Insurance Expensive : एप्रिलापासून विम्याला महागाईचे डोहाळे! कोणत्या प्रकारच्या पॉलिसीवर होणार परिणाम
Insurance Expensive : एप्रिलपासून विम्याला महागाईचे डोहाळे लागले आहे. 1 एप्रिलपासून मोठा बदल होणार आहे. आता विम्यासाठी जास्त पैसा मोजावा लागेल.
नवी दिल्ली : सर्वसामान्य माणसाची महागाईपासून सूटका मिळण्याची आशा आता धूसर झाली आहे. 1 एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष, 2023-24 मध्ये विमा पॉलिसीचा प्रीमियम वाढणार ( Insurance Expensive) आहे. विमा कंपन्यांकडे आता कमीशन आणि व्यवस्थापनावरील खर्चासंबंधीचे नियम बदलले आहे. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) नवीन नियम लागू केले आहे. एजंटचे कमिशन आणि इतर खर्च वाढल्याने ग्राहकांना त्याचा फटका बसणार आहे. वितरण खर्च वाढण्याची शक्यता असल्याने विमा कंपन्या प्रीमियममध्ये वाढ करतील. थर्ड पार्टी उत्पादन वितरणासाठी कमिशन वाढण्याची मागणी करण्याची शक्यता आहे.
मध्यस्थ मागू शकतात जास्त कमिशन
फायनेन्शिअस एक्सप्रेसने एका विमा कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या आधारे याविषयीचे वृत्त दिले आहे. त्यानुसार, व्यवस्थापनाचा खर्च, एकूण मार्केट कॅप याआधारे मध्यस्थ जादा कमिशनची मागणी करु शकतात. त्यामुळे वितरणाचा खर्च वाढल्याने विमा कंपन्यांना मोठा फटका बसेल. मध्यस्थ कंपन्या, एजंट आता कमिशन वाढवून मागतील. त्यामुळे विमा कंपन्यांसमोर कोणताही पर्याय राहणार नाही. त्यातच 9 विमा कंपन्या एक संस्थेशी जोडल्या जातील.
बँका मागू शकतात जास्त कमिशन
काही बँका, प्रमोटर्स आणि शेअरधारक आहेत. त्या विमा कंपन्यांच्या पॉलिसी विक्री करतात. या बँका जास्तीचे कमिशन मागू शकतात. तर ज्या बँका प्रमोटर्स अथवा शेअरधारक नाहीत, ते या विमा कंपन्यांसोबत पार्टनरशिपसाठी जास्तीचे कमिशन मागू शकतात.
‘ऑन दी स्पॉट’ विमा
विना विमा (without Insurance) रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांचा आता ‘ऑन दी स्पॉट’ विमा करण्यात येईल. केंद्र सरकार मोटार विमा अधिनियमात मोठा बदल करणार आहे. ज्या वाहनांचा विमा नसेल. त्यांना ट्रॅफिक चेंकिंगमध्ये तात्काळ बाजूला घेण्यात येईल. त्यांना वाहन विमा खरेदी करावा लागेल. ऑन द स्पॉट (On The Spot) हा विमा खरेदी करावा लागेल. त्यासाठी वाहनधारकाकडून रक्कम वसूल करण्यात येईल.
अशी होईल रक्कम कपात
फास्टॅगमधून (Fastag) ही रक्कम कापण्यात येईल. एकदा नियम लागू झाल्यावर वाहनधारकांना विना विमा रस्त्यावर वाहन चालवता येणार नाही. या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे रस्त्यावरील अपघात कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच अपघातातील मयताला विमाच्या माध्यमातून तात्काळ आर्थिक मदत करता येणार आहे. तर मोटार अपघात न्यायाधिकरणावरील ताणही मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
आरोग्य विमा
मानसिक आरोग्य ठीक नसलेले, एचआयव्ही, एडस बाधीत, दिव्यांग यांच्यासाठी आरोग्य विमा योजना लागू होत आहे. हा विशेष सेगमेंट लवकरच भारतीय विमा क्षेत्रात सुरु होत आहे. आरोग्य विम्याच्या माध्यमातून या वंचित घटकांना आरोग्यावर होणारा प्रचंड खर्च आता पेलविता येणार आहे. त्यांना अनुदान, मदत, आर्थिक सहाय यावरच अवलंबून राहण्याची गरज नाही. त्यांना आरोग्य विम्याच्या माध्यमातून जगता येईल. आरोग्य विमा योजना (Health Insurance Scheme) सुरु करणे सर्वच कंपन्यांसाठी अनिवार्य करण्यात आले आहे.
