ऑटो डेबिटच्या नियमामुळे आर्थिक व्यवहार अडण्याची शक्यता; जाणून घ्या कारण

मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांनुसार 1 ऑक्टोबरपासून देशभरात ऑटो डेबिट संबंधित नव्या नियमांची अंमलबजावणी झाली आहे. आता ऑटो डेबिट करण्यापूर्वी बँकेला ग्राहकाकडून मेसेज किंवा ईमेलद्वारे मान्यता घ्यावी लागेल. मंजुरीनंतरच ऑटो डेबिट शक्य होईल. जर पेमेंट 5,000 रुपयांपेक्षा जास्त असेल तरच हा नियम लागू होईल. अन्यथा जुनी यंत्रणा कार्यरत राहील. मात्र, या देशातील एका मोठ्या ग्राहकवर्गाला अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. कारण देशातील फक्त 60 टक्के बँका या प्रणालीशी जोडलेल्या आहेत.

याचा सर्वाधिक फटका सरकारी बँकांच्या ग्राहकांना बसू शकतो. अनेक सरकारी बँका ऑटो-डेबिट प्रणालीशी पूर्णपणे जोडल्या गेलेल्या नाहीत. अगदी देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेल्या एसबीआय बँकेतही या नियमाची अंमलबजावणी 15 ऑक्टोबरनंतर सुरु होईल. एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, सिटी बँक, आयडीएफसी बँक आणि Axis या खासगी बँकांमध्ये ऑटो डेबिटच्या नव्या नियमाची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. तर इंडसइंड, बँक ऑफ बडोदा, आरबीएल आणि येस बँकेत नव्या नियमांची अंमलबजावणी होण्यासाठी आणखी काही काळ जावा लागेल.

मुदतवाढ देण्याची मागणी?

भारतीय पेमेंट कौन्सिल ऑफ इंडियाने RBI ला ग्राहक आणि बँकांना वेळ देण्यासाठी पत्र लिहिले आहे. पत्रात ऑटो-डेबिटच्या नवीन नियमाला एक किंवा दोन महिन्यांनी मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पेमेंट कौन्सिल म्हणते की सर्व भागीदार हे काम योग्य वेळी अंमलात आणण्यासाठी कठोर परिश्रम घेत आहेत, परंतु यास आणखी काही वेळ लागेल.

नवीन नियमानुसार, ग्राहकाला त्याच्या प्रत्येक पेमेंट इन्स्ट्रुमेंटची पुन्हा नोंदणी करावी लागेल. यामध्ये जर तुम्ही क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किंवा UPI द्वारे पेमेंट केले तर हा नवा नियम लागू होईल. पुन्हा नोंदणी केल्यानंतर, पहिल्या व्यवहारासाठी प्रमाणीकरण करावे लागेल. म्हणजेच, एसएमएस किंवा ईमेलवर प्राप्त झालेल्या ओटीपीद्वारे त्याची पडताळणी करावी लागेल. जर व्यवहार 5,000 रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर प्रत्येक ऑटो-डेबिटसाठी OTP चा वापर करावा लागेल.

किती रक्कमेच्या व्यवहारांसाठी ऑटो डेबिट बंधनकारक?

बँका आणि नव्या पिढीच्या देयक कंपन्यांकडून वर्षभर सुरू राहिलेल्या चालढकलीनंतर अखेर नवीन नियम 1 ऑक्टोबरपासून लागू होत आहे. तथापि पाच हजार रुपयांपुढच्या व्यवहारासाठींच तो असल्याने केवळ मोजके व्यवहार बाधित होतील. यातून बरे आणि वाईट असे दोन्ही प्रकारचे परिणाम संभवतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. यातून कार्डधारक ग्राहकांची पुरती गैरसोय होणार नाही. ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय घेतला होता. मात्र, पाच हजारांखालचे बहुतांश व्यवहार शक्य असल्याने ग्राहकांना याचा खरंच कितपत फायदा होईल, याबाबात साशंकताच आहे.

संबंधित बातम्या:

1 ऑक्टोबरपासून पोस्टातील आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित ‘या’ सहा गोष्टी बदलणार

1 ऑक्टोबरपासून हॉटेल्स, रेस्टाँरंटसच्या बिलांसाठी नवा नियम, उल्लंघन झाल्यास कारवाई

आजपासून या बँकेची ATM सेंटर्स बंद, ग्राहकांना पैसे कसे मिळणार?