहे. कुकी जमात ही भारतीय उपखंडातील ईशान्य प्रदेशातील एक प्रमुख जमात आहे. मिझोरामसह विविध राज्यांमध्ये या जमातीची मोठी लोकसंख्या आहे. परंतु, सर्वात जुना आणि विकासापासून कोसो दुर असलेला कुकी समाज यांच्यात आणि राज्य सरकारमध्ये संवादाचा खूप मोठा अभाव आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्ष हा समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाह धारेपासून लांब आहे. या समाजाला मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्याचे आवाहन नव्या सरकारसमोर असणार आहे.