Employee pension scheme : किमान पेन्शन 9000 रुपये वाढणार? 6 सप्टेंबर रोजी ईपीएफओ बोर्ड घेणार निर्णय
बऱ्याच काळापासून किमान पेन्शन 1000 रुपयांवरून वाढवण्याची मागणी होत आहे. नवीन कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 सप्टेंबर रोजी यावर निर्णय होऊ शकतो अशी अपेक्षा आहे. मार्च महिन्यात संसदेच्या स्थायी समितीने पेन्शनची किमान रक्कम 1000 रुपयांवरून 3000 रुपये करण्याची शिफारस केली होती.
Employee pension scheme नवी दिल्ली : आजकाल पेन्शन संदर्भात बरीच चर्चा चालू आहे. पेन्शनची रक्कम कमी असून ती किमान 9000 रुपये वाढवावी अशी पेन्शनधारकांची मागणी आहे. एकीकडे कर्मचारी पेन्शन योजनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. दुसरीकडे, किमान पेन्शनबद्दल चर्चा तीव्र झाली आहे. ईपीएफओच्या कर्मचारी पेन्शन योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या किमान पेन्शनबाबत 6 सप्टेंबर रोजी मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. वास्तविक, ईपीएफओ बोर्डाची बैठक 6 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. किमान पेन्शनचा मुद्दा मंडळाच्या बैठकीच्या अजेंड्यात समाविष्ट आहे. (Minimum pension to increase to Rs 9000, The EPFO board will take a decision on September 6)
किमान 9000 रुपये पेन्शनची मागणी
बऱ्याच काळापासून किमान पेन्शन 1000 रुपयांवरून वाढवण्याची मागणी होत आहे. नवीन कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 सप्टेंबर रोजी यावर निर्णय होऊ शकतो अशी अपेक्षा आहे. मार्च महिन्यात संसदेच्या स्थायी समितीने पेन्शनची किमान रक्कम 1000 रुपयांवरून 3000 रुपये करण्याची शिफारस केली होती. तथापि, पेन्शनधारकांची मागणी आहे की पेन्शनची रक्कम खूपच कमी आहे, ती किमान 9000 रुपयांपर्यंत वाढवावी. तरच ईपीएस 95 पेन्शनरला खऱ्या अर्थाने लाभ मिळेल.
पेन्शनला मूलभूत अधिकार म्हणून न्यायालयाची मान्यता
ईपीएफओ बोर्डाचे सदस्य आणि भारतीय मजदूर संघाचे सरचिटणीस विर्जेश उपाध्याय यांच्या मते, 5 राज्यांच्या उच्च न्यायालयाने पेन्शनला मूलभूत अधिकार मानले आहे. त्यावर शिक्कामोर्तब करण्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. जर कमाल मर्यादा काढून टाकली गेली तर त्याचा लाभ पेन्शनमध्ये मिळेल. मात्र निवृत्तीपूर्वी कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या पगाराप्रमाणे निवृत्तीवेतन निश्चित करावे, अशी मागणी आहे. त्याचबरोबर कामगार मंत्रालयाने तसे करण्यास असमर्थता व्यक्त केली आहे. पण, हा अजेंडा 6 सप्टेंबरच्या बैठकीत समाविष्ट करण्यात आला आहे.
ईपीएस 95 पेन्शन योजना काय आहे?
ईपीएफओ अंतर्गत भविष्य निधी मिळवण्यावर सर्व ग्राहकांसाठी कर्मचारी पेन्शन योजना -1995 आहे. यामध्ये, संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना वयाच्या 58 व्या वर्षी पेन्शन मिळते. यासाठी कर्मचाऱ्याला किमान 10 वर्षे नोकरी करणे अनिवार्य आहे. योजनेअंतर्गत नियोक्ते कर्मचाऱ्यांच्या नावे ईपीएफमध्ये 12 टक्के रक्कम जमा करतात. ज्यामध्ये पेन्शनसाठी 8.33 टक्के रक्कम दिली जाते. आणि निवृत्तीनंतर पेन्शनची रक्कम पेन्शन फंडातील योगदानाच्या आधारावर ठरवली जाते. या अंतर्गत किमान 1000 रुपये पेन्शन दिली जाते. विधवा पेन्शन, मुलांची पेन्शन सुविधा योजनेत उपलब्ध आहे. जर 58 वर्षांच्या सेवेपूर्वी कर्मचारी मरण पावला तर त्याची पत्नी आणि मुलांना पेन्शन मिळते.
सरकारकडे निधी नाही
पेन्शन वाढवण्याची चर्चा सध्या चालू आहे. परंतु, वास्तविकता अशी आहे की याक्षणी सरकारकडे निधी नाही. कोविड महामारी आणि आर्थिक क्रियाकल्प थांबल्याने तिजोरीवर परिणाम झाला आहे. यापूर्वी हे देखील निदर्शनास आणले गेले आहे की अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय सहाय्याशिवाय किमान पेन्शन वाढवणे कठीण आहे. अशा परिस्थितीत, यावेळी पेन्शनधारकांनाही या प्रकरणात दिलासा मिळत नाही. (Minimum pension to increase to Rs 9000, The EPFO board will take a decision on September 6)
डिसेंबरपर्यंत येऊ शकते आरबीआयची स्वतःची क्रिप्टोकरन्सी! गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचे मोठे विधानhttps://t.co/sGYm6qtjVx#RBI |#Cryptocurrency |#ShashikantDas |#December
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) August 27, 2021
इतर बातम्या
