EPFO | भेदाभेद भ्रम अमंगळ! वेतन आणि कामगार मर्यादेची अटच होणार रद्द, स्वयंरोजगार करणाऱ्यालाही पेन्शन लाभ
EPFO | केंद्र सरकार कामगारांमधील भेदभाव समाप्त करण्याच्या तयारीत आहे. सध्या 15,000 रुपये वेतन, 20 कर्मचाऱ्यांची अस्थापनेला पीएफ जमा करण्याचे बंधन आहे. सरकार ही तरतूदच नष्ट करणार आहे. त्यामुळे सर्वांनाच पीएफचा लाभ घेता येईल.
EPFO | भेदाभेद भ्रम अमंगळ, जगद्गुरु संत तुकोबारायांचे हे ब्रीद केंद्र सरकार कामगारांसाठी (Employees) राबविणार आहे. सध्या 15,000 रुपये वेतन, 20 कर्मचाऱ्यांची अस्थापनेला पीएफ (PF Amount) जमा करण्याचे बंधन आहे. सरकार ही तरतूदच नष्ट करणार आहे. त्यामुळे सर्वांनाच पीएफचा लाभ घेता येईल. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) एका महत्त्वाच्या प्रस्तावावर काम करत आहे. EPFO कंपनीतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि कामगारांची संख्या ही मर्यादा रद्द करणार आहे. त्यामुळे स्वयंरोजगार (Self Employees)आणि सामान्य कामगारांना त्याचा फायदा होईल. तेही ईपीएफओच्या कार्यकक्षेत येतील.म्हणजेच ज्या कामगारांचा पगार 15,000 रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि अस्थापनेत 20 कर्मचारी नसतील तरीही त्यांचा EPFO च्या निवृत्ती योजनेत समावेश होऊ शकेल.
सुधारणेवर चर्चा
हा नवीन प्रस्ताव लागू करण्यासाठी EPFO सर्व घटकांशी चर्चा करत आहे. सध्या ज्यांचे वेतन 15,000 रुपये आहे, त्यांना ईपीएफओ योजनेचा लाभ मिळतो. तर ज्या अस्थापनेत, कंपनीत, 20 कर्मचारी आहे, तिथल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा लाभ मिळतो. सर्वच कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा लाभ देण्यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी अधिनियम, 1952 मध्ये बदल करावे लागतील. 15,000 रुपये वेतन आणि 20 कर्मचाऱ्यांची मर्यादा रद्द करावी लागेल. सुधारणेनंतर स्वयंरोजगार प्राप्त लोकांनाही EPFO योजनेचे फायदे मिळतील.
काय होईल बदल
ईपीएफओच्या नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्यात येईल. त्यानंतर पगाराचा नियम आणि कर्मचाऱ्यांची अनिवार्य संख्या रद्द होईल. कितीही उत्पन्न किंवा पगार आणि कितीही संख्या असलेली कोणतीही कंपनी ईपीएफओमध्ये सहभागी होईल. ज्यांचा पगार 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त आहे. त्यांना लाभ मिळतो. EPFO सदस्यांना भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन आणि विमा सुविधा देते. या सुविधा EPF, कर्मचारी पेन्शन योजना आणि कर्मचारी ठेव लिंक्ड विमा योजनेंतर्गत पुरविल्या जातात.
वेतन मर्यादा वाढीचा प्रस्ताव
एका समितीने ईपीएफची वेतन मर्यादा 15,000 रुपयांवरून 21,000 रुपये करण्याची सूचना केली आहे. सध्या 15,000 रुपये पगारदारांना ही सुविधा देण्यात येते. नियोक्ता त्यांच्यावतीने रक्कम जमा करतो. शिफारस मान्य झाल्यास वेतन मर्यादा 21,000 रुपये होऊ शकते. यापूर्वी 2014 मध्ये वेतन मर्यादा वाढवण्यात आली होती. EPF ची स्थापना 1952 मध्ये करण्यात आली आहे.
6.80 कोटी लाभधारक
ईपीएफमध्ये जमा रक्कम निवृत्तीनंतर फायदेशीर ठरते. परंतु प्रतिकूल परिस्थितीत किंवा काही अटींच्या अधीन राहून पीएफमधून पैसे काढता येतात. कोरोनाच्या काळात सरकारने पीएफमधून अॅडव्हान्स पैसे काढण्याची परवानगी दिली होती. 21,000 रुपयांची मर्यादा निश्चित होताच देशातील सुमारे 75 लाख कर्मचारी पीएफच्या कक्षेत येतील.सध्या 6.80 कोटी लोकांना ईपीएफचा लाभ दिला जात आहे. पण जर EPFO ने पगार मर्यादेचा नियम रद्द केला तर औपचारिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्या लोकांनाही फायदा होईल.
