Mobile Recharge plan: स्वस्त रिचार्ज प्लॅनवर सरकारची स्पष्ट भूमिका, कमी किंमतीच्या…

Mobile Recharge plan: काही महिन्यांपूर्वी सर्वच मोबाईल कंपन्यांनी रिचार्जच्या दरात वाढ केली. त्यामुळे अनेक मोबाईल ग्राहक आपल्या मोबाईल सिमकार्ड पोर्ट करत आहेत. दुसरीकडे देशातील लाखो युजर फक्त बोलण्यासाठी फोन वापरतात. त्यांच्याकाडे स्मार्टफोन नसते. त्यामुळे त्यांच्यासाठी वेगळे प्लॅन करण्याची गरज आहे. परंतु यासंदर्भात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास सरकारने नकार दिला आहे. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सरकार दूरसंचार कंपन्यांना स्मार्टफोन नसलेल्या ग्राहकांसाठी स्वतंत्र प्लॅन आणण्यास भाग पाडू शकत नाही, असे स्पष्ट केले.

काय म्हणाले केंद्रीय मंत्री

मोबाईल रिचार्ज प्लॅनवर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्याकडून मोठे विधान करण्यात आले आहे. त्यांनी सांगितले की, दूरसंचार कंपन्यांना स्मार्टफोन नसलेल्या वापरकर्त्यांसाठी स्वतंत्र योजना आणण्यास भाग पाडू शकत नाही, असे म्हटले. सध्या तुम्हाला सिम कार्ड वापरण्यासाठी महिन्याला सरासरी 200 रुपये खर्च करावे लागतात. या प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंग आणि काही डेटा देण्यात आला आहे. परंतु देशातील प्रत्येक ग्राहकाला त्याचा लाभ नको असतो. त्यांच्याकडे स्मार्टफोन नसतात. या लोकांसाठी विशेष योजनेबाबत विचारले असता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया म्हणाले, सध्या यावर विचार केला जात नाही.

सरकारचा हस्तक्षेप करण्यास नकार

टेलिकॉम कंपन्यांनी दरवाढ केली आहे. यानंतर वापरकर्त्यांनी पोर्टचे काम सुरू केले. सरकारने यापूर्वी म्हटले की ते दूरसंचार ऑपरेटरच्या निर्णयांमध्ये सरकार हस्तक्षेप करु शकत नाही. टेरिफच्या बाबतीत सरकार थेट काहीही करू शकत नाही. कारण हा दूरसंचार कंपन्यांचा तो स्वतःचा निर्णय आहे. यासाठी सरकारला आपली मत ट्रायच्या माध्यमातूनच द्यावे लागते.

सध्या असे अनेक वापरकर्ते आहेत ज्यांना त्यांचा मोबाईल फक्त कॉलिंगसाठी ठेवायचा आहे. म्हणजे त्याला फक्त बेसिक कॉलिंग आणि एसएमएस फायदे हवे आहेत. यामध्ये युजर्सना अतिशय स्वस्त प्लॅन्स मिळत आहेत. प्लॅन्ससोबतच यूजर्सना सेवा वैधता देखील मिळत आहे. जिओचा फोन खरेदी केल्यावर स्वस्त प्लॅन दिला जातो. परंतु तो प्लॅन एअरटेल आणि व्होडाफोन ग्राहकांना लागू होत नाही. त्यामुळे स्मार्ट फोन नसणाऱ्यांसाठी स्वतंत्र प्लॅनची मागणी होत आहे.