ही तारीख हुकली की प्राप्तिकर परतावा विसरा,जाणून घ्या काय आहेत कारणे
प्राप्तिकर परतावा : कर चुकवेगिरी केल्यास प्राप्तिकर विभाग कलम 276 सीसी अंतर्गत खटलाही दाखल करू शकतो, ज्यामध्ये त्याला किमान तीन महिने ते दोन वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा होऊ शकते. याबरोबरच कर कमी किंवा लपविल्याचे दाखविलेल्या रकमेच्या आधारे दंडही भरावा लागणार आहे.
मुंबई : आर्थिक वर्ष 202-21 साठी प्राप्तिकर विवरणपत्र (ITR) भरण्याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर होती. परंतु, पोर्टलच्या तक्रारी आणि इंटरनेटच्या कारणामुळे ही मुदत तीन महिने वाढवून देण्यात आली होती. विवरणपत्र भरण्यासाठी 31 मार्च 2022 ही अंतिम तारीख देण्यात आली होती. म्हणजे यापूर्वीचे दोन महिने 28 दिवस वगळता साधारणतः दोन दिवसांचा अवधी करदात्यांच्या हाती उरला आहे. या कर भरण्याला विलंबित परतावा भरणे (Belated ITR Filling) बेलेटेड आयटीआर फाइलिंग असे नाव देण्यात आले आहे.यंदाच्या अर्थसंकल्पात (Budget) सरकारने ही घोषणा केली होती. विलंबासाठीचा दंड भरून करविवरण पत्र भरता येते. परंतु, आवश्यक कागदपत्रांची पुर्ततेसाठी तुम्हाला अजून वेळ हवा असेल आणि या गडबडीत येती 31 मार्च ही तारीख ही हातची निघून गेली तर प्राप्तिकर परताव्याला तुम्ही मुकाल कारण तुम्ही प्राप्तिकरच भरला नाही. उलट तुम्हाला दंड आणि कारावासाची ही शिक्षा होऊ शकते.
गोष्ट अगदी साधी आहे. सरकारने 31 मार्च 2022 ही अंतिम किंवा बिलप्राप्त कर विवरणपत्र भरण्याची शेवटची तारीख ठेवली आहे. नंगिया अँडरसन एलएलपीचे भागीदार नीरज अग्रवाल यांनी बिझिनेस टुडेला सांगितले की, “जर तुम्ही उशीरा रिटर्न भरण्याची योग्य तारीख चुकवलीत, तर तुम्ही स्वेच्छेने आयटीआर भरण्याची संधी गमावून बसाल. अशा परिस्थितीत कर विभागाने सुरू केलेल्या छाननीच्या बाबतीतच आयटीआर दाखल करता येईल. म्हणजे मग आयटीआर फाइल करणं तुमच्या हातात नसेल तर ते कर विभागावर अवलंबून असेल.”
आता प्रश्न असा आहे की, रिफंडचं काय होणार, कारण आयटीआर भरला नाही तर परतावा कसा मिळणार? कर परतावा मिळवायचा असेल तर रिटर्न न भरल्यामुळे तुम्हाला रिफंड मिळणार नाही. करदात्याने उत्पन्न कमी लेखले आहे, हे ठरवल्यावर विवरणपत्रे न भरणे गृहीत धरण्यात येते, अशा परिस्थितीत तुम्ही कायद्याच्या कचाट्यात अडकू शकता.
अशा परिस्थितीत करदात्याने विवरणपत्र न भरल्यामुळे उत्पन्नाच्या कमी अहवालामुळे 270 अ अंतर्गत दंड आकारण्याचा अधिकार कर विभागाला आहे, जो करदायित्वाच्या 50 टक्के इतका असेल. कर विभाग कलम 276 सीसी अंतर्गत खटलाही दाखल करू शकतो, ज्यामध्ये त्याला किमान तीन महिने ते दोन वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. त्याचबरोबर कराच्या रकमेच्या आधारे जो दंड कमी किंवा लपविला गेला आहे तोही त्याला भरावा लागतो.
आयटीआर दाखल करण्याची आधीची शेवटची तारीख गेल्यावर्षी 31 जुलै होती, जी 30 सप्टेंबरपर्यंत आणि नंतर 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली. ही तारीख दोनदा वाढवण्यात आली. 31 मार्चपूर्वी आयटीआर फाइल केल्यास पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असल्यास पाच हजार रुपये दंड होणार आहे. पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असल्यास एक हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे.
इतर बातम्या
भाजपमध्ये विखेंना मान मिळतो की नाही याबाबत मला माहीत नाही – Chhagan Bhujbal
Nashik | सासूचा अंत्यसंस्कार करून आलेल्या नवविवाहितेला विजेचा शॉक; अर्ध्यावरती डाव मोडिला…!
