पेट्रोल GST च्या कक्षेत येण्याचा मार्ग जवळपास मोकळा, निर्मला सीतारामन मोठी घोषणा करणार?
ज्या मालमत्तांमधून बँक कोणतीही कमाई करत नाही त्यांना एनपीए किंवा सामान्य भाषेत बुडीत खात्यातील रक्कम म्हणतात. जर कोणत्याही मालमत्तेतून 180 दिवसांसाठी कोणतेही उत्पन्न नसेल तर ती अनुत्पादक मालमत्ता ठरते. | Nirmala Sitharaman
नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या गुरुवारी दिल्लीत महत्त्वाची पत्रकारपरिषद घेणार आहेत. दुपारी पाच वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या या पत्रकारपरिषदेत अर्थमंत्र्यांकडून अनेक मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आर्थिक तज्ज्ञांपासून देशातील सामान्य माणसांचे डोळे या पत्रकारपरिषदेकडे लागले आहेत.
या पत्रकारपरिषदेत पेट्रोल जीएसटीच्या कक्षेत येणार की नाही, हे स्पष्ट होईल. याशिवाय, डबघाईला आलेल्या बँकांसंदर्भात केंद्रीय मंत्रिमंडळात झालेल्या निर्णयाची माहितीही यावेळी मिळेल. उद्या जीएसटी परिषदेची महत्त्वाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटी अंतर्गत आणण्यासंदर्भात महत्त्वाची निर्णय होऊ शकतो. त्या अनुषंगाने आजच्या पत्रकारपरिषदेत एखादी महत्त्वाची घोषणा होण्याचा अंदाज आहे.
बँकिग व्यवस्थेबाबत महत्त्वाची घोषणा?
आयबीएला ‘बॅड बँक’ उभारण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे.प्रस्तावित खराब बँक किंवा एनएआरसीएल कर्जासाठी मान्य मूल्याच्या 15 टक्के रक्कम रोख स्वरूपात आणि उर्वरित 85 टक्के सरकारी-हमीदार सुरक्षा पावतींमध्ये देईल.
गेल्या महिन्यात, IBA ने भारतीय रिझर्व्ह बँकेला 6,000 कोटी रुपयांचे NARCL स्थापन करण्यासाठी परवाना मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता. सूत्रांच्या मते, NARCL ने जारी केलेल्या सुरक्षा पावत्या सार्वभौम हमीच्या अधीन असल्याने मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक होती. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने बॅड बँक सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात बॅड बँकेच्या स्थापनेबाबत घोषणा केली होती.
काय आहे बॅड बँक?
बॅड बँकेबद्दल बरीच चर्चा आहे. तज्ज्ञ म्हणतात बॅड बँक ही बँक नाही. उलट ती एक मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी (ARC) आहे. बँकांची बुडीत कर्जे या कंपनीला हस्तांतरित केली जातील. यामुळे बँका अधिक लोकांना सहज कर्ज देऊ शकतील आणि यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल.
जर सोप्या शब्दात सांगायचे तर, जेव्हा एखादी व्यक्ती किंवा संस्था पैसे परत करत नाही म्हणजेच कोणत्याही बँकेचे कर्ज, तर ते कर्ज खाते बंद झाले असते. यानंतर, पुर्नरचना त्याच्या नियमांनुसार केली जाते. बहुतेक प्रकरणांमध्ये, ही वसुली शक्य नाही किंवा अगदी नगण्य असली तरी परिणामी बँकांचे पैसे बुडतात आणि बँक तोट्यात जाते.
आरबीआयच्या नियमानुसार, ज्या मालमत्तांमधून बँक कोणतीही कमाई करत नाही त्यांना एनपीए किंवा सामान्य भाषेत बुडीत खात्यातील रक्कम म्हणतात. जर कोणत्याही मालमत्तेतून 180 दिवसांसाठी कोणतेही उत्पन्न नसेल तर ती अनुत्पादक मालमत्ता ठरते. तथापि, परदेशात एनपीए घोषित करण्यासाठी 45 ते 90 दिवसांचा कालावधी आहे.
संबंधित बातम्या:
पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत येणार का?, मोदी सरकार म्हणतं…
GST on Fuel : पेट्रोल डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत येणार?, 17 सप्टेंबरला मोठा निर्णय होण्याची शक्यता
पेट्रोल डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत येणार? पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले…
