State Cabinet : पुणे शहराचं नाव जिजाऊ नगर करा; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काँग्रेसची मागणी
मागील अनेक दिवसांपासून औरंगाबादच्या नामांतराच्या प्रश्नावरून राजकारण होत होते. यावरून सर्वच विरोधी पक्षांनी शिवसेनेला घेरले होते. आता उद्या महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध करायचे आहे. त्या पूर्वसंध्येला मंत्रिमंडळाने तत्काळ या दोन शहरांच्या नामांतरास मान्यता दिली आहे.
मुंबई : पुणे शहराचे (Pune city name) नाव जिजाऊनगर करावे, अशी मागणी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी केली. राज्य सरकारच्या कॅबिनेटची बैठक (State Cabinet) आज मुंबईत होत आहे. या बैठकीत ही मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय शिवडी न्हावा शेवा ट्रान्स हार्बर लिंक रोडला बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांचे नाव तर नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. एकीकडे औरंगाबादच्या (Aurangabad) नामांतराचा प्रश्न प्रलंबित आहे, तर दुसरीकडे पुणे आणि इतर शहरे, रस्ते, विमानतळे आदींची नावे बदलण्याची मागणी होत आहे. दरम्यान, या बैठकीसाठी मंत्री राजेंद्र शिंगणे, आदिती तटकरे, जयंत पाटील, बाळासाहेब पाटील, राजेश टोपे, प्राजक्त तनपुरे, हसन मुश्रीफ, दिलीप वळसे पाटील, जितेंद्र आव्हाड, संजय बनसोडे आदी नेते आणि मंत्री उपस्थित होते.
अस्लम शेख, वर्षा गायकवाड बैठकीतून पडले बाहेर
अस्लम शेख आणि वर्षा गायकवाड या बैठकीतून मध्येच निघून गेले होते. ही बैठक सुरू झाली असतानाच अवघ्या दोन मिनिटात काँग्रेसचे दोन मंत्री बैठकीतून बाहेर पडले आहे. ते का बाहेर पडले, हे समजू शकले नाहीत. मात्र शिवसेनेकडून औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आणि त्याला काँग्रेसने विरोध केला असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नामांतराचे प्रस्ताव आणि मान्यता
- कॅबिनेटची बैठक संपली असून यात विविध ठिकाणांच्या नामांतराचे प्रस्ताव मांडण्यात आले. औरंगाबाद शहराच्या संभाजीनगर नामकरणास मान्यता. (सामान्य प्रशासन विभाग)
- उस्मानाबाद शहराच्या धाराशीव नामकरणास मान्यता. (सामान्य प्रशासन विभाग)
- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकनेते स्वर्गीय दि. बा. पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या नामकरणास मान्यता. (नगर विकास विभाग)
नामांतरप्रश्नी होत होते राजकारण
मागील अनेक दिवसांपासून औरंगाबादच्या नामांतराच्या प्रश्नावरून राजकारण होत होते. यावरून सर्वच विरोधी पक्षांनी शिवसेनेला घेरले होते. आता उद्या महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध करायचे आहे. त्या पूर्वसंध्येला मंत्रिमंडळाने तत्काळ या दोन शहरांच्या नामांतरास मान्यता दिली आहे.
