अदानी प्रकरणात काँग्रेसची ‘ती’ समिती नेमण्याची मागणी, ज्यामुळे थेट केंद्रात झालंय सत्तांतर!

नवी दिल्ली : अदानी समुहावर झालेल्या आरोपांवर काँग्रेस आक्रमक झालीय. एकीकडे याच मुद्द्यांवरुन संसदेचं कामकाज मागच्या 3 दिवसांपासून ठप्प होतंय., त्यानंतर आता रस्त्यावर उतरुन काँग्रेसनं आंदोलन सुरु केलंय. सरकारनं याबाबत संयुक्त संसदीय समिती नेमण्याच्या मागणीवर विरोधक अडून बसले आहेत. पाहूयात हा रिपोर्ट.

अदानी समुहावरुन विरोधक आता रस्त्यावर उतरले आहेत. देशभरातल्या अनेक स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखांबाहेर काँग्रेसनं आंदोलन केलं. एकीकडे अदानींवरुन सलग तिसऱ्या दिवशी संसंदेचं कामकाज ठप्प झालं. तर दुसरीकडे सभागृहाबाहेर काँग्रेसनं आंदोलनाचं हत्यार उगारलं.

विरोधक हिंडेनबर्गचे आरोप खरे आहेत की खोटे यावर संयुक्त संसदीय समिती नेमली जाण्याची मागणी करतायत. अदानी समुहावर जे शेअर हाताळल्याचे आरोप झाले आहेत, त्यावर चर्चेची मागणी विरोधकांची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या देखरेखीत निष्पक्षपणे चौकशी करा जिथं सामान्य लोकांना पैसा आहे, त्या एलआयसी आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियानं अदानी समुहात गुंतवलेल्या पैशांचं काय झालं., यावर सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी मागणी विरोधकांनी केलीय.

देशातली सर्वात मोठी विमा कंपनी एलआयसीनं अदानी समुहाला कर्ज दिलंय 35 हजार 917 कोटी, स्टेट बँक ऑफ इंडिया- कर्ज दिलंय 21 हजार कोटी, पीएनबी अर्थात पंजाब नॅशनल बँक- कर्ज दिलंय 7 हजार कोटी आणि इतर बँकांनी कर्ज दिलंय- 81 हजार कोटी. हा एकूण कर्जाचा आकडा साधारण 1 लाख 45 कोटींपर्यंत जातो.

यावर अदानी समुहातली गुंतवणूक सुरक्षित असून ती नियमाप्रमाणेच असल्याचं स्पष्टीकरण एलआयसी आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियानं दिलंय. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सुद्धा देशाच्या वित्तीय संस्थांना धोका नसल्याचं म्हटलंय. मात्र यावर सरकार संसदेत चर्चा का करत नाही, यावर विरोधक अडून बसले आहेत.

यापैकी विरोधकांचा जोर खासकरुन जेपीसी अर्थात संयुक्त संसदिय समितीवर अधिक आहे. विशेष म्हणजे जेपीसी नेमण्याचा इतिहासही मोठा रंजक आहे. आतापर्यंत ज्या-ज्या सरकारांनी जेपीसी नेमलीय., त्यानंतरच्या निवडणुकीत ते सरकार सत्तेत आलेलं नाही. आधी जेपीसी काय असते ते समजून घेऊयात.

जेपीसी म्हणजे ज्वाईंट पार्लमेंटरी कमिटी अर्थात संयुक्त संसदीय समिती. गैरव्यवहारांच्या आरोपांबाबत अशाप्रकारची समिती नेमली जाते. संयुक्त समितीत सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षांचे खासदारही असतात चौकशीसाठी जेपीसीला असमिती अधिकार दिले जातात ते कोणत्याही व्यक्ति किंवा संस्थेला चौकशीसाठी बोलावू शकतात. पुरावे जमवण्यासाठी आवश्यक ते सर्व अधिकार जेपीसीला मिळतात. समितीचा रिपोर्ट सरकारला सादर केला जातो., आणि त्यानंतर सरकार त्यावर निर्णय घेतं.

देशाच्या इतिहासात आतापर्यंत 6 वेळा संयुक्त संसदीय समिती नेमली गेलीय. यापैकी केंद्रात 4 वेळा काँग्रेसचं तर दोन वेळा भाजपचं सरकार होतं. 1987 मध्ये बोफोर्स घोटाळ्यावेळी पहिल्यांदा जेपीसी बनवली गेली त्यानंतर 1992 मध्ये हर्षद मेहता घोटाळ्यात, 2001 मध्ये केतन पारिख घोटाळ्यात ,2003 मध्ये सॉफ्ट ड्रिंक आणि पेस्टिसाईड प्रकरणात जेपीसी नेमली गेली. 2011 मध्ये 2-जी स्प्रेक्ट्रम प्रकरणातही जेपीसी झाली, 2013 मध्ये व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर घोटाळ्यात जेपीसी तयार झाली

हिंडेनबर्ग रिपोर्टनं अदानी समुहावर एकूण 5 प्रमुख आरोप केले आहेत. ते सर्व आरोप फेटाळत अदानी समुहानं 413 पानांचं उत्तर हिंडेनबर्ग समुहाला दिलंय. हिंडेनबर्गचा आरोप आहे की अदानी समुहानं त्यांचे शेअर्स फुगवले आहेत म्हणजे उदाहरणार्थ ज्या शेअर्सची किंमत 15 रुपये असायला हवी होती. त्या शेअर्सची किंमत 100 रुपये आहे म्हणून अदानी समुहाच्या एकूण 7 कंपन्यांमधले शेअर्स हे 85 टक्के जास्तीचे दाखवलं गेल्याचं हिंडेनबर्गचं म्हणणं आहे. काही मॉरिशसमधल्या आणि इतर काही बोगस कंपन्यांमधून अदानी समुहात पैसे आल्याचा दावा हिंडेनबर्गचा आहे

अदानी समुहानं आरोप फेटाळले असले तरी मात्र दुसरीकडे अदानी समहुाचं बाजार भांडवलं कमी होत चाललंय. 23 जानेवारीला अदानी समुहाचं बाजार भांडवलं 17 लाख 79 कोटी होतं. तेच 6 फेब्रुवारी दुपारच्या 4 पर्यंत 8 लाख 67 हजार कोटींवर आलंय. म्हणजे बाजार भांडवलाचं 10 लाख कोटींहून जास्तीचं नुकसान झालंय. 23 जानेवारीला अदानींची वैयक्तिक संपत्ती 13 लाख 34 हजार कोटी होती., ती आजच्या तारखेला 6 लाख 500 कोटींवर आलीय.

अदानींनी मागच्या वर्षभरात जितकी कमाई केली, ती मागच्या फक्त 11 दिवसात घटलीय. एकीकडे हिंडेनबर्गच्या रिपोर्टमुळे कमी झालेलं बाजार भांडवलं अदानींपुढची समस्या बनलीय. त्यात आता विरोधक सभागृहाबरोबर सभागृहाबाहेर आक्रमक होऊ लागले आहेत.