लोकसभेपूर्वीच तुमचा मृत्यू, मतदान करता येणार नाही, मतदान केंद्रावरुन महिलेला परत पाठवलं

मुंबई: राज्यभरात आज (21 ऑक्टोबर) विधानसभा निवडणुकीसाठी (Maharashtra Assembly Elections 2019) मतदान पार पडले. अनेकांनी बाहेर पडत उत्सफुर्तपणे मतदान केले. मात्र, असेही काही लोक होते ज्यांना मतदान केंद्रावर जाऊनही मतदानाचा हक्क बजावता आला नाही. मुंबईतील वांद्रे (बांद्रा) येथे मंजुला मोदी या ज्येष्ठ महिला मतदारांनाही असाच मनस्ताप सहन करावा लागला. मतदान करण्यासाठी पोहचल्यानंतर मंजुला मोदी यांना मतदान करण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. मतदान ओळखपत्र असूनही परवानगी का नाकारली याची चौकशी केली असता त्यांना तुम्ही मृतांच्या यादीत (Dead Voter List) असल्याचं सांगितलं गेलं.

विशेष म्हणजे निवडणूक आयोग प्रत्येक निवडणूकीच्या आधी मतदार यादीतील चुका दुरुस्त केल्याचा दावा करतो. मात्र, प्रत्येकवेळी अनेक नागरिक कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे मतदानाच्या हक्काला मुकतात. त्यामुळे या प्रशासकीय गोंधळाला जबाबदार कोण असा प्रश्न नागरिकांमधून व्यक्त केला जात आहे. मंजुला मोदी यांना लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी देखील हेच कारण देत मतदानाला परवानगी नाकारण्यात आली होती.

66 वर्षीय मंजुला मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीत मतदानापासून मुकल्यानंतर तात्काळ निवडणूक आयोगाकडे अर्ज करुन पुन्हा मतदान कार्ड बनवून घेतले. मात्र, त्यानंतरही विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानावेळी त्यांना मतदान करता आले नाही. विशेष म्हणजे पावसाची रिपरिप सुरू असतानाही त्या मतदानासाठी घराबाहेर पडल्या. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या बेजबादार कारभारामुळे त्यांना मतदानही करता आले नाही. अनेक नागरिक प्रत्येक निवडणुकीत आपल्याला मतदान करता न आल्याच्या तक्रारी करतात. मात्र, यावर आजपर्यंत कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही.

निवडणूक अधिकाऱ्यांनी यावर सारवासारव केली आहे. बुथ स्तरावरील निवडणूक अधिकारी गावात किंवा वस्तीवर जाऊन मतदार यादी तयार करत असतो. त्यावेळी जर एखादा मतदार मिळाला नाही, तर आजूबाजूच्या नारिकांना किंवा नातेवाईकांना याविषयी विचारले जाते. जर त्यांनी संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचं सांगितलं तर तशी नोंद करुन त्या व्यक्तीला मृतांच्या यादीत टाकलं जातं, अशी माहिती मतदान अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

विशेष म्हणजे कोणतीही व्यक्ती जीवंत आहे की नाही यासाठी गावस्तरावर ग्रामपंचायतमध्ये जन्म-मृत्यूचे रजिस्टर असते. तेथे मृतांची अधिकृत आणि विश्वासार्ह माहिती मिळते. असं असताना निवडणूक आयोग केवळ कुणाच्या तोंडी माहितीवर मतदारांना मृतांच्या यादीत कसे टाकते, असा प्रश्न विचारला जात आहे. यावर निवडणूक आयोग काय पाऊल उचलणार हे येणाऱ्या काळातच स्पष्ट होणार आहे.