कृत्रिम पावसासाठी रडार सज्ज, फक्त ढगांची प्रतिक्षा: कृषीमंत्री अनिल बोंडे

पुणे : पावसाळा सुरु होऊनही राज्यात दुष्काळाची स्थिती ‘जैसे थी’ असल्याचं चित्र आहे. त्यावर उपाय म्हणून महाराष्ट्र सरकारनं कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्याची घोषणा केली. मात्र, अद्याप राज्यात कोठेही कृत्रिम पावसाचे प्रयोग सुरु झालेले नाहीत. कृषीमंत्री अनिल बोंडे यांनी रडार सज्ज असून फक्त ढगांची वाट पाहात असल्याचं सांगितलं. तसंच या पावसाची सुरुवात मराठवाड्यातून करणार असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

कृत्रिम पावसाच्या या प्रयोगासाठी 31 कोटी रुपयांचा निधी पहिल्या टप्प्यात मंजूर केल्याची माहिती कृषिमंत्री अनिल बोंडे यांनी टीव्ही 9 मराठीला दिली. कृत्रिम पावसाचा पहिला प्रयोग 31 जुलैला मराठवाड्यात होणार आहे. यावेळी बोलताना बोंडे यांनी दरवर्षी या परिस्थितीवर उपाय योजना करण्यापेक्षा एकदाच उपाय शोधणार असल्याचेही म्हटले. कृषीमंत्री बोंडे यांनी हवामान खात्याला बैठक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या बैठकीत इतर देशातील तज्ज्ञांनाही बोलावले जाणार आहे.

दरम्यान, दुष्काळावर उपाय म्हणून राज्य सरकार कृत्रिम पावसाचे प्रयोग करणार असल्याची घोषणा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली होती. कृत्रिम पावसाचे हे प्रयोग जास्तीत जास्त मराठवाड्यात करण्यात येतील, असेही पाटील यांनी त्यावेळी सांगितले होते. चंद्रकांत पाटील म्हणाले होते, “शेतकऱ्यांना हवामानाविषयी सर्व माहिती दिली जात आहे. याआधी पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कृत्रिम पाऊसाचे प्रयोग करण्यात आले होते. त्या प्रयोगाचा आपल्याला फायदाही झाला होता. त्यामुळे कृत्रिम पावसाचे प्रयोग पुन्हा करण्यात येतील. मराठवाड्यात हा प्रयोग अधिकाधिक केला जाईल. यासाठी साधारण 30 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा पाऊस धरण परिसरात पाडण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. या कृत्रिम पावसासाठी निविदाही मागवल्या आहेत.”

पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनीही 30 जुलैनंतर महाराष्ट्रात कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाला सुरुवात होणार असल्याची माहिती दिली होती. कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी विविध 10 परवानग्या लागतात, त्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. केंद्र सरकारकडून 30 जुलैपर्यंत परवानग्या मिळतील आणि त्यानंतर पाऊस पाडण्याचा प्रयोग सुरु होईल, असंही लोणीकर यांनी नमूद केलं होतं. लोणीकर म्हणाले होते, “या प्रयोगासाठी अगोदरच कॅबिनेटने 30 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली होती. आता परवानग्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्य सचिवांकडून पाठपुरावा केला जातो आहे.”