Uddhav Thackeray : औरंगाबादचं संभाजीनगर तर उस्मानाबादचं नाव आता धाराशिव, उद्धव ठाकरे सरकारच्या कॅबिनेटचा अखेर निर्णय
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नामांतराचा प्रस्ताव ठेवण्यात येईल अशी माहिती कालच परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली होती. त्यानंतर आज अखेर या दोन्ही शहराच्या नामांतराला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आलीय.
मुंबई : एकीकडे महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकार शेवटच्या घटका मोजत असतानाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत. त्यात औरंगाबाद (Aurangabad) आणि उस्मानाबाद शहराच्या नामांतराचा मुद्दा शिवसेनेसाठी अत्यंत महत्वाचा आहे. शिवसेनेकडून औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं (Osmanabad) नाव धाराशिव करण्याची मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली होती. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नामांतराचा प्रस्ताव ठेवण्यात येईल अशी माहिती कालच परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली होती. त्यानंतर आज अखेर या दोन्ही शहराच्या नामांतराला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आलीय.
शिवसेनेचे नेते आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी कालच शिवसेनेकडून तीन महत्वाचे प्रस्ताव उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात येणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं नाव धाराशिव करा अशी शिवसेनेची मागणी आहे. मात्र, मागील अडीच वर्षापासून सत्तेत असूनही शिवसेनेकडून याबाबत कुठलीही हालचाल झाली नव्हती. मात्र, आता शिवसेनेच्या आणि महाविकास आघाडीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे शिवसेनेनं हे महत्वाचे प्रस्ताव सादर केले गेले. तसंच नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटलांचं नाव देण्याचाही एक प्रस्ताव शिवसेनेकडून मांडला गेला. औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराला काँग्रेस जोरदार विरोध करण्याची शक्यता वर्तवली जात होती.
होय संभाजीनगरच! pic.twitter.com/fbv9ZUBa31
— ShivSena – शिवसेना (@ShivSena) June 29, 2022
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय
- औरंगाबाद शहराच्या “संभाजीनगर” नामकरणास मान्यता (सामान्य प्रशासन विभाग)
- उस्मानाबाद शहराच्या “धाराशीव” नामकरणास मान्यता (सामान्य प्रशासन विभाग)
- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकनेते स्वर्गीय दि.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या नामकरणास मान्यता (नगर विकास विभाग)
- राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करणार. हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणार (कृषि विभाग)
- कर्जत (जि. अहमदनगर) येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करणार (विधि व न्याय विभाग)
- अहमदनगर – बीड – परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास मान्यता व त्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देणार (परिवहन विभाग)
- ग्रामीण भागातील विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबवणार (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)
- विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ ही विकास मंडळे पुनर्गठीत करण्याचा निर्णय (नियोजन विभाग)
- निवड झालेल्या परंतु मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती न मिळालेल्या एसईबीसी उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णय (सामान्य प्रशासन विभाग)
- शासन अधिसुचना ८ मार्च २०१९ अनुसार आकारावयाच्या अधिमुल्याची रक्कम भरण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय (महसूल विभाग)
