2 सरकारी बँकांचं खासगीकरण, RBIच्या माजी डेप्युटी गव्हर्नरनी सांगितली ही बाब
रिझर्व्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर एन. एस. विश्वनाथन यांनी गुरुवारी याबाबत एक वक्तव्य केलं आहे. विश्वनाथन यांचं म्हणणं आहे की सरकारकडून दोन सरकारी बँकेच्या खासगीकरणाचा निर्णय त्यांच्या गुंतवणुकदारांसाठी एक चांगली संधी आहे, जे या क्षेत्रात नशीब आजमावू इच्छित आहेत.
मुंबई : केंद्र सरकारने दोन सरकारी बँकांचं खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियोजित प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे. सरकारी बँकेच्या खासगीकरणाबाबत तज्ज्ञ आपली राय देत आहेत. आता रिझर्व्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर एन. एस. विश्वनाथन यांनी गुरुवारी याबाबत एक वक्तव्य केलं आहे. विश्वनाथन यांचं म्हणणं आहे की सरकारकडून दोन सरकारी बँकेच्या खासगीकरणाचा निर्णय त्यांच्या गुंतवणुकदारांसाठी एक चांगली संधी आहे, जे या क्षेत्रात नशीब आजमावू इच्छित आहेत. (2 Governmnet banks to be privatized, says former RBI deputy governor)
विश्वनाथन यांनी IMC चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅन्ड इंडस्ट्रीच्या एका आयोजनात बोलताना सांगितलं की कोणत्याही कंपनीला निवडताना हे पहायला हवं की ती देशासाठी किती चांगली आहे, तेव्हा त्यांना लायसन्स जारी करायला हवं.
जगभरात बँक सुरु करण्यावर अनेक प्रकारचे निर्बंध
जेव्हा त्यांच्या खासगीकरणानंतर या बँका कॉर्पोरेटरच्या हाती जाणं, मालकी हक्काची चिंता आणि वोटिंग कॅपकी चिंतेबाबत विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितलं की विकसनशील देशांसह जगभकात यावर निर्बंध आहेत की, कोण बँक उघडू शकतात. बँकेत लोकांच्या कष्टाची कमाई डिपॉजिट होत असते.
कॉर्पोरेटबाबत त्यांनी सांगितलं की कोणत्याही कंपनीजवळ एवढा पैसा असला पाहिजे की ते यात गुंतवणूक करु शकतात. मोठ्याबाबतीत पाहिलं तर वास्तविक अर्थव्यवस्था एक कंपनीही पुढे अर्थव्यवस्थेवर दबाव टाकू शकते. अशावेळी या गोष्टीपासून वाचण्यासाठी सुरुवातीपासूनच तयारी केली पाहिजे. यामुळे दुसऱ्या कंपन्यांचा दबाव बँकांवर पडणार नाही.
आता जास्त लक्ष देण्याची गरज
विश्वनाथन ने सांगितलं की इनसॉल्वेंसी अॅन्ड बँकरप्सी कोड (IBC) ने सुरुवातीच्या दिवसांत चांगलं काम केलं. मात्र, आता रिकव्हरीला घेऊन चिंता वाढत आहे. यावर लक्ष देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आयबीसीला घेऊन चिंता तेव्हा व्यक्त केली गेली, जेव्हा व्हिडिओकॉन केसमध्ये रिझॉल्युशनमध्ये लेंडर्सला 5 टक्के रिकव्हरीची ऑफर देण्यात आली.
जाणकारांचं म्हणणं आहे की बॅकिंग कारभारात डिफॉल्ट होणं स्वाभाविक आहे. मात्र, त्यातून लवकरात लवकर बाहेर पडलं पाहिजे. 5 ते 7 वर्षापर्यंत वेळ लागल्यास स्थिती चिंताजनक बनू शकते. त्यांनी सांगितलं की सर्वात प्रथम आपण हा निर्णय घेतला पाहिजे त्यात कॉर्पोरेटला परवानगी दिली जावी की नाही. यात गैर बॅकिंग वित्तीय संस्थांनानाही संधी दिली जावी की नाही.
VIDEO : PM Modi | पंतप्रधान मोदींची 6 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चाhttps://t.co/L7jsWFGiWr#PMModi #CoronavirusPandemic #COVID19Vic
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) July 16, 2021
इतर बातम्या :
तुम्ही दुसऱ्या राज्यात जाण्याचं नियोजन करत आहात? जाणून घ्या सर्व राज्यांचे नियम एका क्लिकवर
2 Governmnet banks to be privatized, says former RBI deputy governor
