निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! महागाई भत्ता देण्यास अर्थ मंत्रालायाचा नकार?
सरकारने महागाई भत्त्याचे 34 हजार कोटी रुपये सद्यस्थितीत परत करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे DA आणि DR ची रक्कम सरकार परत करणार नाही. सध्या 34 हजार कोटी असलेली रक्कम व्याजासह 36,000 कोटींच्या वर जाऊ शकते.
मुंबई : डीआरचे (महागाई रिलीफ) तीन हप्त्यांची मागणी करणाऱ्या सर्व पेन्शनधारकांना (Pensioners) वित्त मंत्रालयाने सोमवारी झटका दिला. आवश्यक मदत कार्यांसाठी सरकारने कोरोनाच्या काळात पेन्शनधारकांना दिलेले DA (Dearness Allowance – महागाई भत्ता) चे तीन हप्ते मागे घेतल्याची घोषणा वित्त मंत्रालयाने (Ministry of Finance) केली. हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, सरकारकडे पेन्शनधारकांचे डीए आणि डीआरचे एकूण 34 हजार कोटी रुपये जमा आहेत. केंद्र सरकार आपल्या कर्मचार्यांना चांगल्या जीवनासाठी DA आणि DR देते. DA ला महागाई भत्ता म्हणतात आणि DR ला महागाई रीलीफ म्हणून दिलेली रक्कम म्हणतात.
भत्ता तीन पटीने वाढला
खर्च विभाग ही वित्त मंत्रालयाची एक शाखा असून, अहवालानुसार जेव्हा पेन्शनधारकांनी DR आणि DA च्या पैशांसाठी वित्त मंत्रालय आणि DoE यांना मेल केले तेव्हा त्यांना कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नाही. 2021 मध्ये, DR आणि DA वरील गोठवलेली रक्कम (फ्रीझ) काढून टाकल्यावर, हे भत्ते तीन पट वाढवले गेले, त्यामुळे पेन्शनधारकांची डीआर आणि डीएची ही रक्कम दुप्पट झाली.
व्याज जोडून 36 हजार कोटीच्या वर जाणार रक्कम
मार्च 2022 मध्ये, जेव्हा कोरोना विषाणूने भारतात कहर करायला सुरुवात केली, तेव्हा सरकारने DA आणि DR एका महिन्यानंतर म्हणजे एप्रिलपासून गोठवले. अहवालानुसार, सरकारने कर्मचाऱ्यांचे तीन हप्ते 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 साठी गोठवले आहेत. 2021 मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, कर्मचाऱ्यांच्या DA आणि DR च्या रोखलेल्या तीन हप्त्यांमधून 34,402 कोटी रुपये वाचले आहेत. भारत पेन्शनर्स समाजाचे सरचिटणीस एससी माहेश्वरी यांनी दावा केला आहे की सरकारने जमा केलेले पैसे व्याजासह 36,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकतात.
इतर बातम्या
GST स्लॅबमध्ये लवकरच मोठ्या बदलाची शक्यता; ‘अशी’ असेल नवी रचना
