Sourav Ganguly : भाजपं नेतृत्वाशी चांगले संबंध असूनही सौरव गांगुलीला पश्चिम बंगाल सरकारकडून पहिला धक्का
Sourav Ganguly : सौरव गांगुलीला पश्चिम बंगालमध्ये नव्याने सत्तेवर आलेल्या भाजपं सरकारने पहिला धक्का दिला आहे. महत्वाचं म्हणजे सौरव गांगुलीचे भाजपं नेतृत्वाशी चांगले संबंध आहेत.

पश्चिम बंगालमध्ये नव्याने सत्तेवर आलेल्या भाजपं सरकारने टीम इंडियाचा माजी कर्णधार सौरव गांगुलीला पहिला सौम्य धक्का दिला आहे. पश्चिम बंगालच्या सुवेंदू अधिकारी सरकारने दादाची सुरक्षा कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सौरव गांगुली रिटायरमेंटनंतरही भारतीय क्रिकेटमध्ये महत्वाची भूमिका बजावत आहे. तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाचा अध्यक्षही होता. राज्याच्या सुरक्षा विभागाने सौरव गांगुलीच्या जीवाला खरचं कितपत धोका आहे, याचं व्यापक विश्लेषण केल्यानंतर हा निर्णय घेतला. 2023 मध्ये सौरव गांगुलीची सुरक्षा वाढवण्यात आली होती. Y श्रेणीमध्ये असलेली सुरक्षा वाढवून Z कॅटेगरी करण्यात आली होती.
Y कॅटेगरीमध्ये सौरव गांगुलीच्या सुरक्षेसाठी स्पेशल ब्रांचचे तीन पोलीस सतत सोबत असायचे. बेहला येथील त्याच्या निवासस्थानी देखील तितकेच पोलीस तैनात असायचे. Z कॅटेगरीमध्ये 8 ते 10 पोलीस सुरक्षेसाठी सोबत असायचे. आता दादाची श्रेणी घटवून Y केली आहे. या निर्णयाचं अनेकांना आश्चर्य वाटत आहे. सौरव गांगुली पश्चिम बंगालमधील एक प्रमुख सेलिब्रिटी आहे. त्याची जनमानसावर छाप आहे. महत्वाचं म्हणजे त्याचे भाजपं नेतृत्वाशी चांगले संबंध आहेत. त्यात आता पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचं सरकार आलं आहे. असं असताना दादाची सुरक्षा कमी केल्याचं पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटत आहे.
सुविधा आता बंद होईल
नियमित प्रशासकीय विश्लेषण केल्यानंतर सौरव गांगुलीला उच्चस्तरीय Z कॅटेगरीची सुरक्षा देण्यात आली होती. या कॅटेगरीमध्ये पोलिसांनी एक खास टीम त्याच्या बेहला निवासस्थानी तैनात असायची. त्या शिवाय सौरव राज्यात जिथे कुठे जाईल, तिथे त्याच्यासोबत सशस्त्र पोलीस असायचे. आता राज्याच्या नव्या सुरक्षा शिष्टाचारामध्ये गांगुलीच्या जीवाला कितपत धोका आहे, याचं विश्लेषण केल्यानंतर Z कॅटेगरीची सुरक्षा आवश्यक नसल्याचं लक्षात आलं. सौरव गांगुलीला गरजेइतकी आवश्यक सुरक्षा नक्की मिळेल. VIP कॉर्डन, होम गार्ड्स आणि व्यक्तीगत सुरक्षा अधिकारी ही Z कॅटेगरीमध्ये मिळणारी सुविधा आता बंद होईल. सौरव गांगुलीची सुरक्षा कमी करणं हा कुठला वेगळा निर्णय नाही. राज्यस्तरी VIP सिक्युरिटी प्रोटोकॉलच्या फेररचनेचा तो भाग आहे असं अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं.
