एलआयसीच्या खासगीकरणाला सरकारची मान्यता, देशातील सर्वात मोठ्या विमा कंपनीचे पुढे काय होईल?

एलआयसीच्या खासगीकरणाला सरकारची मान्यता, देशातील सर्वात मोठ्या विमा कंपनीचे पुढे काय होईल?
एलआयसी आयपीओ

केंद्र सरकारने यंदाच्या वर्षात सरकारी बँका आणि संस्थांच्या खासगीकरणाच्या माध्यमातून 1,75,000 कोटी रुपयांची भांडवल उभारणी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

| Edited By: Namrata Patil

Jul 13, 2021 | 9:08 AM

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी देशातील सर्वात मोठी मोठी विमा कंपनी -भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (LIC) प्रारंभिक खुल्या भागविक्रीद्वारा (IPO) निर्गुंतवणूक मान्यता दिली आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती एलआयसीमधील भागभांडवल विक्रीचे प्रमाण ठरवेल. सुरुवातीच्या सार्वजनिक ऑफरपूर्वी (आयपीओ) एलआयसीचे मूलभूत मूल्य पूर्ण करण्यासाठी गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (DIPAM) मिलिमॅन अ‍ॅडव्हायझर्स एलएलपी इंडिया या कंपनीची नेमणूक केली आहे.  (LIC Privatization central government allows to Disinvestment of LIC by CCEA Cabinet Committee for Economic Affair)

LIC चे खासगीकरण हे भारतीय कॉर्पोरेट इतिहासातील सर्वात मोठे पाऊस आहे. काही दिवसांपूर्वी एलआयसी कायद्यात अर्थसंकल्पीय सुधारणांना अधिसूचित करण्यात आले आहे. त्यानुसार अ‍ॅक्ट्युअरी कंपनी जीवन विमा कंपनीचे मूळ मूल्य निश्चित करेल. या मूलभूत मूल्य विमा कंपनीद्वारे भविष्यातील नफ्याचे सध्याचे निव्वळ मालमत्ता मूल्यामध्ये समाविष्ट केले जाईल.

CCEA कडून प्रस्तावाला मंजुरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एलआयसीच्या प्रारंभिक खुल्या भागविक्रीला (IPO) मान्यता दिल्याची माहिती समोर आली आहे. कॅबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेअर्सकडून (CCEA) या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आल्याचे समजते. त्यामुळे निर्गुंतवणुकीबाबत पर्यायी व्यवस्था करून भागधारक विक्रीचे प्रमाण सरकार ठरवेल. ”एलआयसीचा आयपीओ चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस येऊ शकेल, अशी माहिती अधिकाऱ्याने दिली आहे.

10 टक्के हिस्सा हा पॉलिसीधारकांसाठी राखीव

यानुसार  LICच्या आयपीओचा 10 टक्के हिस्सा हा पॉलिसीधारकांसाठी राखीव ठेवला जाईल. हा आयपीओ बाजारपेठेत आल्यानंतरही एलआयसीमधील सर्वाधिक भागीदारी ही केंद्र सरकारकडेच असेल. मात्र, हा आयपीओ बाजारपेठेत आणण्यापूर्वी केंद्र सरकारला कायद्यात काही सुधारण करणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने यंदाच्या वर्षात सरकारी बँका आणि संस्थांच्या खासगीकरणाच्या माध्यमातून 1,75,000 कोटी रुपयांची भांडवल उभारणी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

एलआयसीच्या वार्षिक अहवालानुसार, सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात एलआयसीची एकूण मालमत्ता जवळपास 32 लाख कोटी रुपये म्हणजेच 439 अब्ज डॉलर इतकी होती. जीवन विमा बाजारात एलआयसीचा वाटा सुमारे 69 टक्के आहे.

आयडीबीआय बँकेशिवाय दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि विमा कंपनीला विकणार

आयडीबीआय बँकेसोबतच अन्य दोन सरकारी बँकांचे खासगीकरण होणार असल्याची मोठी घोषणा निर्मला सीतारामण यांनी केली. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकारनं प्रोत्साहन योजना सुरू केली आहे. व्यवसाय करण्याच्या सोयीसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय रचना करण्यात येईल. जेणेकरून कोणत्याही व्यावसायिकाला व्यवसायात कोणतीही अडचण येणार नाही. गुंतवणूकदारांसाठी एक नवीन तरतूद करण्यात आलीय. विमा क्षेत्रात एफडीआय 49 टक्क्यांवरून 74 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. 2022 आर्थिक वर्षासाठी 20 हजार कोटी सरकारी बँकांना देण्यात येणार असल्याचंही निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले.

(LIC Privatization central government allows to Disinvestment of LIC by CCEA Cabinet Committee for Economic Affair)

संबंधित बातम्या : 

PPF खात्याचे 5 मोठे फायदे, छोट्या बचतीवर बंपर रिटर्न मिळण्याची संधी

Sovereign Gold Bond Scheme: सोनं स्वस्तात खरेदी करण्याची संधी; सॉवरेन गोल्ड बॉन्डच्या विक्रीला आजपासून सुरुवात

IT पोर्टलमधील घोळ संपेनात, निर्मला सीतारामन यांच्या हस्तक्षेपानंतरही परिस्थिती ‘जैसे थे’

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें