6 जिल्ह्यातल्या पोटनिवडणुका लांबणार? ठाकरे सरकारची निवडणूक आयोगाला विनंती, काय निर्णय होणार?
OBC reservation : ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याचे परिणाम आता राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या पोटनिवडणुकांवरही होण्याची शक्यता आहे
मुंबई: ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याचे परिणाम आता राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या पोटनिवडणुकांवरही होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील 6 जिल्ह्यात होऊ घातलेल्या पोटनिवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाकडे जाण्याची तयारी राज्य सरकारने केली आहे. याबाबत ओबीसी नेते आणि मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी माहिती दिली. 50 टक्क्यांच्या आत आरक्षण असल्यामुळे आरक्षणानुसार निवडणूक घ्या अशी विनंती करणार असल्याचं वडेट्टीवार म्हणाले. ( The state’s Zilla Parishad by-elections are likely to be postponed. Thackeray government’s request to hold elections as per OBC reservation. Information of Vijay Vadettiwar )
राज्याकडच्या पर्यायावर विचार करु
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर आता राज्याकडे काय पर्याय आहे याबाबत विचार सुरु आहेत. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन लवकरच निर्णय घेऊ असं वडेट्टीवार म्हणाले. ते म्हणाले की, राज्याचे पर्याय आम्ही तपासत आहोत, आता अध्यादेश काढत आहोत. अध्यादेश निघाल्यानंतर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, एससी एसटीच्या व्यक्तीरिक्त ज्या 50 टक्क्याच्या आत आरक्षण आहे ते टिकवणं त्यासाठीच तो अध्यादेश दिला आहे.
राज्यपालांकडून आम्हाला काही अपेक्षा
दरम्यान, यावेळी वडेट्टीवार यांनी राज्यपालांकडून सहकार्याची अपेक्षा केली, ते म्हणाले, राज्यपालांनी काही त्रुटी काढल्या होत्या, तो परत आम्ही दुरुस्त करुन पुन्हा दिलेला आहे. मला आशा आहे नव्हे, खात्री आहे राज्यपाल महोदय त्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी करतील. त्यांनंतर आवश्यकता पडली तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालायच्या पुढे सगळं मांडू. हे करताना विधिज्ञांचा सल्ला घेऊनच करु. यात काही जागांची नक्कीच हानी होणार आहे. मात्र, अध्यादेशातून 85 टक्क्यांपर्यंतचं ओबीसीचं आरक्षण आम्ही वाचवू शकतो. त्यामुळे सध्या अध्यादेश हाच पर्याय दिसतो आहे.
भाजपचा ओबीसीविरोधी चेहरा समोर आला.
भाजपवर टीका करताना वडेट्टीवार म्हणाले की, ओबीसी समाजाची घोर निराशा झाली आहे, भविष्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात केंद्राची भूमिका आता स्पष्ट झाली आहे. की ते आरक्षण विरोधी आहेत, आरक्षणविरोधी राहणार आणि आमचा अजेंडा हा आरक्षणाच्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे प्रश्न तयार होतो, ओबीसी आरक्षण टीकणार का? तर केंद्राच्या भूमिकेतून ते टीकूच नये हे स्पष्टपणे जाणवत आहे.
पाहा काय म्हणाले विजय वडेट्टीवार:
हेही वाचा:
राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध करणार का? काँग्रेसच्या प्रस्तावावर फडणवीसांचं पहिल्यांदाच उत्तर
महाविकास आघाडीतील आणखी 3 बड्या नेत्यांची घोटाळे बाहेर काढणार, किरीट सोमय्यांची घोषणा, रडारवर आता कोण?
