उत्पन्न 12.76 लाख असेल तर फक्त 1000 रुपये टॅक्स भरा, कसं ते जाणून घ्या

Marginal Relief Rule: आता 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्नावर कर सवलत देण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प मांडताना केली आहे. तुम्हाला माहिती आहे की, यापूर्वी कर प्रणालीत 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर आकारला जात नव्हता. पण, आता तो वाढवून 12 लाख रुपयांपर्यंत केला आहे. याविषयी पुढे विस्ताराने जाणून घेऊया.

काही जण मध्यमवर्गीयांसाठी हा अर्थसंकल्प ऐतिहासिक म्हणत आहेत, तर काही जण म्हणत आहेत की, प्राप्तिकरात एवढ्या मोठ्या बदलाची कोणालाही कल्पना नव्हती. या घोषणेमुळे सरकारी तिजोरीवर दरवर्षी एक लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. पण या एक लाख कोटी रुपयांच्या रकमेमुळे देशातील करदात्यांची बचत होणार असून, ते इतर कामांवर खर्च करू शकतील. यामुळे व्यवस्थेतील स्थिरता वाढेल, कारण लोक करातून वाचवलेले पैसे खर्च करतील, असेही सरकार गृहीत धरत आहे.

प्रत्यक्षात सरकारने अर्थसंकल्पात 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करसवलत देण्याची घोषणा केली आहे. यापूर्वी 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला आयकराच्या जाळ्यातून सूट देण्यात आली होती. हे बदल आणि सवलती केवळ नव्या कर प्रणालीसाठी प्रस्तावित आहेत, म्हणजेच जुन्या कर प्रणालीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. पण आता सरकारने ज्या प्रकारे नवीन कर प्रणाली प्रस्तावित केली आहे, त्यावरून येत्या काळात जुनी कर प्रणाली संपुष्टात येणार हे जवळपास निश्चित दिसत आहे.

अर्थसंकल्प 2025 पूर्वी नवीन कर प्रणालीत 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नव्हता. कारण इन्कम टॅक्स सेक्शन 87A अंतर्गत 25,000 रुपयांची सूट मिळते. आता सरकारने 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करसवलत जाहीर केली आहे, तर सवलतीची रक्कमही 60,000 रुपये करण्यात आली आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प-2025 मध्ये पुन्हा एकदा नवीन आयकर स्लॅब आणला आहे. 0 ते 4 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 0 लाख रुपये कर आकारला जाणार आहे. यापूर्वी 0-3 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर ही सूट मिळत होती.

नवीन कर स्लॅब (2025)

0-4 लाख रुपये: कोणताही कर नाही 4-8 लाख रुपये: 5 टक्के 8-12 लाख रुपये: 10 टक्के 12-16 लाख रुपये: 15 टक्के 16-20 लाख रुपये: 20 टक्के 20-24 लाख रुपये: 25 टक्के 24 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न: 30 टक्के

नव्या टॅक्स स्लॅबनुसार आता 4 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर कर आकारला जाणार आहे. पण त्याचवेळी आयकर कलम 87A अंतर्गत आता 60,000 रुपयांपर्यंत सूट मिळणार आहे. सरकारने 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला करमुक्त करण्याची घोषणा केली आहे.

नव्या टॅक्स स्लॅबनुसार 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 60,000 रुपये इन्कम टॅक्स आकारला जातो. पण 87A अंतर्गत 60 हजार रुपयांची सूट मिळणार असून, 12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही. इतकेच नाही तर पगारदार वर्गाला नव्या टॅक्स स्लॅबमध्ये 75,000 रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनचा ही लाभ मिळणार आहे. अशा परिस्थितीत 12.75 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त होते, म्हणजेच एक रुपयाही आयकर भरावा लागणार नाही.

पण उत्पन्न 12.75 लाखांवरून एक रुपयापर्यंत वाढताच संपूर्ण उत्पन्न प्राप्तिकराच्या जाळ्यात येते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्याचे उत्पन्न 12.76 लाख रुपये असेल तर संपूर्ण उत्पन्नावर कर भरावा लागेल. तर उत्पन्नात केवळ 1 हजार रुपयांची वाढ झाली आहे.

नव्या टॅक्स स्लॅबनुसार इन्कम टॅक्स 62,556 रुपये झाला आहे. आता तुम्ही म्हणू शकता की हे पूर्णपणे चुकीचे आहे, कारण करपात्र उत्पन्नात केवळ 1,000 रुपयांची वाढ झाली आहे, परंतु कर 62,556 रुपये भरावा लागेल. 12.75 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे.

मार्जिनल रिलीफ म्हणजे काय?

अशा लोकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी सरकारने मार्जिनल रिलीफ सुरू केला आहे. मार्जिनल रिलीफ अंतर्गत करदात्यांना दिलासा मिळतो, ज्यांच्या वाढीव उत्पन्नात नाममात्र वाढ झाल्यास अधिक कर दायित्व येते, म्हणजेच ज्यांचे वाढीव उत्पन्न करपात्र उत्पन्नापेक्षा किंचित जास्त असते, त्यांना थेट लाभ मिळेल. परंतु किरकोळ सवलतीचा लाभ मर्यादित उत्पन्नापर्यंतच मिळतो. नियमानुसार वाढीव उत्पन्न आणि प्राप्तिकरापेक्षा कमी असणारा करदात्यांचा प्राप्तिकर मानला जाईल.

12.76 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 62,556 रुपये आयकर अन्यायकारक आहे, कारण 12.75 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. मग इथूनच किरकोळ मदतीचे काम सुरू होते. मार्जिनल रिलीफचा नियम सांगतो की, वाढीव उत्पन्न आणि प्राप्तिकरात जे काही कमी असेल ते कर म्हणून देय असेल. त्यामुळे येथील वाढीव उत्पन्न केवळ 1 हजार रुपये आहे, तर प्राप्तिकर 62 हजार 556 रुपये होत आहे. अशा परिस्थितीत फक्त 1 हजार रुपये द्यावे लागतील. कारण ही रक्कम इन्कम टॅक्स स्लॅबपेक्षा कमी आहे.

त्याचप्रमाणे 13 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर 25 हजार रुपये, तर 13 लाख 25 हजार रुपयांच्या उत्पन्नावर 50 रुपये कर भरावा लागणार आहे. नवीन कर प्रणाली-2025 अंतर्गत एकूण 60,000 रुपयांपर्यंतचा मार्जिनल बेनिफिट देण्यात येणार असून वाढीव उत्पन्न आणि प्राप्तिकर यांच्यातील मार्जिन शून्यावर येताच दोन्ही रक्कम समान होईल. त्यानंतर वाढीव उत्पन्न एक रुपयापेक्षा जास्त असल्यास पूर्ण कर भरावा लागणार आहे.