Eknath Shinde: एकनाथ शिंदे गटासमोर दोनच पर्याय, एक तर राज्यपालांकडे जा किंवा कोर्टात जा, काय होईल?
पक्षांतरविरोधी कायद्याने शिंदे गटाच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. निवडुण आलेले आमदार नंतर पक्ष बदलतात म्हणून 2003 साली पक्षांतर विरोधी कायदा अस्तित्वात आला होता. त्यापूर्वी 2003 पर्यंत 2 किंवा 3 सदस्यांनी जर पक्ष सोडला तर ते आपला गट तयार करु शकत होते पण पक्षांतर नाही. शिवाय अशाप्रकारे पक्षांतराला अंत नसल्याने पुन्हा यामध्ये सुधारणा करण्यात आली होती.
मुंबई : (Eknath Shinde) एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या आमदारांना घेऊन स्वतंत्र गट तर निर्माण केला. त्याला ‘शिवसेना बाळासाहेब’ असे नावही देण्यात आले आहे. मात्र, पुढे काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मात्र (Defection) पक्षांतरबंदी या सुधारित कायद्यानुसार दहाव्या अनुसूचीत विभाजनाला मान्यता नाही. तर दुसरीकडे उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांच्या परवानगीने विधिमंडळाचे गटनेते म्हणून अजय चौधरी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे दोन्हीकडून शिंदे गटाची कोंडी झाली असून आता एकतर शिंदे गटाला (Governor) राज्यपालांकडे जावे लागणार अन्यथा न्यायालयाची पायरी चढावी लागणार आहे. यातच आता गटाला बाळासाहेब शिवसेना असे नाव दिल्यानंतर हा स्वतंत्र गट काय भूमिका घेणार हे पहावे लागणार आहे.
कायदा काय सांगतो?
पक्षांतरविरोधी कायद्याने शिंदे गटाच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. निवडुण आलेले आमदार नंतर पक्ष बदलतात म्हणून 2003 साली पक्षांतर विरोधी कायदा अस्तित्वात आला होता. त्यापूर्वी 2003 पर्यंत 2 किंवा 3 सदस्यांनी जर पक्ष सोडला तर ते आपला गट तयार करु शकत होते पण पक्षांतर नाही. शिवाय अशाप्रकारे पक्षांतराला अंत नसल्याने पुन्हा यामध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. त्यानुसार जर 2 किंवा 3 सदस्यांना घेऊन पक्ष सोडला तर ते सदस्य हे अपात्रच ठरविले जातात. त्यांना अपात्रतेपासून कोणीही वाचवू शकत नसल्याचे माजी महाधिवक्ता रवींद्र कदम यांनी सांगितले. त्यामुळे शिंदे यांना एकतर सादर करावे लागणार की ते मूळ शिवसेनेच प्रतिनिधित्व करतात ते किंवा ज्या पक्षात ते सहभागी होणार आहेत त्यांचे प्रस्ताव द्यावा लागणार आहे.
अन् शिंदे यांचा डाव फसला
सध्या तरी उपसभापतींचा निकाल काहीही असला तरी एकनाथ शिंदे यांना आपणच विधीमंडळाचा नेता आणि आपल्यालाच व्हीप जारी करण्याचा अधिकार आहे हे सिध्द करावे लागणार आहे. यासाठी आता त्यांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार असल्याचे एकनाथ खडसे यांनी सांगितले आहे. कारण सेनेचे विधिमंडळ गटनेते म्हणून अजय चौधरी यांना मान्यता दिली आहे. उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांच्या निर्णयामुळे शिंदे यांचा सेनेवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न फसला आहे. आता व्हीप जारी करण्याचे किंवा मतदानावर प्रभाव पाडण्याचे अधिकार हे विधिमंडळ पक्ष नेत्याकडेच असल्याचेही खडसे म्हणाले आहेत. तर माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे यांच्या मते, अनुसूचीत विभाजनाला मान्यता देत नसल्याने शिंदे यांच्याकडे मर्यादित पर्याय आहेत.त्यामुळे आता महाविकास आघाडी सरकारने बहुमत गमावले आहे असे सिध्द करुन राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलवण्यास राज्यपालांना सांगावे लागणार आहे. त्यामुळे शिंदे गटाला एकतर कोर्टात आपली बाजू मांडावी लागेल अन्यथा राज्यपालांकडे जाऊन हा तिढा सोडवता येणार आहे.
शिंदे गट आता ‘शिवसेना बाळासाहेब गट’
सहा दिवसांपासून एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानं महाराष्ट्राचं समाजकारण आणि राजकारण ढवळून निघालं. एकनाथ शिंदे काय निर्णय घेणार? उद्धव ठाकरे यांचं पुढचं पाऊल काय असेल? अनेक प्रश्न महाराष्ट्राच्या मनात निर्माण झाले. त्यातल्या एका प्रश्नाचं धुसर उत्तर सध्या मिळालंय. एकनाथ शिंदे यांनी एक पाऊल पुढे टाकलंय. आपल्या गटाचं नाव ‘शिवसेना बाळासाहेब गट’, असं ठेवलंय.
