महाराष्ट्र सरकार मराठा तरुणांच्या आयुष्याशी खेळतंय; विनायक मेटेंचा आरोप

पुणे : “महाराष्ट्र सरकार मराठा समाजातील मुला-मुलींच्या आयुष्याशी खेळण्याच राजकारण करत आहे. सरकारने मराठा आरक्षणावर वेड्याचं सोंग घेतलं आहे”, असा घणाघात शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी केला. ते पुण्यात पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणावरुन राज्य सरकारवर निशाणा साधला (Vinayak Mete slams Maharashtra Government).

“मराठा समाजावर शिक्षण आणि नोकरीमध्ये अन्याय होतोय. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर राज्य सरकारने जी पावलं उचलायला पाहिजे होती ती उचलली नाहीत. त्याबद्दल समाजात रोष आहे. त्यामुळेच आंदोलने होताहेत”, असा दावा विनायक मेटे यांनी केला. त्याचबरोबर “मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जोपर्यत ‘मातोश्री’च्या बाहेर पडत नाही, तोपर्यंत त्यांना महाराष्ट्रातील जनतेचं समाजमन कळणार नाही”, असा टोलादेखील त्यांनी यावेळी लगावला.

हेही वाचा : …तर मराठा समाज शांत होईल, अन्यथा सरकारला परिणाम भोगावे लागतील, दानवेंचा इशारा

“सरकारने विविध प्रकल्पांसाठी निधीची घोषणा केली. त्याचं आम्ही स्वागत करतो. केंद्र सरकारच्या EWS चा लाभ आरक्षणाशिवाय देता येणार नाही. राज्य सरकारने यासंदर्भात आधी काढलेले परिपत्रक रद्द केल्याशिवाय EWS चा लाभ देता येणार नाही. त्याचबरोबर आता आरक्षणाला स्थगिती आल्यानंतर पोलीस भरतीचे काय करणार?”, असा सवाल मेटे यांनी केला.

“राज्य सरकारने न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र ती याचिका सदोष आहे? ती त्यांनी आम्हाला दाखवावी. आम्ही चुका काढल्या की आम्ही राजकारण करतो, असा आरोप आमच्यावर होतो”, असं विनायक मेटे म्हणाले (Vinayak Mete slams Maharashtra Government).

“मराठा आरक्षणावरील स्थगिती कधी उठेल हे माहीत नाही. सुप्रीम कोर्टात 30 ते 35 वर्षे निकाल लागत नाहीत. असं असताना मराठा समजातील मुलांच्या शिक्षण आणि नोकऱ्यांच्या दृष्टीकोनातून काय निर्णय घेणार? यावर सरकार एक शब्द बोलायला तयार नाही”, अशी टीका त्यांनी केली.

“मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर 3 ऑक्टोबरला पुण्यात राज्यातील मान्यवरांच्या उपस्थितीत मराठा समाजाची विचारमंथन परिषद होणार आहे”, अशी माहिती मेटे यांनी दिली.

“ओबीसी समाजातील मंडळींकडून विविध स्वरुपाची वक्त्यव्ये केली जात आहेत. त्यातून सामाजिक वातावरण बिघडणार नाही, याची काळजी आपण सगळ्यांनी घ्यावी”, असं आवाहन विनायक मेटे यांनी यावेळी केलं.

संबंधित बातम्या :

Maratha Reservation | मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर संभाजीराजेंकडून मोदींना पत्र, भेटीची मागणी

मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच, गोलमेज परिषदेत 15 ठराव मंजूर