EPS Benefits | सदस्याच्या मृत्यूनंतर विधवा आणि अनाथ मुलांना पेन्शनचा लाभ, दरमहा एवढी मिळते रक्कम

EPS Benefits | केंद्र सरकार (Central Government) अनेक सामाजिक सुरक्षा योजना राबविते. सामाजिक सुरक्षा योजनेतंर्गत (Social Security Scheme) कर्मचारी पेन्शन योजना 1995 मध्ये सुरु झाली. त्यामध्ये संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळतो. जे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) योजनेसाठी पात्र आहेत ते कर्मचारी पेन्शन योजनेसाठी (EPS) आपोआप पात्र ठरतात. ही योजना सेवानिवृत्त, अपंग, विधवा, त्यांची मुलं यांच्यासाठी राबविण्यात येत होती. आता नवीन तरतुदीनुसार मयत कर्मचाऱ्यावर अवलंबून असलेल्या आई-वडिलांना मासिक लाभ सुनिश्चित करते. EPF नियमांनुसार, नियोक्त्याचे 8.33 टक्के EPF योगदान EPS खात्यात जमा होते. तर सदस्यांच्या योगदानाच्या केवळ 3.67 टक्के असे एकूण 12 टक्के भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करण्यात येते. त्याआधारे भविष्यात त्याला पेन्शनचा लाभ देण्यात येतो. त्यामुळे लाभार्थ्याला एक निश्चित रक्कम दरमहा प्राप्त होते.

ईपीएस पेन्शनधारकाचा मृत्यू झाल्यास, पेन्शन प्राप्त करण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत

पेन्शनधारकाचा मृत्यू प्रमाणपत्र लाभार्थ्यांच्या आधारची प्रत लाभार्थीच्या बँक खात्याचे तपशील (रद्द केलेला धनादेश, बँक पासबुकची साक्षांकित प्रत) वयाचा पुरावा- केवळ मुलांच्या बाबतीत

ईपीएस योजनेसाठी पात्रता

EPFO ​​चे सदस्य असणे आवश्यक आहे. लवकर पेन्शनसाठी वयोमर्यादा 50 वर्षे आणि नियमित पेन्शनसाठी 58 वर्षे आहे. निवृत्ती वेतन 2 वर्षांसाठी पुढे ढकलल्यास (60 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत), वार्षिक 4 टक्के व्याजदराने पेन्शन मिळेल. कर्मचाऱ्याने किमान 10 वर्षे सेवा पूर्ण केलेली असावी.

योजनेंतर्गत अनाथांना हे लाभ

निवृत्तीवेतनाची रक्कम मासिक विधवा निवृत्ती वेतनाच्या 75 टक्के असते. एका वेळी दोन अनाथांसाठी प्रत्येकी किमान 750 रुपयांच्या वेतनाची तरतूद करण्यात येते. वयाच्या 25 वर्षापर्यंत पेन्शन दिली जाते. जर कोणी अपंग असेल तर आयुष्यभर पेन्शन दिली जाते.

विधवांना हे फायदे मिळतात

सेवेदरम्यान सदस्याचा मृत्यू झाल्यास विधवा महिलेला पेन्शनचा लाभ मिळतो. मासिक 1,000 रुपये पेन्शन मिळते. तर निवृत्तीवेतनधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या विधवेला पेन्शनच्या 50 टक्के रक्कम मिळते.

आई-वडिलांना मोठा दिलासा

नवीन निर्णयानुसार, आता आई-वडिलांचाही वारसात समावेश करण्यात आला आहे. या निर्णयाचा संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पालकांना,आई-वडिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विधवा पत्नीसोबतच कर्मचाऱ्यांच्या आई-वडिलांनाही त्याचा फायदा पोहचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यापूर्वी सरकारने कर्मचाऱ्याची विधवा पत्नी आणि मुलांनाही या योजनेतंर्गत लाभ दिला आहे. विशेष म्हणजे आई-वडिलांचे नाव वारस म्हणून जोडले नसले तरी या योजनेतंर्गत विहित कागदपत्रांआधारे पालकांनाी फायदा मिळणार आहे. आता कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमधील कितवा हिस्सा पालकांना देण्यात येईल आणि सरकार त्यात कितीची भर घालणार याविषयीची माहिती समोर आलेली नाही.