Tuljapur Temple Scam | श्री तुळजाभवानी मंदिर अपहार प्रकरणात कोण वाचवतंय दोषींना? पाच वर्षे झाले तरी गुन्हा दाखल का नाही? हायकोर्टाने विचारला जाब
Tuljapur Temple Scam News : श्री तुळजाभवानी मंदिर भ्रष्टाचार प्रकरणात राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने (CID) पाच वर्षांपूर्वी अहवाल दिला आहे. परंतू अद्यापही याप्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आलेले नाहीत. हायकोर्टाने याविषयीचा जाब विचारत गृह सचिवांसह पोलिस दलातील वरिष्ठांना नोटीस बजावली आहे.
Tuljapur Shri Tujlabhavani Temple News : महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी श्री तुळजाभवानी देवस्थानात (Tujlabhavani Trust) वर्ष 1991 ते 2009 या कालावधीत सिंहासन दानपेटी लिलाव झाला. या लिलावात 8 कोटी 45 लाख 97 हजार रुपयांचा अपहार (appropriation) झाला आहे. श्री तुळजाभवानी मंदिर भ्रष्टाचार प्रकरणात राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने (CID) पाच वर्षांपूर्वी अहवाल दिला आहे. परंतू अद्यापही याप्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आलेले नाहीत. यंत्रणा नेमकं दोषींना का पाठीशी घालत आहे, असा सवाल हायकोर्टात दाखल याचिकेत विचारण्यात आला आहे. याचिकेवर नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (Bombay High Court Of Aurangabad Bench) सुनावणी झाली. श्री तुळजाभवानी मंदिर भ्रष्टाचार प्रकरणी सीआयडीच्या अहवालानुसार दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिल्यानंतर 5 वर्षे झाली तरी अद्यापही कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. औरंगाबाद खंडपीठाने पाच वर्षे झाली तरी सीआयडी च्या अहवालानुसार दोषींवर गुन्हे का दाखल करण्यात आले नाहीत? पाच वर्षे गुन्हे दाखल करण्यासाठी पुरेशी नाहीत का? असा जाब राज्य सरकारला विचारला. न्या. सारंग कोतवाल आणि न्या. देशपांडे यांनी पोलिसांच्या ढिसाळ कारभारवर आसूड ओढले.
काय आहे प्रकरण
श्री तुळजाभवानी देवस्थानात वर्ष 1991 ते 2009 या कालावधीत सिंहासन दानपेटी लिलाव झाला. या लिलावात 8 कोटी 45 लाख 97 हजार रुपयांचा अपहार झाला आहे. याप्रकरणी 9 लिलावदार, 5 तहसिलदार, 1 लेखापरिक्षक आणि 1 धार्मिक सहव्यवस्थापक यांच्यावर विविध कलमांतर्गत फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस राज्य गुन्हे अन्वेषण खात्याने चौकशी अहवालाद्वारे राज्य शासनाला केली आहे. त्याला पाच वर्षे उलटली, पण अद्याप यंत्रणा गप्पगार आहेत.
अहवाल ठेवला दडवून
हिंदु जनजागृती समितीने हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी तथा अधिवक्ता उमेश भडगांवकर यांच्या मार्फत फौजदारी रिट याचिका दाखल केली होती. 2011 मध्ये शासनाने श्री तुळजापूर मंदिर घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते; मात्र यात अनेक बडे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी सहभागी असल्याने चौकशी पूर्ण होत नव्हती. त्यामुळे समितीने वर्ष 2015 मध्ये औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका (क्र. 96/2015) दाखल केली होती. त्यावर 20 सप्टेंबर 2017 रोजी अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, राज्य यांना चौकशी अहवाल सादर करण्यात आला; मात्र तो अहवाल विधीमंडळात सार्वजनिक न करता दडवून ठेवण्यात आला. या संदर्भात दुसरी याचिका दाखल केल्यावर औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर्.डी. धनुका आणि न्या. एस्.जी. मेहरे यांनी 22 एप्रिल 2022 रोजी सदर अहवालाची प्रत हिंदु जनजागृती समितीला उपलब्ध करून देण्याचे आदेश सरकारला दिले होते.
अहवालात काय आहेत शिफारशी
या चौकशी अहवालात 16 शासकीय अधिकारी आणि लिलावधारक यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली. तसेच त्या कालावधीत मंदिराचे विश्वस्त असणारे तत्कालीन जिल्हाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यावर विभागीय स्तरावर कारवाई करण्याची शिफारस केली होती; मात्र पाच वर्षे झाली, तरी यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे समितीला तिसऱ्यांदा न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागली आहे.
खंडपीठाने आता राज्याचे मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव, पोलिस महासंचालक, तसेच विशेष पोलिस महानिरीक्षक, औरंगाबाद आणि पोलिस अधीक्षक, उस्मानाबाद यांना नोटीस पाठवून येत्या 22 ऑगस्ट 2022 पर्यंत म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे.
