संरक्षणमंत्री म्हणून पर्रिकरांचे दोन निर्णय, देश कधीही विसरणार नाही!

पणजी: गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि देशाचे माजी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar passed away) यांचं रविवारी 17 मार्चला निधन झालं. वयाच्या 63 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. मनोहर पर्रिकर यांनी गोव्याचं मुख्यमंत्रीपद जसं गाजवलं, त्यापेक्षा त्यांची संरक्षण मंत्री म्हणून कारकीर्द ऐतिहासिक ठरली. केवळ तीन वर्षांच्या संरक्षणपदाच्या कारकिर्दीत त्यांनी धडाकेबाज कामगिरी केली. नोव्हेंबर 2014 ते मार्च 2017 या तीन वर्षांच्या काळात पर्रिकर संरक्षणमंत्री होती.  जगभर गाजलेला ऐतिसाहसिक सर्जिकल स्ट्राईक मनोहर पर्रिकर यांच्याच कार्यकाळात झाला.

नोव्हेंबर 2014 मध्ये मनोहर पर्रिकर यांनी अरुण जेटली यांच्याकडून संरक्षणमंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारला. पर्रिकरांच्या संरक्षणमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात अत्यंत वेगवान निर्णय घेतले गेले. त्यांची कारकीर्द पारदर्शी आणि सक्षम म्हणून गणली गेली. देशभरात गाजत असलेला ऑगस्टा वेस्टलँड चॉपर घोटाळ्याची चौकशी त्यांनीच सुरु केली.

सर्जिकल स्ट्राईक भारतीय सैन्याने 28-29 सप्टेंबर 2016 च्या रात्री पाकिस्तानात घुसूर सर्जिकल स्ट्राईक केला होता. त्यावेळी सैन्याने पाकव्याप्त काश्मीरमधील अतिरेक्यांचे तळ उद्ध्वस्त केले होते. या कारवाईत अनेक दहशतवादी मारले होते. भारताच्या साहसी कार्याची चर्चा जगभरात झाली. जगाने या सर्जिकल स्ट्राईकची नोंद घेतली.

वन रँक वन पेन्शन देशात अनेक वर्षापासून मागणी होत असलेली ‘वन रँक वन पेन्शन योजना’ मनोहर पर्रिकरांच्या कार्यकाळात लागू झाली. जवळपास 43 वर्षापासून ही मागणी होत होती. हा ऐतिहासिक निर्णय मनोहर पर्रिकरांच्या कार्यकाळात घेण्यात आला. ‘वन रँक वन पेन्शन योजना’ ची मागणी 1970 पासून करण्यात येत होती. पर्रिकरांनी 2016 मध्ये हा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला. यामुळे जवळपास 21 लाख माजी सैनिकांना लाभ मिळाला.

संबंधित बातम्या

स्कूटरवरुन प्रवास, टपरीवर चहा, पर्रिकरांबद्दल अभिमानास्पद गोष्टी  

IIT शिक्षित पहिले आमदार ते संरक्षणमंत्री, पर्रिकरांचा प्रवास  

गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर काळाच्या पडद्याआड